संसद् भवनभित्र लघुवित्त पीडितको प्रवेश : गृहमन्त्री श्रेष्ठ आक्रोशित, सबै सुरक्षा प्रमुखसँग सोधपुछ

काठमाडौं ।

उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले संसद् भवनभित्र लघुवित्तपीडित प्रवेश गरेको विषयमा सबै सुरक्षा निकायका प्रमुखलगायतका उच्च सुरक्षा अधिकारीसँग आक्रोश व्यक्त गर्दै सोधपुछ गर्नुभएको छ।

लघुवित्त पीडितहरूको विरोध प्रदर्शनका क्रममा १ पुरुष र ४८ जना महिला सुरक्षा निकायलाई छक्याउँदै संसद्को २ नम्बर गेटबाट भित्र प्रवेश गरेका थिए । यो घट्नापछि सुरक्षा निकायमाथि गम्भीर प्रश्न सिर्जना भएको थियो ।

सुरक्षा निकायमाथि गम्भीर प्रश्न भइरहँदा गृहमन्त्री श्रेष्ठले सोमबार राती नै सबै सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रहरी प्रमुख सबैलाई गृह मन्त्रालयमा नै बोलाएर आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको थियो । उहाँले आगामी दिनमा यस प्रकारका गल्ती दोहोरिएमा सुरक्षा प्रमुखहरूलाई समेत कारबाही हुने चेतावनी दिनुभएको थियो ।

मन्त्री श्रेष्ठले सोमबार साँझ गृह सचिव दिनेश भट्टराई, आईजीपी वसन्तबहादुर कुँवर, सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुख राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापा, काठमाडौं उपत्यका प्रहरी प्रमुख एआईजी दीपक थापा, गृह मन्त्रालयका शान्ति सुरक्षा महाशाखा प्रमुख एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराई, गृह मन्त्रालय प्रशासन महाशाखा प्रमुख रुद्र पण्डित, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतलगायतलाई मन्त्रालयमा बोलाएर कसको कारणले सुरक्षा कमजोरी भएको हो भन्दै प्रश्न गर्नुभएको थियो ।

लघुवित्त पीडितहरू माइतीघरदेखि निषेधित क्षेत्र तोडेर बानेश्वरस्थित संसद् भवनभित्रै पुगेका थिए। गृहमन्त्रीले यो घट्नाले सुरक्षा निकायमाथि गम्भीर प्रश्न सिर्जना गरेको भन्दै आगामी दिनमा यस्तो घट्ना हुन नदिन थप सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिनुभएको थियो ।

गृहमन्त्रीको निर्देशनलगत्तै बानेश्वरको सुरक्षामा खटिएका प्रहरी निरीक्षकसहित ३२ जना सुरक्षाकर्मीलाई हटाएर नयाँ टोली खटाइएको छ। घटनापछि काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयका एसएसपी दिनेशराज मैनालीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समितिसमेत गठन गरिएको छ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले गठन गरेको समितिमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी नवराज अधिकारी र उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका डीएसपी दिनेश घिमिरे सदस्य छन्।

समितिलाई घट्नाका बारेमा सूक्ष्म तवरले छानबिन गरी संघीय संसद्जस्तो अति संवेदनशील र महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानको सुरक्षामा लापारबाही गर्ने प्रहरी कर्मचारीउपर कारबाहीको सिफारिस गर्नुका साथै पुनः यस प्रकारका घट्ना दोहोरिन नदिन राय सुझावसहितको प्रतिवेदन यथाशीघ्र पेस गर्न कार्यादेश दिइएको छ।