काठमाडौं ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भ्रष्टाचारमा संलग्न जतिसुकै ठूला वा उच्च ओहोदाको व्यक्ति भए पनि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छाड्न नहुने बताउनुभएको छ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धानका आयोगको ३३औं स्थापना दिवसको अवसरमा आइतबार प्रहरी मुख्यालयमा आयोजित समारोहमा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो।
सानातिना कसुर वा कर्मचारीहरू भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मात्र आयोगले मुद्दा चलाउने गरेको भन्ने जनगुनासो उठी रहेको सन्दर्भलाई मध्यनजर गर्दै उहाँले भ्रष्टाचारी गर्ने सानालाई मात्र नभई ठूलालाई पनि कानुनको दायरामा ल्याउन सुझाव दिनुभयो।
राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो– ‘आयोगले आफ्नो कार्यसम्पादन र भ्रष्टाचारउपर अनुसन्धान र छानबिन गर्ने क्रममा साना प्रकृतिका कसुरदारका मात्र होइनन् बरू ठूला प्रकृतिका कसुरदारको पहिचान गर्न र जतिसुकै ठूला व्यक्ति भए पनि उनीहरूलाई कानूनको दायरामा ल्याउन पछि पर्नुहुन्न भन्ने आम नागरिकको मतलाई ध्यानमा राख्नुपर्दछ ।’
उहाँले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै गएको देखिनु दुःखद् भएको उल्लेख गर्दै हरेक वर्ष प्रतिवेदनमा किटानका साथ प्रकाशन गरिएका सरकारी ढुकुटी र बजेट कार्यक्रमको दुरूपयोगसम्बन्धी विचलनका विषयहरू समयमा नै नियन्त्रण गर्न राज्य संयन्त्र सतर्क हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
राष्ट्रपतिले ‘प्रकृति मानिसका आवश्यकता पूरा गर्न सक्षम छ तर मानिसको लोभ र लालच पूरा गर्न सक्षम छैन’ भन्ने पूर्वीय दर्शनको मान्यतालाई अनुसरण गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्दै मुलुकको हित र अन्तर्राष्ट्रिय छविको लागि हामी सबैले आफ्नो जीवनशैली सरल, इमानदार, पारदर्शी र सदाचारयुक्त बनाउन आवश्यक भएको कुरामा जोड दिनुभयो ।
राष्ट्रपति पौडेलले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको हकमा संस्थागत सुदृढीकरणका लागि संवैधानिक आयोगले राज्यका अन्य अंगहरूलाई बेलावखत सुझाव दिइरहनुपर्ने र यसरी दिएको सुझाव र निर्देशन सबै सरोकारवालाहरूले पालना गर्ने नै छन् भन्ने आफूले विश्वास लिएको बताउनुभयो।
भष्टाचार नियन्त्रणका लागि दृढ राजनीतिक प्रतिबद्धता पहिलो प्रस्थानबिन्दु भएको बताउँदै राष्ट्रपति पौडेलले प्रशासनिक निकाय र नेतृत्वले जिम्मेवारी एवम् जवाफदेहिता अभिवृद्धिका लागि विद्यमान ऐन कानुनको पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सो अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले माथिल्लो तहदेखि तल्लो तहसम्म गलत कार्य गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने जोकोही व्यक्ति, कर्मचारी वा पदाधिकारीलाई छानबिन र कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको र यस्ता कार्यमा सरकारले आयोगलाई हस्तक्षेप नगर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ ले भ्रष्टाचारलाई निर्मम तवरले अन्त्य नगरे देशको समग्र विकासको परिकल्पना गर्न नसकिने बताउनुभयो।
उहाँले पारिवारिक र सामाजिक संरचनामा सदाचारी संस्कार प्रवद्र्धन गर्न र सार्वजनिक निकायमा पारदर्शी र जनउत्तरदायी संस्कारको विकास गर्न विद्यालय तहदेखि नै देशभक्ति र नैतिक मूल्यमान्यताको शिक्षा विकास गर्न आवश्यक भएको कुरामा जोड दिनुभयो।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि आयोग र आयोगजस्ता भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायहरूलाई कानुनी, प्रशासनिक र आर्थिक रूपले सबल बनाउन सरकारले आफ्ना नीति, कार्यक्रम तथा बजेटलाई केन्द्रित गरेको बताउनुभयो।
विश्वव्यापी रूपमा भएको प्रविधिको दु्रततर विकाससँगै भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप र प्रवृत्तिको स्वरूप, तौरतरिका प्रवृत्ति, सघनता र आयाममा समेत व्यापक परिवर्तन आएको स्मरण गराउँदै उहाँले भ्रष्टाचार र अनियमितताका विरुद्ध अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो।