काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार संघीय सरकारले यस वर्ष फागुण १ गते सार्वजनिक बिदा नदिए पनि विभिन्न स्थानीय तहले भने धमाधम बिदा दिएका छन्।
गत वर्ष फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसको नाममा बिदा दिएको संघीय सरकारले यस वर्ष सर्वोच्च अदालतको गत पुस १३ गतेको फैसलाको आधारमा यो वर्ष बिदा नदिएको हो।
गृह मन्त्रालयले सोमबार एक सूचना प्रकाशित गरी सर्वोच्च अदालतको फैसलाको आधारमा आज फाल्गुण १ गते मंगलबार दिइएको बिदा कायम नरहने जनाएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टले यस वर्ष प्रकाशित पात्रोमा जनयुद्ध दिवस भनी बिदा उल्लेख गरिएकोमा अदालतको फैसलाअनुसार बिदा कायम नरहने जानकारी दिनुभयो।
सर्वोच्चले संक्रमणलीन न्याय प्रभावित हुनसक्ने तथा शान्ति प्रक्रियाका कार्यभार पूरा नहु“दै गरिएको सार्वजनिक बिदाले पीडितलाई थप पीडाबोध भएको व्याख्या गरेको छ।
तर, सर्वोच्चको फैसलाविपरीत स्थानीय तहले भने धमाधम कार्यपालिकाबाट निर्णय गरी सम्बन्धित स्थानीय तहमा बिदा दिएको सूचना जारी गरेपछि कानुनविद्हरूले यसलाई सर्वोच्चको फैसलाको सम्मान नगरेको रूपमा अथ्र्याएका छन्।
‘जनयुद्ध’ दिवसको अवसरमा रोल्पा, हुम्ला, रूकुमपश्चिम र गोरखाका सबै स्थानीय तह र काभ्रेका कतिपय सम्बन्धित स्थानीय तहमा आज मंगलबार सार्वजनिक बिदा दिएको पाइएको छ । बिदा दिने निर्णय गर्नेमा गोरखाको भीमसेन थापा, अजिरकोट र गण्डकी गाउ“पालिका पनि रहेका छन् । वागमती प्रदेशको काभ्रेस्थित चौंरी देउराली गाउ“पालिकाले पनि बिदा दिने निर्णय गर्दै सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ।
माओवादीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि रहेका वा बाहुल्यता रहेका अधिकांश स्थानीय तहमा बिदा दिने निर्णय गरिएको हो । ती स्थानीय तहले फागुन १ गते मंगलबारका दिन सम्बन्धित स्थानीय तह मातहत रहेका सरकारी कार्यालय तथा विद्यालयहरूमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भएको हु“दा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि सूचना प्रकाशित गरिएको भनी सूचना प्रकाशित गरेको थियो।
फागुन १ गते सशस्त्र द्वन्द्व शुरू भएको मितिलाई स्मरण गर्दै गत वर्ष मन्त्रिपरिषद्ले उक्त दिनलाई जनयुद्ध दिवसका रूपमा मनाउने र बिदा दिने निर्णय गरेको थियो।
सो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा द्वन्द्वपीडित ज्ञानेन्द्रराज आरणलगायतले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलाशले दिएको उत्प्रेषणको आदेशले जनयुद्ध दिवसमा बिदा दिने सरकारको निर्णय बदर गरिदिएको थियो।
अहिले सर्वोच्चको आदेशविपरीत केही स्थानीय तहले बिदा दिने निर्णय गर्नु अदालतको आदेशविपरीत रहेको जिकिर गर्दै सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता वेदप्रसाद उप्रेतीले भन्नुभयो– ‘स्थानीय तहको घोषणा कार्यान्वय गरिएमा अदालतको आदेशविपरीत भएको प्रमाणित हुन्छ । सर्वोच्चको फैसला मुलुकभर सबै निकायमा लागू हुन्छ।’
पालिकाको ‘जनयुद्ध दिवस’ बिदा बदर
पूर्वी मकवानपुरको वागमती गाउँपालिकाले ‘जनयुद्ध दिवस’ का अवसरमा दिएको सार्वजनिक बिदा उच्च अदालत पाटनको हेटौंडा इजलासले बदर गरेको छ।
सर्वाेच्च अदालतको आदेशविपरीत गाउँपालिकाले फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध अदालतमा दायर गरिएको उत्प्रेषणको रिट निवेदनमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश यमुना भट्टराईको एकल इजलासले वागमती गाउँपालिकाको सार्वजनिक बिदा तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश दिएको हो।
‘जनयुद्ध दिवस’ को अवसरमा भनी देशभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णयलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट बदर भइसकेको अवस्थामा विपक्षी वागमती गाउँपालिकाले सोही कारण जनाई गरेको बिदा दिने निर्णय सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत देखिँदा विधिको शासनविपरीतको उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।
उक्त आदेशसँगै वागमती गाउँपालिका कार्यालयसहित पालिकाका संघसंस्था र विद्यालयहरू खोलेर सेवा दिनुपर्ने भएको छ। अदालतको आदेशविपरीत पालिकाले ‘जनयुद्ध दिवस’ का दिन दिएको सार्वजनिक बिदा विधिको शासनविपरीत भएकाले अदालतको अन्तरिम आदेश स्वागतयोग्य रहेको अधिवक्ता मदनकुमार दाहालले बताउनुभयो।
सर्वोच्च अदालतको आदेश र सूचना समेतलाई बेवास्ता गर्दै वागमती गाउँपालिकामा माओवादीका तर्फबाट निर्वाचित अध्यक्ष सर्केश घलानले गाउँपालिकामा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गर्नुभएको थियो।