काठमाडौं ।
सत्ताले मानिसलाई अन्धो बनाउन र आफ्नै परिवारभित्र एकले अर्कालाई सिध्याएको इतिहास नेपालमा पटक–पटक दोहोरिएको पढ्न पाइन्छ।
नेपालमा मात्र होइन, विश्व इतिहास हेर्ने हो भने पनि यस्ता घटनाले परिवार नै सखाप भएको र त्यसले एउटा देशमात्र होइन, विश्व राजनीतिक मानचित्रमा समेत असर गरेको सुनिन्छ। सत्ता यस्तो चिज हो, त्यो जोगाउन व्यक्ति वा समूहले कस्ता–कस्ता निर्णय गर्ने गरेका छन् भन्ने पनि छर्लंग हुन्छ।
नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थाको प्रादुर्भावपछि सत्ताको दुरुपयोग गरेर व्यक्तिगत इच्छा पूर्ति गर्ने र राज्य व्यवस्थालाई नै बद्नाम गराउने काम राजनीतिक नेतृत्वबाट पटक–पटक हुने गरेको छ।
नेपालमा भएका ठूला–ठूला अनियमितताको विषयमा छानबिन गर्न आयोगहरु बन्ने र त्यसलाई सरकारले खासै कार्यान्वयन गरेको पाइँदैन । जनआक्रोश मत्थर गर्न आयोग गठन हुने तर आयोगले गरेको सिफारिस खासै कार्यान्वयन हुने गरेको पाइँदैन। यसका कारण दलीय व्यवस्थाप्रति जनतामा नैराश्यता पैदा हुन थालेको छ।
पछिल्लो समय हरेक नेपालीको मुखमा नेता भनेका जनताका शत्रु हुन् भन्ने भाष्य स्थापित हुँदै गएको छ। दलका नेताहरु आफ्नो स्वार्थका लागि जस्तोसुकै अवस्था सिर्जना गर्न तयार हुँदै गएकाले पनि जनतामा नेताप्रति सकारात्मक धारणा व्यक्त गरेको पाइँदैन ।
नेपालमा पछिल्लो समय मौलाएको सुन तस्करी प्रकरणका बारेमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको आयोगले दिएको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न अहिलेको सरकार बाध्य भएको छ। समय र परिस्थितिले सरकारले आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गराउन बाध्य भएको छ, जसका कारण माओवादी पार्टीभित्र भुइँचालो नै गएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो सत्ता जोगाउन आफ्नै पार्टीका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरालाई बलिको बोको बनाउन तयार हुनुले यसको पुष्टि हुन्छ। यसरी सत्ताका लागि आफ्नै सहयात्रीले कस्तो कठोर निर्णय लिन्छन् भन्ने महरा पक्राउ प्रकरणले पुष्टि गर्दछ। सत्ता जोगाउनका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लिएको निर्णयलाई कठोर नै मान्नुपर्दछ ।
माओवादी युद्धपछि शान्ति प्रक्रियामा माओवादी नेतृत्व आएपछि अधिकांश माओवादीका नेता तथा उनीहरुका परिवारका सदस्यहरु भ्रष्टाचारको काण्डमा मुछिएका छन् ।
जसरी अहिले सुन तस्करी काण्डका बारेमा छानबिन भयो, त्यसै गरी माओवादी नेता संलग्न रहेका अनियमितताका बारेमा छानबिन आयोग गठन भयो र त्यसले माओवादी नेताको संलग्नताको बारेमा कारबारीको सिफारिस भयो भने प्रचण्ड ती नेतामाथि कारबाही गर्न तयार हुने कि नहुने भन्ने विषयका बारेमा अहिले प्रश्न उठेको छ।
त्यसैले सत्ता जोगाउनका लागि मात्रै जस्तोसुकै निर्णय गर्ने कि मुलुकमा देखिएको बेथिति अन्त्यका लागि राज्य कठोर हुने, निर्णय लिने बेला आएको छ ।