काठमाडौं ।
आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको लागि उम्मेदवारहरूलाई चुनावी चिह्न वितरण गरिएसँगै आइतबारदेखि चुनावी दौडधुप शुरू भएको छ।
निर्वाचनको परिणाम आफ्नो पोल्टामा पार्न दलहरूले लबिङका साथै अपिल गर्न शुरू गरेका छन्। आज सोमबार माघी बिदा परेकोले मंगलबारदेखि चुनावी गतिविधि अझै तीव्र रूपमा अघि बढ्ने देखिएको छ।
चुनावी मैदानमा आठ वटा राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरू प्रतिस्पर्धामा उत्रिए पनि सत्तागठबन्धनको चुनावी सक्रियता देखिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनमत र नेपाल मजदुर किसान पार्टी भने एक्ला एक्लै चुनावी मैदानमा छन्।
राष्ट्रियसभाको १९ सिटमै जित हात पार्ने निश्चित भए पनि गठबन्धनले मतदातासँग अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ। राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा गठबन्धनबाट कांग्रेसका १०, माओवादी केन्द्रका ६, एकीकृत समाजवादीका २ र जसपाका १ उम्मेदवार छन् । निर्वाचनमा कुल ५१ जना उम्मेदवारहरू प्रतिस्पर्धामा रहेका छन्।
राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रियसभा निर्वाचनका मतदाता प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखलाई लक्षित गरी चुनावी गतिविधि शुरू गर्ने जनाएको छ । सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रियसभा निर्वाचन लक्षित गरी तीनवटा प्रदेशमा कार्यक्रम गर्ने भएको छ।
गठबन्धनले माघ पहिलो साता कोशी, मधेस र वागमती प्रदेशमा राष्ट्रियसभाका मतदातासँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्ने बताइएको छ। यसैबीच गठबन्धनका उम्मेदवार सबैका साझा उम्मेदवार भएकाले सबैले मतदान गरेर जिताउनका लागि शीर्ष नेताहरूले अपिल गरेको नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बताउनुभयो।
सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सचेतक लेखकले प्रदेश र जिल्लाहरूमा समन्वय समितिहरू गठन भएको बारेमा नेताहरूलाई ब्रिफिङ गरिएको जानकारी पनि दिनुभयो।
यसै गरी प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले पार्टी पंक्तिलाई सक्रिय गर्नुका साथै विभिन्न प्रदेशमा अन्तरक्रिया र छलफल गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। अरू दलले पनि आफ्नो नीति, योजनाको प्रचारको रूपमा चुनावलाई उपयोग गर्ने नीति लिएको छ।
राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा सात वटै प्रदेशका गरी ५ सय ४९ जना प्रदेशसभा सदस्य मतदाता रहेका छन्। त्यसै गरी ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख गरी १ हजार ४ सय ९८ मतदाता रहेका छन्।
राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा प्रदेश सांसद र पालिका प्रमुख–उपप्रमुख मतदाता रहन्छन्। सातै प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनसँग सुविधाजनक मतभार छ।
कुल मतदातामध्ये प्रदेश सभाका सदस्यको प्रति मतदाता मतभार ५३ र गाउ“पालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको प्रति मतदाता मतभार १९ कायम गरिएको छ।
आसन्न राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि प्रदेश सभा सदस्यको कूल मतभार २९ हजार ९७ र गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको कुल मतभार २८ हजार ४ सय ६२ गरी जम्मा ५७ हजार ५ सय ५९ मतभार रहेको छ।
चुनाव प्रचारप्रसार खर्चको सीमा तोकियो
राजनीतिक दलहरूले चुनावी प्रचारको गतिविधिहरू अघि बढाएसँगै आयोगले चुनाव प्रचारप्रसारको खर्च सीमा तोकेको छ। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेदवारले ३ लाख ५० हजार रुपिया“सम्म खर्च गर्न पाउने छन्।
आयोगका अनुसार मतदान नामावली खरिद, सवारी साधन र इन्धन, प्रचार सामग्री, गोष्ठी अन्तरक्रिया, प्रचार प्रसार कार्यालय सञ्चालनलगायत गरी कुल तीन लाख ५० हजार रुपियाँसम्म खर्च गर्न सक्नेछन्।
उम्मेदवारले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोलेर त्यसबाट खर्च गर्नुपर्नेछ। साथै निर्वाचन सकिएको ३० दिनभित्र आयोगमा विवरण बुझाउनसमेत आयोगले उम्मेदवारहरूलाई आग्रह गरेको छ।
आचारसंहिता लागू
मंगलबारदेखि नै लागू हुने गरी आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता जारी गरेको छ। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको भोलिपल्ट माघ १२ गतेसम्मका लागि आचारसंहिता लागू हुने आयोगले जनाएको छ।
आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ४, दफा ५ को खण्ड (क), खण्ड (क १) र खण्ड (छ), दफा ९, दफा १४, दफा १६, दफा १७, दफा १८, दफा २१ र दफा २२ को व्यवस्था लागू गर्न लागेको हो।
निर्वाचन आचारसंहिताले कुनै पनि सार्वजनिक स्रोत साधन र सम्पत्ति कुनै दल वा उम्मेदवारको पक्ष विपक्षमा प्रयोग गर्न वा गराउन नपाइने उल्लेख गरेको छ।
आयोगले निर्वाचनका लागि सार्वजनिक संस्था, विद्यालय, विश्वविद्यालयलगायत क्षेत्रमा पनि प्रचारप्रसार तथा भेला नगर्न निर्देशन दिएको छ।
त्यसै गरी ज्येष्ठ नागरिक, महिला, यौनिक तथा लैड्डिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय र अपांगता भएका व्यक्तिको भावनामा आँच आउने वा चरित्र हत्या हुने गरी निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न वा गराउन तथा बालबालिकालाई निर्वाचन प्रचारप्रसारमा प्रयोग गर्न वा गराउन नहुने पनि प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो।
आचारसंहिताअनुसार प्रचलित कानुनबमोजिम निषेध गरिएको समय र स्थानमा अवरोध हुने गरी कुनै किसिमको जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक, भेला गरी निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न वा गराउन नहुने भनिएको छ।
सामाजिक सञ्जालमा गलत, भ्रामक वा द्वेषपूर्ण सूचना प्रवाह गर्न वा गराउन, निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले होच्याउने, दुष्प्रचार गर्ने, भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्ने, अपमान गर्ने, द्वेषपूर्ण भाषण (हेट स्पिच) गर्नेजस्ता भ्रामक टीकाटिप्पणी गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था छ ।
निर्वाचनको ४८ घण्टाअगाडि मौन अवधि शुरू हुने पनि आयोगले जनाएको छ। आयोगका अनुसार माघ ८ गते मध्यराति १२ बजेदेखि उक्त मौन अवधि शुरू हुन्छ।
त्यस अवधिमा निर्वाचनको प्रचारप्रसारलगायत कुनै पनि प्रकारका छलफल, अन्तरक्रिया, सभा, सम्मेलन, कार्यशाला गोष्ठी गर्न नपाइने भनिएको छ।
त्यसै गरी मतदान स्थलको दुई सय मिटर वरिपरि राखिएका राजनीतिक दल वा उम्मेदवारका प्रचारप्रसारका सामग्री हटाउनुपर्ने, कुनै पनि विधि प्रक्रिया वा माध्यमबाट मत माग्न र प्रचार गर्न नहुने भनिएको छ।