उद्योगी चौधरी पक्राउप्रति निजी क्षेत्र आक्रोशित

काठमाडौं ।

सीजी होल्डिङ्सका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक अरुण चौधरीलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले बिहीबार पक्राउ गरेकोमा उद्योगी व्यवसयीले विरोध जनाएका छन्।

उद्योगी व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले एकैस्वरमा विरोध जनाएका हुन्।
बिहीबार साँझ नै परिसंघले पत्रकार सम्मेलन गरी विरोध जनाएको हो भने महासंघले विज्ञप्तिमार्फत् विरोध जनाएको छ।

उद्योगी व्यवसायीहरूले प्रहरीले पक्राउ अघि अनुसन्धानका लागि नबोलाई प्रतिष्ठित उद्यमीलाई पक्राउ गर्दा राज्यले एक व्यवसायीलाई मात्रै नभएर सिंगो निजी क्षेत्रलाई नै त्रसित बनाउने गरी धरपकड शैलीमा पक्राउ गरेको परिसंघले दाबी गरेको छ।

चौधरीको पक्राउले सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायीको मानमर्दन भएको परिसंघले जनाएको छ।

चौधरीले कुनै गल्ती गरेको भए अनुसन्धानका लागि प्रहरीले बयानमा बोलाउन सक्थ्यो। दोषी प्रमाणित भए अदालतबाट सजाय पनि हुन सक्ला। तर, एउटा प्रतिष्ठित उद्योगी व्यवसायीलाई आफ्नो भनाइ राख्ने मौका नदिई घर कार्यालयबाट नियन्त्रणमा लिई दोषी प्रमाणित हुनुअगाडि नै मानमर्दन हुने गरी प्रस्तुत गर्नुमा आफूहरूको आपत्ति रहेको परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले बताउनुभयो।

अदालतबाट निर्दोष सावित भएका कयौं घटना छन्। तर, यसरी धरपकड गर्दा भविष्यमा काम गर्न नसक्ने अवस्था आउने परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष विष्णु अग्रवालको भनाइ छ।

त्यस्तै, दोष प्रमाणित नहुँदै पक्राउ गरेर निजी क्षेत्रलाई अत्याउने काम भएको परिसंघका पूर्वअध्यक्ष हरिभक्त शर्माले बताउनुभयो।

‘कसुर प्रमाणित भए दोषी व्यक्ति कारबाहीको भागिदार हुनुपर्छ भन्नेमा हाम्रो पनि विमति छैन। नेपालको संविधानको धारा १६ (१) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र धारा १७ (१) मा कानुनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित नगरिने संवैधानिक प्रत्याभूति र धारा २० (५) मा कुनै अभियोग लागेको व्यक्तिलाई निजले गरेको कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार नमानिने लगायतका संवैधानिक हक सुरक्षित गरिएको छ। तसर्थ, उचित र पर्याप्त कारण भएको अवस्थाबाहेक अभियुक्तलाई शंकाकै भरमा उसको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हनन हुने गरी पक्राउ गर्ने कार्य कुनै पनि दृष्टिकोणले न्यायसंगत देखिँदैन।’ परिसंघले आफ्नो विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

मुलुकको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। देशको पुँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको योगदान ७७ प्रतिशतभन्दा माथि छ।

सरकारले पनि निजी क्षेत्रको योगदानलाई महसुस गरी हाल नीति तथा कानुन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई समेत सामेल गराउन थालेको स्थितिमा यस घटनाले सरकारले आर्थिक समृद्धिमा निजी क्षेत्रको उपदेयीतालाई उपेक्षा गरेको हो कि भन्ने सोच्न हामीलाई बाध्य तुल्याएको परिसंघको भनाइ रहेको छ।

सरकारले लगानी सम्मेलनको तयारी गरिहँदा समानान्तर रुपमा उद्योगी व्यवसायीहरूमाथि धरपकडको डन्डा बर्साइरहनुले विदेशी त के स्वदेशी लगानीकर्ता पनि सरकारको आश्वासनबाट तर्सने प्रष्ट रहेको परिसंघले जनाएको छ।

त्यस्तै, सम्बन्धित विषयको गहिरो अनुसन्धान नभएसम्म व्यवसायीलाई पक्राउ नगर्न सरकारलाई पटक–पटक आग्रह गर्दै आएको भए पनि पहिले गिरफ्तार गर्ने र त्यसपछि समस्या पहिल्याउने प्रवृत्तिले देशको वर्तमान व्यावसायिक परिदृश्यबाट निराश भएका व्यवसायीहरूलाई थप निरुत्साहित बनाएको महासंघले जनाएको छ।

बाँसबारी छाला जुत्ता उद्योगको १० रोपनी जग्गा हडपेको आरोपमा चौधरीलाई बिहीबार प्रहरीले पक्राउ परेको थियो।

चौधरीलाई अनुसन्धानका लागि जिल्ला अदालतले चार दिन थुनामा राख्ने अनुमति दिएको हो। सीआईबीले तत्कालीन बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाका प्रमुख अजितनारायण थापालाई पनि पक्राउ गरेको छ।

चौधरीलाई ४ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

सरकारी जग्गा हिनामिनाको आरोपमा पक्राउ परेका व्यवसायी अरुण चौधरीलाई ४ दिन हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको छ।

जिल्ला अदालत, काठमाडौंका न्यायाधीश माधवप्रसाद घिमिरेको इजलासले चौधरीलाई हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको हो।

यसै गरी पक्राउ परेका छालाजुत्ता कारखानाका सञ्चालक समितिका कार्यकारी प्रमुख अजितमानसिंह थापालाई पनि ४ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति पाएको प्रहरीले जनाएको छ।