काठमाडौं ।
सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमै ठूलो संख्यामा कर्मचारी दरबन्दी कटौती गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा रहेको कुल २ सय ३४ कर्मचारी दरबन्दीमध्ये ६८ वटा दरबन्दी कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको केही सचिवको समेत दरबन्दी कटौती गरिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा विभिन्न सेवाका गरी हाल सचिवको दरबन्दी ७ रहेको थियो।
जसमध्ये प्रशासन सेवाका सचिवको दरबन्दी ३ रहेको थियो । यसअघि प्रशासन सेवाको मात्रै ५ दरबन्दी रहेकोमा कटौती गरेर तीन मात्रै बनाइएको थियो।
हाल व्यवस्थापन गर्ने क्रममा प्रशासनतर्फ रहेका ३ सचिव पदमध्ये एक पद कटौती गरिएको छ। यस्तै, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको इन्जिनियरतर्फको सचिवको पद कटौती गरिएको छ।
शासकीय पुनःसंरचना गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाटै दरबन्दी कटौती गर्न थालिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रवक्ता सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टले जानकारी दिनुभयो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आवश्यकभन्दा धेरै कर्मचारी दरबन्दी रहेकाले कटौती गर्न दबाब पर्दै आइरहेको थियो। प्रधानमन्त्रीले देशबासीका नाममा दिनुभएको सन्देशमा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै शासकीय पुनःसंरचना गर्ने बताउनुभएको थियो।
यसअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले कार्यालयमा काम र औचित्यको आधारमा के कति कर्मचारी आवश्यक पर्ने भन्दै संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्भेमार्फत् अध्ययन गरेको थियो।
सो अध्ययनले पनि हाल विद्यमान रहेका २ सय ३४ पदमा विभिन्न श्रेणीका ६८ पदका कर्मचारी आवश्यक नरहेकाले कटौती गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । सोही निष्कर्षका आधारमा दरबन्दी कटौती गरिएको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा अनुसार अब अन्य मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायमा रहेका अनावश्यक दरबन्दीसमेत कटौती गर्ने गरी गृहकार्य अघि बढाइएको छ।
केन्द्रमा अनावश्यक कर्मचारी थुप्रिने तर प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव हुने गर्दा सेवा प्रवाहमा समस्या पर्दैै आइरहेको बताइएको छ। केन्द्रमा अनावश्यक दरबन्दी कटौती गरी खर्चसमेत घटाइएको बताइएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले यसअघि कार्यालयलाई ‘सेन्ट्रल अफ एक्सलेन्स’ बनाउने रणनीतिक योजनासहित दरबन्दीको व्यवस्थापन गर्न सचिव एकनारायण अर्यालको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको थियो।
अर्याल नेतृत्वको कार्यदलले रणनीतिक योजना तय गर्दै कर्मचारीको नयाँ व्यवस्थापन गर्नसमेत सिफारिस गरेको थियो। सोही कार्यदलको सिफारिसअनुसार अहिले कर्मचारीको व्यवस्थापन गरिएको हो।
जसअनुसार अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रशासनतर्फ सचिवको २ मात्रै दरबन्दी रहनेछ। यसै गरी इन्जिनियरतर्फको सचिव दरबन्दी कटौती गरिएपछि अब प्रधानमन्त्री कार्यालयमा इन्जिनियरतर्फका कुनै पनि सचिव नरहने भएका छन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहने कानुनतर्फको सचिवको पद भने भने चलाइएको छैन।