काठमाडौं ।
क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले जबरजस्ती करणी मुद्दामा घुमाउरो बाटोबाट सफाइ पाउने संभावना देखिएको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतले शुक्रवार लामिछानेलाई कसुर ठहर गरे पनि उनीमाथि लगाइएको दफाले अन्ततः सफाइ पाउने सम्भावना देखिएको हो ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश शिशिरराज ढकालकाे इजलासले उनलाई करणी सम्बन्धी महलकाे २१९ काे उपदफा १,२,३ बमोजिम कसुर ठहर गर्दै उपदफा ३ काे (ङ) बमोजिम सजाय हुने आदेश गरेको छ ।जसअनुसार उनलाई ७ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्छ । फाैजदारी मुद्दामा १० वर्षभन्दा कम सजाय भए । प्रतिबादीले थुना बाहिर बसेर पुरावेदन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ ।
त्यस्तै पीडितकाे उमेर १६ देखि १८ वर्ष भए उपदफा ३ काे (घ) बमोजिम १० वर्षदेखि १२ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ । बादीले सोहीको मागसमेत गरेका थिए । तर, पीडित गाैशाला २६ काे उमेर १८ वर्ष पुगेको प्रमाण पेस भएकाले दफा (ङ) बमोजिम सजाय भएको छ ।
त्यस्तै सीसीटिभी फुटेजमा दुवै जना सहमतिमै नगरकाेट र गाैशाला हाेटलमा पुगेकाे देखिन्छ । साथै हाेटलकाे काेठामा प्रवेश गर्दा र निस्कँदा एक अर्काले हात समाएरकाे देखिन्छ ।
शारीरिक सम्पर्क भए पनि त्यसबेलासम्म सहमतिमा भएको आधार भेटिएकाले दफा (घ) बमोजिमको माग दाबी भए पनि दफा (ङ) बमोजिमको फैसला आएको हो । अब फैसालाकाे पूर्णपाठ आएपछि उनी पुनरावेदनका लागि उच्च अदालत जान सक्ने छन् । जिल्ला अदालतमा पेश गरिएका दलिलका आधारमा उच्च अदालतबाट सफाइ हुन सक्ने आधार बलियो छ । यदि दफा (घ) बमोजिम फैसला आएको भए शुक्रवार नै लामिछानेलाई थुनामा पठाउनुपर्ने हुन्थ्यो । र उनले थुनामै बसेर पुनरावेदन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
यस घटनालाई नजिकबाट हेरिरहेका एकजना कानुन व्यवसायीले विश्लेषण गरेका छन् ।
