‘सभामुख निस्पक्ष हुनुपर्छ, सभामुखले दलको कुरा सुन्नै मिल्दैन’ सभामुख भएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले सांसदहरुबाट निरन्तर सुनिरहनु परेका वाक्य हुन् । सभामुख भएपछि दलको सदस्यता पनि त्याग्नुपर्ने भएकाले उनलाई पनि ती भनाई ठीकै लाग्थ्ये । तर, जब उनी वित्तीय तथा प्रशासनिक स्वायत्तता सम्बन्धी संसदीय अभ्यासहरुको अध्ययन भ्रमणका क्रममा अष्ट्रेलिया पुगे, त्यहाँको व्यवस्था देखेर तीन छक परे । अष्ट्रेलियामा सभामुखले कुनै दिन आफ्नो कुर्सीमा उपसभामुख वा तोकिएको कुनै व्यक्तिलाई राखेर सांसदको हैसियतमा तल झेर बोल्न पाउने व्यवस्था छ । त्यो व्यवस्थाले उनलाई धेरै बेर सोच्न बाध्य बनायो ।
‘नेपालमा सभामुखले स्वतन्त्र हुनुपर्ने मात्रै प्रचलन छ । उता सभामुख स्वतन्त्र पनि हुन्छ र आफ्नो मतदाताप्रति जिम्मेवारी बन्नेगरिको सयन्त्र रहेछ’ सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका सभामुख भण्डारीले भने, हाम्रो संसदीय प्रणालीमा बोल्न लगाम लगाइएको छ । अष्ट्रेलिया सभामुखले पार्टीको सदस्यता पनि त्याग्न नपर्ने, सभामुखको कुर्सी (आसन)मा कुनैदिन अर्कोलाई जिम्मा लगाएर तल ओर्लेर सांसदको हैसियतमा बोल्न पनि सक्ने व्यवस्था रहेछ । तर, सभामुख निस्पक्ष नभएको पुष्टि भयो भने राजनीनामा दिनुपर्ने रहेछ । त्यसले मलाई धेरै बेरसम्म सोच्न बाध्य बनायो ।’
गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुख कृष्णप्रसाद धिताललाई सभामुखलाई पनि जनप्रतिनीधिका रुपमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रप्रति उत्तरदायी बन्नेगरि अष्ट्रेलियाको संसदीय प्रणालीमा बनाइएको सयन्त्र निकै राम्रो लाग्यो । सभामुखको निर्वाचन क्षेत्रमा औपचारी कार्यालय स्थापना गर्ने र त्यहाँका नागरिकको विषय सचिवालयले सभामुखलाई जानकारी गराउनेपर्ने व्यवस्थाले आफुलाई प्रभावित बनाएको उनले सुनाए । ‘यता सभामुख स्वतन्त्र मात्रै हुनुपर्छ उता (अष्ट्रेलियामा) सभामुख स्वतन्त्र पनि हुनुपर्छ, आफ्नो मतदाताप्रति जिम्मेवारी बन्ने गरिको सयन्त्र रहेछ’ धितालले भने, ‘यदी सभामुख निस्पक्ष नभएको पुष्टि भयो भने राजनीनामा दिनुपर्ने कडा व्यवस्थासहित सभामुख सांसद पनि हो भन्नेगरि बनाएको व्यवस्था नेपालमा पनि आबश्यक छ ।’
कर्णाली प्रदेशका सभामुख नन्दा गुरुङ्गले अष्टे«लियाको संसद धेरै महिला मैत्री भएको पाइन् । नेपालको संसदमा कुरामात्रै महिलामैत्री हुने तर अष्ट्रेलियाको संसदले ब्यबहार नै महिलामैत्री बनाएको उनले अनुभव सुनाइन । ‘संसदभित्रै स्तनपान कक्ष, बालवालिका स्याहार केन्द्र पनि रहेछ । बच्चा भएका सांसदहरुका लागि पनि ढुक्कले संसद बैठकमा सहभागि हुने अवसर रहेछ’ गुरुङ्गले भनिन्, हामी संविधानमा नै ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागितामा गर्व गछौं, अष्ट्रेलियाको संसदमा नलेखेरै प्रत्यक्ष निर्वाचित महिलाको संख्या नै ५० प्रतिशत भन्दा बढी रहेछ । संसद पनि महिलामैत्री छ ।’ उनले अब कर्णाली प्रदेशसभालाई महिलामैत्री बनाउने बताइन् ।
कोशी प्रदेश सभाका उपसभामुख सृजना दनुवारले अष्ट्रेलियाको संसदले बार्षिक पात्रो बनाएर काम गरेको र नागरिकलाई संसदीय खुलापनको अभ्यासमा जोडेको बताइन् । मधेस प्रदेश सभाका उपसभामुख बबिताकुमारी राउत ईशरलाई मन्त्रीहरु संसदप्रति जिम्मेवार बन्ने र कुनैपनि जवाफदिनेगरि संसद बैठकमा उपस्थित भइरहने विषय साच्चिकै राम्रो लाग्यो ।
लुम्बिनी प्रदेश सभाका उपसभामुख मेनुका खाँड केसीले कोही महिला हिंसामा परिन र उजुरी दिइन भने १० दिन विदा पाउने र हिंसाको विषय संसदभित्रै पिडितले राख्न पाउने व्यवस्थाले मन छोयो । ‘हाम्रो संसद र सांसदले पनि जनताका लागि नै काम गर्ने हो । त्यो व्यबहारभन्दा भनाईमा बढी केन्द्रिछ छ, उनले भनिन्, अष्ट्रेलियामा जनताका लागि नै काम गर्ने हो भन्ने मान्यतालाई साच्चिकै कार्यान्वयनमा लगिएको रहेछ ।’ धेरै विषयमा नेपालको संसदीय अभ्यासका लागि सिक्न लायक रहेपनि अनुशासन र मर्यादामा भने नेपालको संसद धेरै अगाडी रहेको भ्रमण टोलीका सदस्यको अनुभव छ । ‘धेरै विषय मननयोग्य छन् हामी छलफल गर्नेछौ’ सुदूरपश्चिमका सभामुख भण्डारीले भने, ‘नेपालबाट पनि अष्ट्रेलियाको संसदले अनुशासन, मर्यादा, बोल्दा अपनाउने शैली सिक्नुपर्ने देखिन्छ । त्यो चै हामीले सिकाएर आयौं ।’
धेरै विदेश भ्रमण गरेर चर्चामा आएका राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले पनि नेपालको संसदले अष्टे«लियाको संसदीय प्रणालीबाट धेरै सिक्नपर्ने बताए । उस्तै शासन व्यवस्था भएकाले पनि नेपालका लागि त्यहाँको अभ्यास मेल खाने उनको तर्क थियो । ‘प्रश्नउत्तरको नियमित श्रृखला, सरकारलाई जवाफदेही बनाउने तरिका, ऐन कानुन निर्माण गर्दा संघ र प्रदेशसभाको समुन्वय, जनतासँग रायलिने विषय अष्ट्रेलियामा ब्यबहारमा नै रहेछ’ तिमिल्सेनाले भने, ‘मेरो कार्यकाल सकिन लागेको छ तर जादाजादै पनि अष्ट्रेलियाको संसदीय प्रणालीमा भएको संसदीय क्यालेण्डर बनाउनेसहितका विषय निमायवलीमा नै पारेर जाने योजनामा छु । ’
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल्सिनाको नेतृत्वमा सात प्रदेशका सभामुख र उपसभामुख टोली मंसिर ११ गते अष्ट्रेलिया गएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)को संसद् सहयोग परियोजनाको सहयोगमा ५ दिने भ्रमणमा गएको १२ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलले संघीयताको अभ्यास संघ र प्रदेशसभाको अभ्यासलाई प्रत्यक्ष अवलोकन गरेको थियो ।
प्रतिनिधि मण्डलमा अध्यक्ष तिमिल्सिनासहित सुदुरपश्चिम प्रदेश सभाका सभामुख भीमबहादुर भण्डारी, कर्णाली प्रदेश सभाका सभामुख नन्दा गुरुङ, गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुख कृष्णप्रसाद धिताल, कोशी प्रदेश सभाका उपसभामुख सृजना दनुवार, मधेश प्रदेश सभाका उपसभामुख बबिता कुमारी राउत ईशर, बागमती प्रदेश सभाका उपसभामुख अपसरा चापागाईं खत्री र लुम्बिनी प्रदेश सभाका उपसभामुख मेनुका खाँड केसी थिए । यस्तै संघीय संसद सचिवालयका प्रमुख पुस्तकालय अधिकृत कमलादेवी शर्मा र अध्यक्ष तिमल्सिनाकास्वकीय सचिव ऋचा पोखरेल पनि प्रतिनिधीमण्डलमा समावेश थिए ।