आफूअनुकूलको निर्णय नगर्न अख्तियारको निर्देशन

काठमाडौं ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहमा अनुत्पादक र आफूअनुकूलका नियुक्ति रोक्न पत्राचार गरेको छ ।

आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत् प्रदेश र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत् ७५३ वटै स्थानीय तह र प्रदेशमा पत्राचार गरेको हो।

प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्य सम्पादनका लागि भन्दै आवश्यक नभएका र सरकारी स्रोत साधनको अपव्यय हुने गरी प्रेस सल्लाहकार, स्वकीय सचिव, कानुनी सल्लाहकार, प्राविधिक तथा प्रशासनिक सल्लाहकार नियुक्ति गर्दै आएको स्थितिमा त्यसलाई रोक्न आयोगले यसअघि ध्यानाकर्षण गराएको थियो।

स्थानीय तहले स्वीकृत संगठन संरचना तथा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारीहरू करारमा राख्ने गरेको र अनावश्यक पदहरू निजी सहायक, सल्लाहकार लगायत पद सिर्जना गरी कर्मचारी भर्ना गरेको विषयमा आयोगले विभिन्न प्रतिवेदन र अध्ययन मार्फत खबरदारी गर्दै आएको छ।

‘अनुत्पादक र अनावश्यक पदहरू नहुने सुनिश्चित हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत् सबै प्रदेशहरूलाई र स्थानीय तहबाट गरिने उल्लिखित प्रकृतिका नियुक्तिहरू प्रदेशको प्रचलित कानुनविपरीत हुनेगरी नगर्न नगराउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत् सबै स्थानीय तहमा सुझाव लेख्ने ।’ –पत्रमा भनिएको छ ।