काठमाडौ ।
नेपालमै पहिलोपटक दातृ निकायको सहयोगमा सामुदायिक अस्पतालमा ट्रमा सेन्टर बन्ने भएको छ। करिब ३ अर्ब २२ करोड रुपियाँको लागतमा धुलिखेल अस्पतालमा १ सय श्ययाको ट्रमा सेन्टर बनाउन सरकार र जापान सरकारबीच पाँचौं चरणमा अन्तिम सम्झौता सम्पन्न भएको छ।
धुलिखेलमा ट्रमा सेन्टरको स्थापनाले अरनिको र बीपी राजमार्गमा हुने दुर्घटनाका घाइतेहरूलाई काठमाडौं ल्याउनुपर्ने बाध्यता हट्नेछ।धुलिखेललाई अरनिको राजमार्गले चीनको तिब्बतसँग जोडेको छ भने अर्को बीपी राजमार्गले भारतसँग जोडेको छ।
अत्यन्तै व्यस्त रहने यी दुबै राजमार्गमा सानाठूला धेरै दुर्घटना हुने गरेको छ। तर, त्यो क्षेत्रमा ठूला अस्पताल नभएका कारण गम्भीर घाइतेलाई उपचारका लागि काठमाडौं नै ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ।
ट्रमामा ६ घण्टालाई ‘गोल्डेन आवर’ भनिन्छ। यो ६ घण्टाभित्र उपचार गर्यो भने बाँच्ने र कम क्षति हुने सम्भावना हुन्छ। यो समय गुमाउँदा दुर्घटनामा धेरैको ज्यान जाने र अंगभंग हुने क्रम बढेको छ।
यसैलाई मध्यनजर राख्दै धुलिखेल अस्पतालले धुलिखेलमा ट्रमा सेन्टरको स्थापनाका लागि सन् २०१४ मा जाईकासमक्ष प्रस्ताव राखेको थियो। ट्रमा सेन्टर निर्माण योजनामा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय कार्यकारी निकाय हो भने धुलिखेल अस्पताल कार्यान्वयन गर्ने निकाय हो।
एक सय श्ययाको अस्पतालमा जापान सरकारले ६० प्रतिशत भवनमा र सबै प्रकारका मेडिकल उपकरणका लागि ४० प्रतिशत सहयोग गर्नेछ। सन् २०२४ को अक्टुबरमा सिलान्यास भएर सन् २०२६ को फेब्रुअरी २ सम्ममा हस्तान्तरण गर्ने गरी ट्रमा सेन्टर स्थापनाको सम्झौता भएको छ।
ट्रमा सेन्टरको नक्सा, डिजाईन, वातावरण प्रदूषणको मापदण्डलगायतका धेरै काम भइसकेको छ। जाईकाले खटाएको कन्सल्ट्यान्टले झण्डै ६० वर्षको लागि परिकल्पना गरेर बनाएको योजनाअनुरूप ठेकेदार कम्पनी पनि छनोट भइसकेको छ।
धुलिखेल अस्पतालका हाडजोर्नी विभागका प्रमुख डा. दीपक घिनाञ्जुका अनुसार उक्त सेन्टरमा पार्किङ, आईसीयू, ३ वटा अप्रेसन थिएटर, एचडीयू, ल्याब, फार्मेसी, फोहोर व्यवस्थापनलगायत आवश्यक सबै सेवाहरू उपलब्ध हुनेछ।
सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा लान सोमबार पाँचौं चरणमा अन्तिम सम्झौता भएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा जापान इन्टरनेसनल कोअपरेसन एजेन्सी (जाईका) नेपालका वरिष्ठ प्रतिनिधि ईजीका केनिचिरोको रोहबरमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका स्वास्थ्य समन्वय महाशाखाका प्रमुख डा. चुमनलाल दास र धुलिखेल अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक प्राडा रामकण्ठ माकजू श्रेष्ठले उक्त अन्तिम सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो ।
सम्झौतापत्र एक आपसमा आदानप्रदान गर्दै डा. चुमनलालले तोकिएको समयमै काम सक्नु चुनौतीपूर्ण भए पनि समयमै काम सक्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
उहाँले विगतमा त्रिवि शिक्षण अस्पताल निर्माणमा जापान सरकारले गरेको सहयोगको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्दै आगामी दिनमा पनि नेपाल र जापान सरकारबीच यस्तै साथ र सहयोगको अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो।
त्यसै गरी प्राडा माकजुले धुलिखेल अस्पतालमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्ने बृहत् योजनाका लागि साथ र सहयोग गर्ने जापान र नेपाल सरकारप्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो।
समुदाय स्तरमा दुई देशका सरकारले यति ठूलो योजनाको जिम्मेवारी पहिलोपटक दिएको जिकिर गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘यसलाई पूरा गर्न स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, संघीय सरकार र समुदायमाथि ठूलो र महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व थपिएको छ।’
उहाँका अनुसार धुलिखेल अस्पतालमा ट्रमा सेन्टर बनाउने प्रस्ताव पहिलो चरणमा जापान सरकारको सदनबाट पारित भएपछि दोस्रो चरणमा नेपालको संसद्बाट पारित गरिएको हो।
तेस्रो चरणमा जापान सरकारले नेपालमा काम गर्न स्वीकृति दिएको थियो भने चौथो चरणमा अर्थमन्त्रालयमा नेपाल र जापान सरकारबीच यससम्बन्धी सम्झौता भएको थियो।
त्रिपक्षीय सम्झौता कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधि, अस्पतालका विभागीय प्रमुखहरू, धुलिखेल नगरपालिकाका मेयर अशोककुमार व्याञ्जू श्रेष्ठ, जाईकाका प्रतिनिधि र पत्रकारहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
सोही अवसरमा मेयर श्रेष्ठले ट्रमा सेन्टर बनाउनु धुलिखेल अत्यन्तै उपयुक्त थलो भएको र आफूले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
त्यसै गरी जाईकाका प्रतिनिधि केनिचिरोले २० वर्षअघि आफ्नो साथीले काम गरेको अस्पतालमा सहयोग गर्न पाएकोमा खुशी लागेको र यति ठूलो कामका लागि सबैको साथ र सहयोगको आवश्यक्ता रहेकोमा जोड दिनुभयो।
त्यसै गरी डा. घिनाञ्जुले १ सय श्ययाको ‘लेबल वान ट्रमा सेन्टर’ धुलिखेल अस्पतालमा बन्दै गरेको जानकारी दिँदै भन्नुभयो– ‘सरकारले सन् २०१० मा नै आईटी सेन्टर बनाउन लिएको १६ रोपनी जग्गामा आईटी सेन्टर नबनेपछि त्यतिकै रहेको थियो। सोही स्थानमा धुलिखेल अस्पतालले ट्रमा सेन्टर बनाउने सम्झौता भएको हो । धुलिखेल अस्पतालले सन् २०१४ मा नै जाईकामा यो प्रस्ताव पेस गरेको थियो। यद्यपि, ट्रमा सेन्टरको योजना सन् २००९ मा नै बनेको हो योजना बनाएको १४ वर्षमा काम हुने भयो ।’