काठमाडौं ।
सरकारले देशभरका स्थानीय तहलाई निर्देशित गर्ने मौजुदा ऐन संशोधन गर्ने भएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ लागू भएको करिब ७ वर्षपछि सो ऐनलाई संशोधन गर्न लागिएको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहको अभ्यासमा भोग्नुपरेका कठिनाईलाई मध्यनजर गरी ऐन संशोधन गर्ने तयारी अघि बढाएको हो ।
त्यसका लागि संशोधन विधेयकको मस्यौदा तयार गरिएको छ । मन्त्रालयको संघीय मामिला महाशाखाले तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा मूल दफाको ३७ वटा दफामा संशोधन गरेको छ । मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदाउपर सरोकावालाहरूको सुझाव लिएर त्यसलाई अन्तिम रूप दिने छ । मन्त्रालयका संघीय मामिला शाखाका प्रमुख एवं उपसचिव राकेश पाण्डेका अनुसार नेपाल नगरपालिका संघ, गाउँपालिका संघ, जिल्ला समन्वय समितिलगायत सरोकारवालाहरूलाई परिपत्र गरेर मस्यौदा उपर सुझाव माग गरिएको छ । उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘फागुन ९ गतेभित्र आएका सुझावको अध्ययन गरेर सहमतिका लागि विधेयकलाई अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा पठाउने छौं ।’
ऐनको दफा ४ को उपदफा (५) मा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको पहिलो निर्वाचन भएको मितिले ६ महिनाभित्र सम्बन्धित सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमतबाट प्रस्ताव पारित गरी एक पटकको लागि गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नाम वा केन्द्र हेरफेर गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेमा सरकारले उक्त सिफारिसबमोजिम नाम वा केन्द्र हेरफेर गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । अहिले संशोधन मस्यौदामा भने यो दफा नै खारेज गरिएको छ ।
सोही दफाको उपदफा ७ मा मौजुदा ऐनमा कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नाम वा केन्द्र दुवै हेरफेर भएमा प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने उल्लेख भएकोमा अहिले पालिको नाम वा केन्द्र हेरफेर भएमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने गरी संशोधन गरिएको छ ।
संशोधित विधेयकको मस्यौदामा ऐनको दफा ५ को उपदफा ३ लाई समेत संशोधन गरेको छ । मौजुदा कानुनमा सभाले सम्बन्धित वडाको सिफारिसमा पाँचवटा विषयमा बहुमत सदस्यको प्रस्तावबाट पारित गरी वडा केन्द्र तोक्ने व्यवस्था गरेको छ । जनसंख्या तथा जनसंख्या वितरणको अवस्था, भौगोलिक निरन्तरता, अनुकूलता तथा विशिष्टता, भाषिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक विशिष्टता, सेवा सुविधा वितरणको अवस्था र सुगमता र विद्यमान भौतिक पूर्वाधारको आधारमा वडा केन्द्र तोक्ने व्यवस्था विद्यमान ऐनमा छ । तर, अहिले मन्त्रालयले गरेको संशोधनको विधेयक मस्यौदामा संख्या हटाएर दुई तिहाइ भन्ने शब्द राखिएको छ ।
मस्यौदामा वडाको संख्या र सिमाना हेरफेर गर्न सक्ने व्यवस्थामा समेत संशोधन गरेको छ । मौजुदा ऐनको दफा ५ को उपदफा ३ मा स्थानीय तहको गाउँसभा तथा नगर सभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट प्रस्ताव पारित गरी प्रदेश सरकारमार्फत् संघीय सरकारलाई जानकारी गराउने भनिएको छ । अहिले संशोधन विधेयकको मस्यौदामा भने प्रदेश सरकारबाट सिफारिस भएर आएपछि अध्ययन गरी मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर, यसका लागि मन्त्रालयका सम्बन्धित शाखाको प्रमुखको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समितिले अध्ययन गरेर सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सदस्यहरूमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सहसचिव, नापी विभागको महानिर्देशक, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको महानिर्देशक, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको सहसचिव र मन्त्रालयको सम्बन्धित शाखा प्रमुख रहने व्यवस्था गरिएको छ ।