काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को निर्देशनमा ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गर्ने ४ ठूला उद्योगको लाइन काटिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बिहीबार आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन तुरुन्त काट्न निर्देशन दिएलगत्तै प्राधिकरणले लाइन काटेको हो।
गत शुक्रबार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले १ अर्ब रुपियाँँभन्दा माथि बक्यौता तिर्न बाँकी रहेका जगदम्बा स्टिल, घोराही सिमेन्ट, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स र अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगको लाइन काटिएको छ।
६१ ओटा उद्योगले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरेबापतको करिब २० अर्ब बक्यौता तिर्न बाँकी छ। त्यसको ब्याज र जरिवानामा पनि करिब ५ अर्ब रुपियाँ थपिएको प्राधिकरणको दाबी छ।
लोडसेडिङ भएको तत्कालीन समयमा २० घण्टा वा सोभन्दा बढी विद्युत् उपभोग गर्ने उद्योगीले प्रिमियम शुल्क तिरेका थिए। प्राधिकरणले २०७५ सालमा आएर ६७ उद्योगीलाई २०७२ सालदेखिकै डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरेको प्रिमियम शुल्कको महसुल तिर्न भन्दै बिलिङ गरेपछि विवाद शुरू भएको हो।
यो विवादमा अहिले सरकारले बक्यौता नतिर्नेको लाइन काट्न शुरू गरेको हो। उता, फर्जी बिल काटेको भन्दै कुलमानविरुद्ध निजी क्षेत्रका ३ ओटै संगठन एकजुट भई प्रतिकार गर्ने भएका छन्।
प्राधिकरणले आफूले गरेको नीतिगत निर्णय, विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली २०७३, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णयविपरीत लाइन काटेको आरोप उद्योगी–व्यवसायीले लगाएका छन्।
महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गर्ने भएका छन्।