काठमाडौं ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारका प्रवृत्तिको विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार घुस रकम नै लिएर गर्ने गरेको पाइएको छ।
अख्तियारले आफूले गरेको कामकारबाहीको आधारमा सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना, हानीनोक्सानी वा दुरुपयोग गर्ने, गैरकानुनी लाभ लिने, घुस लिने र गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्नेजस्ता भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरू अधिक रूपमा हुने गरेको विश्लेषण गरेको छ।
अख्तियारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सार्वजनिक गरेको ३३औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको भ्रष्टाचारका प्रवृत्तिअनुसार अन्य बढी हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरूमा झुठो विवरण पेस गरी सरकारी नियुक्ति, बढुवा, तथा लाभ लिने, राजस्व चुहावट र हिनामिना गर्ने, गैरकानुनी रूपमा सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गर्ने, सार्वजनिक खरिद तथा निर्माणका काम बद्नियतपूर्वक गरी व्यक्तिगत लाभ लिने, गलत लिखत वा प्रतिवेदन बनाउने, कागजात सच्याउने, परीक्षाको गोपनीयता भंग गर्ने, परिणाम फेरबदल गर्नेजस्ता कार्यहरू अत्यधिक रहेको छ ।
अख्तियारका अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले गर्ने भ्रष्टाचार सबैभन्दा बढी आर्थिक लेनदेनसँग जोडिएको देखिएकाले सरकारी कोषमा राजस्व संकलन गर्ने र खर्च गर्ने दुवै अवस्थामा भ्रष्टाचार हुने प्रवृत्ति विद्यमान रहेको अख्तियारको ठहर छ।
यसै गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहका क्रममा सेवाग्राहीसँग रिसवत लिने प्रवृत्ति समेत व्यापक रहेको अख्तियारले जनाएको छ।
यसै गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी आम्दानी, खर्च, सार्वजनिक सम्पत्ति, सार्वजनिक खरिद निर्माण र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा व्यापक विकृति र अनियमितता हुने गरेको अख्तियारको विश्लेषण छ।
अख्तियारका अनुसार सार्वजनिक जग्गा, सार्वजनिक निर्माण/खरिद, सार्वजनिक व्ययलगायतका विषयमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आफूलाई गैरकानुनी लाभ र नेपाल सरकारलाई गैरकानुनी हानी पुर्याउने कार्य गरी भएका भ्रष्टाचारका ६४ वटा आरोपपत्रमा ४ सय ४२ जनालाई प्रतिवादी कायम गरिएको छ।
ती प्रतिवादीहरूमा सबैभन्दा धेरै अर्थात् १ सय ७८ जना निर्वाचित र मनोनित व्यक्तिहरू रहेका छन्। सो कार्यमा सरकारी अधिकारीहरूसँग साँठगाँठ गर्ने ६२ जना बिचौलियाहरूविरुद्ध समेत मुद्दा दायर गरिएको छ।
यसै गरी सो आर्थिक वर्षमा अख्तियारबाट दायर गरिएका घुस रिसवतका ३२ वटा मुद्दाहरूमा विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत २९ जना राष्ट्रसेवक कर्मचारीका साथै ५ जना निर्वाचित पदाधिकारी र १२ जना बिचौलियाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो।
अख्तियारका अनुसार घुस रिसवतको बिगो रकम हेर्दा १० हजारदेखि १ लाख रुपियाँसम्म बिगो भएका जम्मा १७ वटा, १ लाखदेखि ५ लाखसम्म ८ वटा, ५ लाखदेखि माथि ५० लाखसम्म जम्मा २ वटा मुद्दा दायर भएका थिए।
मुद्दा दायर गरिएका सरकारी कर्मचारीमा सबैभन्दा बढी प्रशासन सेवाका अधिकृतस्तरका कर्मचारी रहेको अख्तियारले जनाएको छ।