कर्मनासाको जग्गा मिचिएको विशेष अदालतको निष्कर्ष

काठमाडौं ।

विशेष अदालतले ललितपुरको कर्मनासा खोलाको ५ रोपनी ९ आना जग्गा मिचिएको ठहर गर्दै त्यस विषयमा थप अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, सदस्यहरू तेजनारायणसिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले सो आदेश जारी गरेको हो।

अदालतले ललितपुरको कर्मनासा खोलाको नक्सा ट्रेस बदल्ने काममा संलग्न नापी कार्यालय ललितपुरका कर्मचारीमाथि अनुसन्धान गर्न र उनीहरू संलग्न रहेको देखिए मुद्दा चलाउन आदेश दिएको थियो।

२०७७ पुस २६ मा कर्मनासा खोला अतिक्रमणको आरोपमा अदालतमा दायर भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा आयोगले आयोगले ट्रेस बदल्ने नापी कार्यालयका कर्मचारीहरू विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थिएन।

यसले गर्दा अदालतमा आयोगले अपुरो अभियोग पत्र दायर गरेको भन्दै थप अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो।

कर्मनासा खोलाको जग्गा अतिक्रमणसम्बन्धी मुद्दाको फैसलाका क्रममा विशेष अदालतले भनेको छ, अभियोग पत्रको पृष्ठ ४७ मा नापी कार्यालय, ललितपुरबाट जग्गा बढी कायम गर्ने निर्णयमा कर्मचारीहरू संलग्न भएको देखिएको भन्ने उल्लेख भएको, तर सो निर्णयमा जिम्मेवार संलग्न पदाधिकारी र व्यक्तिहरूका हकमा समेत पुनः अनुसन्धान गरी आवश्यक कारबाही गर्नु भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ।

अदालतले युरो हाउजिङ प्रालिले भवन बनाउने क्रममा खोला किनारको ५ रोपनी ९ आना जग्गा मिचिएको ठहर गरेको हो।

अदालतले अतिक्रमण गरिएको जग्गा जफत गरेर नेपाल सरकारका नाममा ल्याउन पनि आदेश दिएको छ। त्यसमा संलग्न भएको भन्दै अदालतले गुनीकाजी मानन्धर, योगेश्वरकृष्ण पराजुली, कृष्णराज श्रेष्ठ, टंकबहादुर श्रेष्ठ, गोपालदास मानन्धर, बबिन मानन्धर र उज्वल मानन्धरलाई दोषी ठहर गरेको छ।

उनीहरुबाट एक करोड २७ लाख बिगो भराउने निर्णय विशेष अदालतले हरेकबाट १८ लाख १५ हजार रुपियाँका दरले जरिवाना तिराउनुपर्ने फैसलासमेत गरेको छ।

आयोगले उनीहरूसँग दुई करोड २ लाख बिगो मागदाबी गरेको थियो। जग्गा अतिक्रमणमा मिलेमतो गरेको आरोप लागेका अरू कर्मचारीहरूले भने सफाइ पाएका छन्।

३० जनाभन्दा बढी जग्गाधनी अनि संलग्न भएको आरोप लागेका आठ जना कर्मचारीहरूले पनि सफाइ पाएका छन्।