काठमाडौं ।
यातायात व्यवस्था विभाग र विभिन्न जिल्लामा प्रदेश सरकार मातहत रहेका यातायात कार्यालयको मिलेमतोमा ३० हजारभन्दा बढी अवैध लाइसेन्स वितरण गरिएको खुलासा भएको भयो।
यो यातायात क्षेत्रमा हुने गरेको ठूलो घोटालाको रूप हो। जसमा करोडौं रुपियाँ घोटाला भएको छ। यसमा जोसुकै पक्ष संलग्न भए पनि उनीहरूलाई कडा कानुनी दायरामा ल्याउन आवश्यक छ।
यातायात व्यवस्था विभागकै एक छानबिन समितिले एक महिना लगाएर गरेको छानबिनमा विसं २०७२ सालयता मात्रै स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गर्ने क्रममा १ लाखभन्दा बढी लाइसेन्स शंकास्पद किसिमले वितरण भएको पत्ता लगाएको छ।
त्यसमध्ये ३० हजार लाइसेन्स त अवैध किसिमले वितरण भएको पुष्टि भइसकेकाले त्यस्ता लाइसेन्स तत्काल रद्ध गर्न समितिले विभागको नेतृत्वसमक्ष सिफारिस गरेको छ।
यद्यपि, छानबिन समितिमा रहेका व्यक्तिहरू माथिसमेत पछिल्ला दिनमा लाइसेन्स वितरण गर्दा अनियमित किसिमले लाइसेन्स वितरण गरेको आरोप लागेको छ।
जेसुकै भए पनि विभागको छानबिन समितिले रद्ध गर्न औंल्याएका ३० हजार अवैध लाइसेन्स विभागले छिटोभन्दा छिटो रद्ध गर्नुपर्छ। बाँकी ७० हजार शंकास्पद लाइसेन्सको बारेमा पनि थप अनुसन्धान गरी अवैध रूपमा वितरण भएको पाइएमा ती सबै लाइसेन्स रद्ध गर्नु आवश्यक छ।
यातायात क्षेत्रमा हुने अनियमितता नौलो भने होइन्। त्यहा बिचौलियाहरू हाबी हुने विषय ‘ओपन सेक्रेट’ नै छ। कुनै पनि सरकारले यातायात क्षेत्रमा हुने हाक्काहाक्की बद्मासी र बिचौलियावादलाई रोक्ने जमर्को नै गरेको देखिँदैन।
किनकी सेटिङ र घुस रकम तलदेखि माथिसम्ममा नै पुग्ने गरेको सबैलाई थाहा छ । माथिल्लो निकायले पनि आफूसम्म नै घुस रकम आउने हुँदा विकृतिहरू रोक्ने प्रयास नगरेको देखिन्छ।
जसका कारण यातायात क्षेत्रमा यति धेरै विकृति बढेर यो विष्फोट हुने क्रममा पुगेको हो । यातायात क्षेत्रमा लाइसेन्स लिने प्रक्रियालाई नै धेरै जटिल बनाइएको छ।
बिचौलिया र माफियाको निगाहा बेगर र हजारौँ रुपियाँँ खर्च नगरी सर्वसाधारणलाई लाइसेन्स पाउन निकै मुस्किल पर्छ। पछिल्ला समयमा ट्रायल र परीक्षा नै नदिई गोप्य रूपमा विभिन्न प्रणाली मिलाएर लाइसेन्स वितरण हुने क्रम बढेको पनि देखिन्छ।
जसका कारण उत्तीर्ण भएकाहरूले पनि सहज रूपमा लाइसेन्स पाउन सकेका छैनन्। विभाग तथा कार्यालयहरूले विभिन्न बहानामा सिस्टमले काम नगरेको भन्दै सेवाग्राहीलाई दुःख र झन्झटसमेत दिने गरेका छन्।
मुलुक कुशासनको दलदलमा फसिरहेको अवस्थामा यातायात क्षेत्रमा मौलाएको ठूलो विकृतिको पर्दाफास भएकाले यसको अन्त गरी मुलुकमा थोरै भने पनि सुशासनको अनुभूति दिलाउने दायित्त्व भने सरकारकै हो।
त्यसैले, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर लाइसेन्स बितरणमा हाबी भएको बिचौलियावाद अन्त गरी यस प्रकरणमा मुछिएका सबै पक्षलाई सशक्त कारबाही गर्नुपर्छ।
३० हजार अवैध लाइसेन्स भएको पुष्टि भइसकेकाले ती लाइसेन्स खारेजी हुनबाट रोक्न विभिन्नखाले चलखेलहरूसमेत हुन सक्ने भएकाले त्यस्ता चलखेलबाट विभागको उच्च नेतृत्व सर्तक हुन जरुरी छ।
उता, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत लाइसेन्स वितरणमा भएका अनियमितताका बारेमा छानबिन शुरू गरेको छ। अख्तियारले पनि छानबिनलाई कडाइँकासाथ अघि बढाएर दोषी कर्मचारी र सेटिङधारीहरूको पहिचान गरी ती सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याउन ढिलाइ गर्नुहुँदैन।