सर्वसाधारण जनताको ढाड सेक्ने गरी जिरा, चिनी, चामल, चना, गेडागुडी, अन्य तरकारीको मूल्य अत्यधिक आकाशिएको छ । नेपाली बजारको विगतको प्रवृत्ति विश्लेषण गर्दा प्रमुख चाडपर्वहरूमा तुलनात्मकरूपमा बजार बढी चलायमान भएको पाइन्छ भने बजार बढी चलायमान भएकै अवस्थामा कालोबजारीको क्रियाकलापहरू पनि भएको पाइन्छ । त्यस्ता क्रियाकलापको नियन्त्रणका लागि बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने खाँचो छ । महँगी र कालोबजारीले सर्वसाधारण जनता मारमा परिरहेको बेला बजार अनुगमन गर्ने निकायबीच समन्वय नहुँदा अनुगमन कार्य प्रभावकारी हुन नसकेको हो । दशैं–तिहार नजिकिँदै गर्दा उपभोक्ताको हकहितलाई प्रतिकूल असर पर्ने कार्यको सम्भावना बढिरहेको र दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्य अनियन्त्रितरुपमा वृद्धि भएको पाइएको छ ।
कानुनीरूपमा बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको सघन जिम्मेवारी रहेको छ । यसका अतिरिक्त केन्द्रीय निकाय अन्तर्गत खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग, पशुपन्छी क्वारेनटाइन विभागलगायत प्रदेश सरकार अन्तर्गत निकायहरू र स्थानीय तहलाई समेत उपभोक्ता हित संरक्षण र बजार अनुगमनको जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ । अनुगमन गर्ने निकायबीच आपसी समन्वय नहुँदा अनुगमन गर्ने ठाउँ र पसल दोहोरिने, एक निकाय र अर्को निकायको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको ठान्नेजस्ता समस्याहरु उत्पन्न भएको पाइएको छ । तर यी निकायहरुबीच समन्वय नहुँदा अनुगमन कार्य प्रभावकारी हुन नसकेको पाइएको छ ।
अहिले उद्योग वाणिज्य विभाग, नाप तौैल तथा गुणस्तर विभाग, खाद्य विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजनमा साना तथा घरेलु उद्योग कार्यालय र स्थानीय छुट्टाछुट्टै बजार अनुगमन गर्दै आएको छ । त्यसै गरी अनुगमन गर्ने विभिन्न निकायबीचको फरक–फरक शैली, तौरतरिकालाई लिएर निजी क्षेत्रले सधैँ विरोध गर्दै आएका छन् । बजार अनुगमन कार्यलाई राज्यले नियमन कार्यका रूपमा मात्र बुझेको उद्योगी, व्यवसायी एवम् निजी क्षेत्रको आरोप छ भने बजार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्य निजी क्षेत्रको मात्र जिम्मेवारी हो भन्ने मान्यताले पनि धेरथोर घर गरेको पाइन्छ । यस मान्यतालाई चिरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
आम उपभोक्ताले बजारबाट गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्न पाउने हक संविधानले सुनिश्चित गरेको छ । उपभोक्तालाई संवैधानिक अधिकार प्रत्याभूति गर्न र उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा पर्न सक्ने हानि नोक्सानीबापत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी संवैधानिक कानुनी व्यवस्थाको विकास र विस्तार हुँदै आएको छ । विश्वका जुनसुकै बजारमा वस्तु र सेवाको माग र आपूर्तिमा उत्पन्न हुन सक्ने विभिन्न समस्याको समाधान गरी बजारलाई स्वस्थ र स्वच्छ तुल्याउन, आम उपभोक्ताको हितको संरक्षण गर्न, उपभोग्य वस्तुहरूको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गर्नसमेत बजार अनुगमन अपरिहार्य हुन्छ । त्यसमाथि प्रमुख चाडपर्वहरूमा हुन सक्ने कृत्रिम अभाव, अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि, गुणस्तरहीन वस्तुको किनबेच, कालोबजारीलाई नियन्त्रण गर्न सघन बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनुन जरुरी छ ।