प्रधानमन्त्रीलाई संसदीय समितिहरूको ताकेता, सरकार आलटाल गर्दै

काठमाडौं ।

मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर बिक्री प्रकरणप्रति संसदीय समितिहरूको चासो बढ्दै गएको छ।

प्रतिनिधि सभाको अर्थ समिति र सार्वजनिक लेखा समितिले एनसेल प्रकरणबारे अध्ययन गरिरहेका बेला राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पनि अध्ययन शुरू गरेको छ।

मलेसियाली कम्पनी आजियाटाले एनसेलमा रहेको आफ्नो ८० प्रतिशत सेयर स्पेक्ट्रलाइट कम्पनी यूके लिमिटेडलाई सेयर बिक्री गर्ने सम्झौता गर्दा प्रचलित कानुनको बर्खिलाप भए नभएको तथा सरकारले हालसम्म प्राप्त गरेको सूचना र सरकारको धारणा बुझ्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले आगामी पुस ३ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई समितिमा बोलाएको छ।

समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै भन्नुभयो–‘सोमबार मैले प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर एनसेलको सेयर खरिद बिक्री प्रकरणका बारेमा समितिले बुझ्न चाहेको कुरा जानकारी गराएँ । उहाँले पुस ३ गते बिहान ११ बजेको समय मिलाउनुभएको छ।’

सभापति खतिवडाले अघिल्लोपटक आफू सार्वजनिक लेखा समितिको सदस्य रहँदा टेलिया सोनेरा र आजियाटाबीचको सेयर कारोबारलाई सूक्ष्मरूपमा अध्ययन गरेको बताउँदै भन्नुभयो–‘यसपटक पनि आफूले यो घटनाक्रमलाई सूक्ष्मरूपले अध्ययन गरिरहेको हुँदा सरकारले यस विषयलाई कसरी हेरिरहेको छ भन्ने बुझ्नका निम्ति प्रधानमन्त्रीलाई नै समितिलाई बोलाइएको हो। यस विषयमा दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार मन्त्रालयका कर्मचारीलाई मात्रै बोलाएर हुँदैन।’

यसअघि बुधबार बसेको सार्वजनिक लेखा समितिले एनसेलको खरिद बिक्रीबारे ३० दिनभित्र छानबिन पूरा गर्ने गरी तत्काल छानबिन शुरू गर्न सरकारलाई निर्देशनसमेत दिएको छ। एनसेलको कारोबारमा भ्रष्टाचार र अनियमिताको भएको विषय उठेकाले प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो।

साथै ४८ घण्टाभित्र सरकारलाई आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, पाँच दिनसम्म पनि सरकारका तर्फबाट आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भएको छैन।

साथै लेखा समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री सहभागी हुने नहुने अझै टुंगो नलागेको स्रोतको भनाइ छ। समितिको निर्देशनपछि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको छ।

समितिलाई प्रतिवेदन दिन एक महिनाको समय दिइएको छ। समितिले कार्य शुरू गरे पनि सरकारको तर्फबाट भने धारणा आएको छैन।

यद्यपि, लेखा समितिको निर्देशन आउनुपूर्व नै सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। संसदीय समिति तात्न थालेको र यस प्रकरणमा प्रधानमन्त्री र परिवारका सदस्य मुछिएको अवस्थामा सरकारको मौनता रहस्यमयपूर्ण देखिएको छ। सरकारसँग सम्बन्धित व्यक्तिले राजनीतिक रङ दिने प्रयास गरिरहेका छन्।

प्रतिनिधि सभाका सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले प्रधानमन्त्रीको परिवारकै संलग्नता रहेको आरोप लगाएपछि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले सामान्य खण्डन गरेको छ। तर, राज्यलाई अर्बौं रुपियाँ नोक्सान हुने गरी प्रचलित कानुनविरुद्धको यस प्रकरणमा सरकारको दाबी फितलो बन्ने हो कि भन्ने आशंका भने कायमै छ।