काठमाडौं ।
स्थानीय सरकार ऐन २०७४ को संशोधनमार्फत स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको विदेश भ्रमणलाई कडाइ गर्ने तयारी गरिएको छ।
देशभरका स्थानीय तहलाई निर्देशित गर्ने सो ऐनको संशोधनका क्रममा जनप्रतिनिधिको विदेश भ्रमणलाई कडाइ गर्न लागेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ।
स्थानीय तहको अभ्यासमा भोग्नुपरेका कठिनाइलाई मध्यनजर गरी ऐन संशोधन गर्ने तयारीका क्रममा विदेश भ्रमणको प्रावधान पनि राखिएको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा जनप्रतिनिधिको विदेश भ्रमणबारे स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा जनप्रतिनिधिहरु महिना दिनको अन्तरालमा विदेश भ्रमणमा जाने गरेकोमा मन्त्रालयले परिपत्र गरी त्यसमा कडाइ गर्न खोजेको थियो। तर त्यसलाई गम्भीर रुपमा जनप्रतिनिधिले नलिएका कारण अहिले ऐनमा विदेश भ्रमणको विषयमा राख्न लागिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन्।
अहिले यसबारे स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा स्थानीय तहका पदाधिकारीले औचित्यहीन किसिमका विदेश भ्रमणमा स्रोत खर्चिरहेका छन्। यसअघि मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमति लिएर विदेश जाने प्रक्रिया तय गरिए पनि विधि अस्पष्ट हुँदा विकृति बढेको मन्त्रालयका अधिकारीहरुको बुझाइ रहेको छ।
ऐनमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको भूमिकालाई पनि थप स्पष्ट गरी आवश्यक प्रावधान राख्ने पनि मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन्।
ऐनमा स्पष्ट व्यवस्थाहरू नगरिँदा अहिले स्थानीय तहहरूले संघीय मामिला मन्त्रालयमार्फत जाने विभिन्न पत्र, परिपत्र, अनुरोध र निर्देशनहरूलाई गम्भीर रूपमा नलिने गरेको स्थिति रहेको छ।
त्यसैले संविधानबमोजिम कानुनमै मन्त्रालयको भूमिका र जिम्मेवारीलाई स्पष्ट गर्ने र कानुनबमोजिम स्थानीय सरकारलाई संघीय र प्रदेश सरकारसँग समन्वयमा काम गर्ने वातावरण बनाउन ऐनमा थप व्यवस्था गर्न खोजिएको छ ।
त्यसै गरी स्थानीय सेवा व्यवस्थापन, स्थानीय तथ्यांक र अभिलेख संकलन, वातावरणीय व्यवस्थापन, स्थानीय तहका विकास योजनाहरूको कार्यान्वयन, समन्वय, अनुगमन र मूल्यांकन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार, खानेपानी, खेलकुद, बजार अनुगमन, विपद् व्यवस्थापनलगायतका विषयमा पनि स्थानीय तहका कार्यक्षेत्रमा स्पष्टता कायम गराउने बताइएको छ।
सरकारले संविधानअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका काम कर्तव्य र अधिकारलाई थप स्पष्ट गर्ने गरी कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन परिमार्जनको तयारी गरिरहेकाले त्यसलाई समेत आधार लिएर ऐन संशोधनको अन्तिम मस्यौदा तयार गरिने अधिकारीहरू बताउँछन्।
मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदाउपर सरोकावालाको सुझाव लिएर त्यसलाई अन्तिम रुप दिने छ। मन्त्रालयका संघीय मामिला शाखाका प्रमुख एवं उपसचिव राकेश पाण्डेका अनुसार नेपाल नगरपालिका संघ, गाउँपालिका संघ, जिल्ला समन्वय समितिलगायत सरोकारवालालाई परिपत्र गरेर मस्यौदाउपर सुझाव माग गरिएको छ।
मन्त्रालयको संघीय मामिला महाशाखाले तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा मूल दफाको ३७ वटा दफामा संशोधन गरेको छ । त्यसबाहेकको समेटिनुपर्ने विषयमा सुझावहरु आइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।