काठमाडौं ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कामचलाउ उपकुलपति शिवलाल भुसालले गरेका नियुक्ति खारेज गर्न सांसदहरूले माग गरेका छन्।
संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सुमना श्रेष्ठले काम चलाउ उपकुलपतिले गरेका पछिल्ला नियुक्ति खारेज गर्न माग गर्नुभएको हो।
काम चलाउ उपकुलपति भुसालले सहायक डीनसहित १० पदाधिकारी नियुक्त गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले भुसाललाई उपकुलपति रिक्त भई पदपूर्तिको प्रक्रियामा रहेकाले त्रिवि ऐन २०४९ दफा २१ ख बमोजिम सो पदपूर्ति नभएसम्म दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न बढीमा तीन महिनाका लागि नियुक्ति दिएको थियो।
नियुक्तिको बर्खिलाफमा उपकुलपति भुसालले १ सहायक डीन, ३ विभागीय प्रमुख र ६ क्याम्पस प्रमुख नियुक्त गर्नुभएको थियो।
सम्भवतः आउँदो साता २०औं उपकुलपति नियुक्ति हुने चरणमा रहेको अवस्थामा काम चलाउ उपकुलपति भुसाललाई दैनिक कामकाज चलाउने मात्र जिम्मा दिएको थियो । उपकुलपतिको सर्ट लिस्टको १३औं नम्बरमा रहनुभएका उपकुलपति भुसालले गरेका नियुक्ति ऐनविपरीत छन् ।
‘बढीमा तीन महिनाका लागि नियुक्त गरिएका कामचलाउ उपकुलपतिले कुन कानुनमा टेकेर यति धेरै पदाधिकारी नियुक्ति गर्नुभयो ? अनि, उहाँ नै प्रतिस्पर्धाका लागि योग्य हुनुभयो ?’ – सांसद सुमना श्रेष्ठले प्रश्न गर्नुभयो।
उहाँले ऐनविपरीत नियुक्ति भएका सबै पद खारेज गर्न माग गर्नुभएको थियो। सांसद श्रेष्ठले बोलेपछि समितिका सभापति भानुभक्त जोशीले शिक्षासचिव सुरेश अधिकारीलाई जवाफ दिन आग्रह गर्नुभएको थियो।
उहाँले त्रिविको पक्षमा समर्थन गर्दै अन्य चार विश्वविद्यालयमा पदाधिकारीको नियुक्ति नगर्न निर्देशन दिएको जवाफ फर्काउनुभयो।
माओवादी केन्द्र निकट कामचलाउ उपकुलपति भुसालले सबै दललाई खुसी पार्न विभिन्न पदमा भागबण्डा गर्नुभएको थियो। उहाँले त्रिविको विषय भर्खरको घटना भएकाले यसबारे छलफल नभएको बताउनुभयो।
समितिको बैठकले काम चलाउ उपकुलपति भुसालले मनोमानी रूपमा गरेको नियुक्ति र सरुवाको विषयमा सम्भव भए नभएको छानबिन गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
त्रिविका सहकुलपति एवं शिक्षामन्त्री अशोक राई काम विशेषले उपत्यका बाहिर रहेको र उहाँ आएपछि यस विषयमा जानकारी दिने सचिव अधिकारीले बताउनुभयो ।
बैठकमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको सर्टलिस्टमा परेका विवादित व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्ने विषयमा ध्यान पुर्याउन कुलपति र सहकुलपतिलाई ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ। सो सर्ट लिस्टमा परेका १४ मध्ये केहीमाथि गम्भीर आरोप लागेको छ।
समितिमा एकैछिन् बस्न पुग्नुभएका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि राज्यमन्त्री प्रमिलाकुमारी यादवले समितिले गरेका सबै काम कानुनसम्मत भएको जवाफ दिनुभयो । उहाँले सर्टलिस्टमा परेका व्यक्तिहरूका विरुद्धमा हालसम्म कसैको पनि उजुरी नपरेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
बौद्धिक चोरीमा परेका तीर्थ खनियाँ, कलेज सम्बन्धन दिँदा भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएका पोखरा विश्वविद्यालयको पूर्वउपकुलपति केशरजंग बराल र सूचना लुकाएको आरोपमा राष्ट्रिय सूचना आयोगले जरिवाना तिराएका त्रिविका बहालवाला उपकुलपति शिवलाल भुसालमाथि ध्यान दिन समितिले कुलपति तथा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
समितिले उपकुलपतिको सर्टलिस्टमा परेका त्रिविका पूर्वउपकुलपति खनियाँ, पोखरा विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति बराल र काम चलाउ उपकुलपति भुसालबारे पुनर्विचार गर्न निर्देशन दिएको छ।
बैठकमा अधिकांश सांसदले प्रधानमन्त्री एवं कुलपतिलाई समितिको बैठकमा बोलाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
समितिको बैठकमा सांसद बद्री पाण्डेले उपकुलपति छनोट गर्न पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो। उहाँले सो विषयमा कुलपति एवं प्रधानमन्त्रीसँग धारणा लिनुपर्ने बताउनुभयो।