काठमाडौं ।
चालू आर्थिक वर्षको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको बजेट कार्यान्वयन गर्न ३ शीर्षकमा ३ हजार ६ सय बढी ९ विद्यालयले कार्ययोजनासहित निवेदन पेस गरेका छन्। देशैभरका विद्यालयले तीन क्षेत्रमध्ये आवश्यकताका आधारमा एकक्षेत्र पहिचान गरी निवेदन पेस गरेका हुन्।
निवेदन पेस गर्ने विद्यालयमध्ये सबैभन्दा बढीले भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी निवेदन दिएका छन्। सो कार्यक्रममा १ हजार ७ सय ७५ भन्दा बढी विद्यालयले निवेदन दिएका छन्।
देशभरका ७४ लक्षित विद्यालयको लागि मात्र भौतिक पूर्वाधार विकास गर्न ४४ करोड १० लाख रुपियाँ बजेट छुट्ट्याइएको थियो। सो शीर्षकमा १ हजार ७ सय ५० भन्दा बढी विद्यालयले निवेदन पेस गरेका छन् ।
कार्यविधिअनुसार छनौट भएका ७४ विद्यालयलाई ४ कोठे विद्यालय भवन निर्माण गर्न स्वीकृति दिइने उल्लेख छ। उपत्यका र तराईमा भएका विद्यालयलाई प्रतिविद्यालय ५५ लाख, पहाडमा ६० र हिमालमा ६५ लाख छुट्टयाइएको छ।
७४ वटा विद्यालयले मात्र पाउनुपर्ने उक्त रकम प्राप्त गर्न १ हजार ७ सय ६ वटा बढी विद्यालयले निवेदन दिएका छन्। उक्त रकम स्थानीय तहबाट प्राप्त सिफारिसका आधारमा विद्यार्थी संख्या बढी भएका मर्ज भएका र गाउँपालिका क्षेत्रमा रहेका विद्यालयलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख छ।
त्यस्तै, विद्यालयमा सूचना प्रविधि र विज्ञान प्रयोगशाला तथा पुस्तकालय स्थापना गर्ने शीर्षकमा १ हजार ७ सय १४ विद्यालयले निवेदन दिएका छन् ।
प्रतिविद्यालय ६ लाख ५० हजारको दरले ५ सय ९४ विद्यालयलाई सहयोग गर्नसक्ने उल्लेख छ । उक्त शीर्षकमा ३८ करोड ६१ लाख रुपियाँ छुट्ट्याइएको छ । सो शीर्षकमा मागभन्दा १ हजार १ सय २० बढी विद्यालयले निवेदन दिएका छन्।
विगत ३ वर्षभित्र संघीय, प्रदेश, स्थानीय सरकार वा कुनै संघ संस्था वा निकायबाट यस प्रकारको कार्यक्रम नपरेका विद्यालयमध्ये बढी विद्यार्थी संख्या भएका विद्यालयलाई सो रकम उपलब्ध गराउने छ ।
त्यस्तै, प्राविधिक शिक्षा पहुँच नपुगेका स्थानीय तहका लागि प्राविधिक धारका विद्यालय विस्तार शीर्षकमा १७ करोड ५० लाख बजेट छुट्ट्याइएको छ। उक्त शीर्षकमा प्रतिविद्यालयले ३५ लाख रुपियाँ पाउनेछन् ।
५० विद्यालयले पाउन सक्ने उक्त क्षेत्रको लागि १ सय ८५ विद्यालयले निवेदन दिएका छन्। जसअनुसार लक्ष्यभन्दा १ सय ३० बढी विद्यालयले निवेदन दिएका छन् । स्थानीय तहमार्फत् प्रतिस्थानीय तह एक विद्यालयलाई मात्र समावेश गर्न सकिने उल्लेख छ ।
प्रत्येक स्थानीय तह एकभन्दा बढी विद्यालय नपर्नेगरी बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ। उक्त शीर्षकको बजेट मन्त्रालयबाट छनौट भएका विद्यालयहरूमा सम्बन्धित विषयको प्रयोगाशाला स्थापनाको लागि बाली र पशु विज्ञानका लागि २६, सिभिल इन्जिनियरिङका लागि ५० र कम्प्युटर र सिभिल इन्जिनियरिङका लागि २५ लाख रुपियाँका दरले वित्तीय हस्तान्तरण गरी पठाउनसक्ने उल्लेख छ ।
शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक दीपक शर्माले कार्यक्रम रकम कसरी बाँडफाँट गर्ने भन्ने विषयमा योजना तयार भइरहेको बताउनुभयो। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत चालू र पुँजीगत गरी १ अर्ब ७ करोड २० लाख रुपियाँ छुट्ट्याइएको छ।
मधेस र कर्णालीका विद्यालयलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले मधेस र कर्णाली प्रदेशका विद्यालयलाई उच्च प्राथमिकता दिन निर्देशन दिनुभएको छ। मन्त्री श्रेष्ठले बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकाय शिक्षा तथा मानव स्रोत केन्द्रका महानिर्देशक दीपक शर्मालगायतलाई निवेदन दिएकामध्ये कर्णाली र मधेस प्रदेशका विद्यालयलाई समेट्न निर्देशन दिनुभएको हो ।
कार्यविधि र आवेदन परेका विद्यालयको संख्याबारे जानकारी दिन मन्त्रालय पुग्नुभएका महानिर्देशक शर्मासहितको टोलीलाई मन्त्री श्रेष्ठले पछाडि परेका विद्यालयलाई समेट्न निर्देशन दिनुभएको हो।
स्रोतका अनुसार मन्त्री श्रेष्ठले कार्यविधिअनुसार बजेट विनियोजना गर्दा विगतको जस्तो नगर्नसमेत निर्देशन दिनुभएको थियो। गतवर्ष तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलको कार्यकालयमा वाग्लुङका अधिकांश विद्यालयमा बजेट परेको थियो।