काठमाडौं ।
केन्द्रीय सरकारले कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा देशभरका १ सय ३० वटा स्थानीय तहहरू अहिले पनि निमित्तको भरमा सञ्चालन हुन बाध्य रहेको पाइएको छ।
८० वटा गाउँपालिका र ५० वटा नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन्। ती स्थानीय तहमा तल्ला तहका कर्मचारीलाई निमित्त दिइएको छ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा निमित्तको भरमा सञ्चालन भएका स्थानीय तहले प्रभावकारी कामसमेत गर्न सकेका छैनन्।
यसरी अधिकृत नजानुमा पालिकाका प्रमुखहरूले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग नमिली भ्रष्टाचार गर्न नसक्ने हुनाले आफूलाई मनपरेका र आफ्नो दल निकट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मात्र लैजाने गर्दा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको ठाउँ खाली रहेको जनाइएको छ।
स्थानीय तहका प्रमुखहरूले उनीहरूअनुकूलको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाए हाजिर गर्नसमेत नदिने प्रवृत्ति देखिएको छ।
कर्मचारी व्यवस्थापनको जिम्मेवारीमा रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त रहेका स्थानीय तहमा छिटोभन्दा छिटो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने गृहकार्य थालिएको जनाएको छ।
मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता कमलप्रसाद भट्टराईले भनेको समयमा कर्मचारी नपाउँदा स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पूर्ति गर्न केही कठिन भएको बताउनुभयो।
उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘कर्मचारी अभाव भएको र लोक सेवा आयोगले भनेको बेलामा कर्मचारी व्यवस्थापन नगरिदिँदा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन नसकिएकोे हो ।’
१ सय ३० स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा आर्थिक कारोबार, विकास निर्माण र सेवा प्रवाह नै प्रभावित हुने गरेको प्रशासनविद्हरूको भनाइ छ।
प्रशासनविद् श्यामप्रसाद मैनालीले स्थानीय तहमा काम गर्ने वातावरण नभएकाले इमान्दार कर्मचारी स्थानीय तहमा गएर काम गर्न अनिच्छुक हुने गरेको बताउनुभयो।
उहाँले स्थानीय तहमा राजनीतिक दलले नियुक्त गरेका ९ प्रकारका कर्मचारी रहेको हुनाले उनीहरूले भनेको अनुसार चल्नुपर्ने हुनाले पनि कर्मचारी जान नमानेको बताउनुभयो।
अहिले पठाएका कतिपय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि जबरजस्ती बसिरहेको प्रशासनविद्हरूले बताएका छन्। पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघअन्तर्गतको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले खटाउने व्यवस्था छ ।
उपसचिवको दरबन्दी हुने नगरपालिकामा पनि कर्मचारी अभाव भएपछि वरिष्ठ शाखा अधिकृतलाई प्रमुख प्रशासकीयको जिम्मेवारी तोकेर पठाइएको छ ।
हाल सहसचिव दरबन्दी हुने ११ उपमहानगरमा पनि उपसचिवलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा आर्थिक कारोबार नै बन्द हुन्छ । मन्त्रालयले निमित्तलाई आर्थिक अधिकारसहितको जिम्मेवारी दिएर समस्या टालटुल पार्दै आएको छ ।
स्रोतका अनुसार कतिपय पालिकामा त निमित्तसमेत नरहेको जनाइएको छ । तर, मन्त्रालयले भने सबै ठाउँमा निमित्त नै भए पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेको दाबी गरेको छ।
स्थानीय तहमा शुरूदेखि नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको खटनपटनमा समस्या हुँदै आएको हो । दोस्रोपटक जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आइसक्दा पनि समस्या जस्ताको तस्तै रहेको छ।
यसमा स्थानीय तहमा रहेका राजनीतिक दलले पहुँचको भरमा नियुक्त गरी स्थायी वा अस्थायीमा राखेका कर्मचारीका कारण समस्या भएको विज्ञहरूले बताएका छन्।
उनीहरू राजनीतिक दल नजिक हुने र प्रक्रिया पुर्याएर भ्रष्टाचार गर्न सघाउने भएकाले राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हुने गरेको बताइएको छ। यसै गरी स्थानीय तहमा जान कर्मचारीले पनि आफूअनुकूल हुने भए मात्र जाने, दुर्गममा नजाने गरेका छन्।
यसका साथै आफ्नो अनुकूल आफूले भ्रष्टाचार गर्न पाउने ठाउँमा मात्र जाने गर्दा पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभाव देखिएको हो। यसरी आफूअनुकूल लाने र जाने प्रदेशमा मधेस प्रदेश, सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेश रहेका छन्।
जसमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लाँदा आफ्नो पकडको मानिस लाने गरिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पर्ने गरेको उजुरी र अख्तियारको कारबाही हेर्दा स्थानीय तहमा नै बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको पाइएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आँकडा हेर्ने हो भने स्थानीय तहको भ्रष्टाचारको संख्या उल्लेख्य छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेका कारबाही हेर्दा पनि निमित्त भएका स्थानीय तहमा बढी समस्या रहेको देखिन्छ।
कतिपय स्थानीय तह आफैंले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नआओस् भन्ने चाहना राख्ने गरेकाले पनि समस्या हुने गरेको विज्ञहरूले जनाएका छन्।