भ्रष्टाचार नियन्त्रण अहिले निकै चुनौतीको विषय बनेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पर्ने भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी, अयोगको अनुसन्धान र अभियोजनबाट देखिएको तथ्य, विशेष अदालतमा दर्ता मुद्दा, भ्रष्टाचारसम्बन्धी सर्वेक्षणहरुका नतिजा, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको भ्रष्टाचारसम्बन्धी सूचकांकमा नेपालको स्थान, सरकारी कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई हेर्ने दृष्टि अनि गुनासोलाई केलाउने हो भने राज्यका शासनयन्त्रमा रहेका जो–कोहीलाई पनि भ्रष्टाचारीको दृष्टिले हेर्न बाध्य बनाउँदो रहेछ ।
यस्तो अवस्थामा भ्रष्टाचार अनुसन्धान गरी अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा चुनौतीको चाङ नै थपिएको छ । उच्च प्रविधिको प्रयोग गरी हुने भ्रष्टाचारको नयाँ–नयाँ स्वरुप र आयामले गर्दा यसको नियन्त्रण र सुशासनको चाहना एउटा मृगतृष्णा साबित हुँदै गएको छ । भ्रष्टाचारको जालो बृहत् हुँदै जाँदा यसबाट विधिको शासन, मानवअधिकार, शान्तिसुरक्षामा अनेक नकारात्मक प्रभावहरु देखिँदै गएको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनुपर्दछ भन्नेहरुको सञ्जालभन्दा अनैतिकहरुको सञ्जाल ठूलो छ । कमाउ अड्डामा जानुपर्ने अर्जुनदृष्टि तथा जसरी भए पनि कमाउने कुरो सबैको आवश्यकताभित्र परेको छ । भ्रष्टाचारको नियन्त्रणको लागि विज्ञहरुले जतिसुकै उपाय सुझाए पनि यसको नियन्त्रण प्रभावकारी हुन सकेको छैन । नेपालले २० वर्षदेखि हरेक वर्ष भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउँदै आएको छ ।
सन् २००३ डिसेम्बर ९ मा संयुक्त राष्ट्र संघको नेतृत्वमा भएको भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धिमा नेपालले हस्ताक्षर गरेदेखि सो दिवस मनाउँदै आए पनि भ्रष्टाचार घट्नुको साटो उल्टै झन् वृद्धि हुँदै गइरहेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सूचकांकमा नेपालको स्थान झन्–झन् कमजोर बन्दै जानुले यस तथ्यलाई अझ बढी पुष्टि गर्दछ । राष्ट्रिय ढुकुटीको रकम अनुत्पादक कार्यमा खर्च गर्ने, पर्याप्त आम्दानीको कुनै दृश्य स्रोत नभएका सार्वजनिक व्यक्तिहरूको विलासितापूर्ण जीवन र अकूत सम्पत्तिबारे कहिल्यै छानबिन नहुने कारणले भ्रष्टाचार बढ्दै गएको छ ।
अवैध तरिकाले आर्जित धनलाई स्वतः वैध तुल्याउने बाटो खोल्ने, व्यक्ति र समूह विशेषको निहित स्वार्थ–पोषणप्रति अभिलक्षित निर्णयलाई नीतिगत निर्णयको नाम दिएर छानबिनको दायराभन्दा बाहिर राख्ने, ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा कारबाही नै नचल्ने र चले पनि तिनमा संलग्न उच्चपदस्थहरूले उन्मुक्ति पाउने अवस्था रहेको छ । त्यसमाथि भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी संस्थाहरू पर्याप्त क्रियाशील नभएको, स्वार्थको द्वन्द्व, सुराकी संरक्षण अन्तर्राष्ट्रिय संगठित अपराध, कसुरजन्य सम्पत्ति, पीडित, साक्षी तथा विशेषज्ञको संरक्षण आदिका कानुनहरू बन्न नसक्नुले भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाइरहेको छ ।
यस्तो अवस्था रहेसम्म इन्टरनेसनलको सूचकांकमा उकालो लाग्ने अवस्था आउँदैन । यसले मुलुकको जिम्मेवारी लिएर बसेका कुनै पनि पक्षले भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रभावकारी एवं परिणाममुखी कार्य गर्न तत्परता नदेखाएको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । फेरि भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि चर्का र ठूला भाषण र छिन्मै सेलाउने मौसमी तत्परताले मात्र कुनै अर्थ राख्दैन ।
सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धिलाई नेपालले हस्ताक्षर गरेदेखि त्यसलाई आत्मसात् गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नेे काम गर्दै आए पनि ती कार्यहरु प्रभावकारी हुन सकेको छैन । भ्रष्टाचार एक बहुआयामिक विषय हो । सरकारको एकल संस्थागत प्रयासबाट मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सम्भव छैन ।
सरकारी, निजी क्षेत्र एवं नागरिक समाजसँगको सहकार्य तथा सहयोगमा मात्र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । मानिसको सोच र संस्कार नफेरिएसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कठिन छ । यसका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका एजेन्सीहरुलाई बलियो र प्रभावकारी बनाउने, त्यसका लागि बलियो कानुन र मानिसको सोच परिवर्तन गर्ने रणनीति अख्तियार पनि साथैसाथै गर्नुपर्ने खाँचो छ ।
प्रतिक्रिया