काठमाडौं ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा संघीय तहमा विनियोजित बजेट ५६ अर्ब ८२ करोड ४० लाखमध्ये मंसिर मसान्तसम्ममा २५ अर्ब ३९ करोड ८२ लाख रुपियाँ खर्च भइसकेको छ । कुल विनियोजनको ४४ दशमलव ७३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ।
बजेट कार्यान्वनको चरणमा शिक्षा मन्त्रालय अग्रणी रहेको छ। यस अवधिमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा ११ अर्ब ९८ करोड ५० लाख, सेवानिवृत्त शिक्षक सुविधा पेन्सनबापत ९ अर्ब १८ करोड ९४ लाख खर्च भइसकेको छ।
त्यस्तै, चिकित्सा शिक्षा आयोगको छात्रवृत्तिमा अध्ययनरत विद्यार्थी गराएबापत सार्वजनिक शिक्षण संस्थालाई १ अर्ब ९० करोड ६२ लाख खर्च भइसकेको छ।
हालसम्मको तथ्याङ्कअनुसार मन्त्रालयले सन्तोषजनक प्रगति गरिरहेको दाबी गरेको छ। मन्त्रालयका योजना तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख इमनारायण श्रेष्ठले अधिकांश बजेटको रकम तलब भत्ता र तोकिएको निकायमा खर्च हुने भएकाले कार्यान्वयन हुने जानकारी दिनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो– ‘पुस मसान्तसम्म ६० प्रतिशत कार्यान्वयन गर्नेछौं, चालु आर्थिक वर्षमा पूर्ण बजेट खर्च हुनेछ।’ बजेटमध्ये चालु आवमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार शीर्षकमा विनियोजन भएको ४४ करोड रुपियाँ हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रमार्फत् खर्च हुने उक्त रकम कहाँ, कसरी खर्च गर्ने भन्ने विषयमा छलफल जारी राखेको मन्त्रालयको भनाइ छ।
सो कार्यक्रमको बजेट कार्यान्वयन गर्न हालसम्म निर्देशक समितिको बैठक बस्न सकेको छैन। चाँडै बैठक बसेर टुंग्याउने तयारीमा रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ।
उक्त बजेट खर्च नभए पनि आर्थिक वर्षको ६ महिना अर्थात् पुस मसान्तसम्ममा करिब ६० प्रतिशत पुग्न सक्ने आँकलन छ। शिक्षा क्षेत्रमा अधिकांश बजेट अनिवार्य दायित्वको विषय भएकाले विगतदेखि नै ८५ प्रतिशतभन्दा माथि खर्च हुने गरेको योजना महाशाखाको दाबी छ।
मंसिर महिनाको माइलस्टोनहरूको प्रगतिको अवस्थामा शिक्षा मन्त्रालयको अवस्था सन्तोषजनक रहेको जनाइएको छ। प्राप्त बजेटमध्ये झन्डै ७५ प्रतिशत तलब भत्तामा खर्च हुने भएको छ।
करिब साढे ३ लाखको हाराहारीमा रहेका बालविकास, पूर्वप्रावि, आधारभूत र माध्यमिक तहका शिक्षक, ११ वटा विश्वविद्यालयमा कार्यरत १ हजार ४ सय ४० करारका समेत १० हजार ८ सय १० प्राज्ञिक तहका शिक्षक, कर्मचारी, मन्त्रालयका १ हजार ५४ कर्मचारीसहितको तलबबापत १ खर्ब ४७ अर्ब रुपियाँ खर्च हुनेछ।
तथ्यांकअनुसार ९ अर्ब विद्यालयका कर्मचारी, १८ अर्ब रुपियाँ उच्च शिक्षा तहका कर्मचारी, १९ अर्ब पेन्सन, निवृत्त सुविधा र उपदान शीर्षकमा खर्च हुने भएको छ । मन्त्रालय र सोमार्फत् संघका कर्मचारीको तलबबापत १ अर्ब रुपियाँ खर्च हुनेछ।
चालु वर्षमा १ खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । तर, मन्त्रालयले संघका लागि ५६ अर्ब मात्र खर्च गर्नेछ । बाँकी रकम स्थानीय र प्रदेश तहबाट खर्च हुने गरेको छ।
तीमध्ये तलबबाहेक ५० अर्ब रुपियाँ विश्वविद्यालयसहित नेपालको शिक्षाक्षेत्रमा खर्च हुनेछ। मन्त्रालयको बजेटको आकार ठूलो भए पनि शैक्षिक सुधारमा अत्यन्तै न्यून छ।
पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन करिब ३ अर्ब ५८ करोड, विपन्न र दलित लक्षित र अन्य छात्रवृत्तिका शीर्षकमा ३ अर्ब २ करोड, दिवा खाजाबापत ८ अर्ब ४५ करोड, १० लाख, छात्रालाई निःशुल्क सेनिटरी प्याड खरिद गर्न १ अर्ब ४२ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ।
सबै बजेट स्थानीय तहले खर्च गर्नेछ। उक्त शीर्षकको बजेट सबै स्थानीय तहमा विनियोजन भइसकेको छ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई ३४ दशमलव ८२, पेन्सन, उपदान र निवृत्ति सुविधा शीर्षकमा ३२ दशमलव ७३, मन्त्रालयलाई १० दशमलव ४३, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि १ दशमलव ७७, शिक्षाका लागि खाद्य कार्यक्रम शीर्षकमा शून्य दशमलव ७३, शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका लागि १ दशमलव १५ प्रतिशत विनियोजन भएको छ।
त्यस्तै, चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई ५ दशमलव ८२, उच्च शिक्षा उत्कृष्टता प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि ३ दशमलव ६१, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) लाई २ दशमलव ४८, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई १ दशमलव ४८ र विद्यालय शिक्षा क्षेत्र सुधार योजनाका लागि २ दशमलव ५१ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको थियो।