काठमाडाैं ।
सार्वजनिक लेखा समितिले ‘टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ ९टेरामक्स० परियोजना सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात सात दिनभित्र समितिलाई बुझाउन निर्देशन दिएको छ।
सार्वजनिक लेखा समिमिको शुक्रवार बसेकोे बैठकले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई सात दिनभित्र टेरामक्स परियोजना सम्बन्धी सबै कागजात समितिलाई बुझाउन निर्देशन दिएको हो।
‘नेपालमा रहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुले राज्यलाई तिर्नुपर्ने कुनैपनि प्रकारको राजश्व तिन महिनाभित्र अनिवार्य रुपमा कानून बमोजिम असुल गर्न सुचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन्छ,’ सभापति पोखरेलले समिति बैठकमा भने, ‘निर्धारित समयभित्र हिसाब फरफार नगर्ने सेवा प्रदायकहरूलाई नियम अनुसार कारबाही गरी सो को जानकारी समितिलाई उपलब्ध गराउन समितिको बैठक उल्लेखित निकायहरुलाई निर्देशित गर्दछ।’
बैठकमा समितिले गरेको निर्णय सुनाउँदै लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले टेरामक्स प्रविधि खरिद प्रक्रियाका सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने भएको भन्दै यो प्रविधि खरिद प्रक्रियाको प्रारम्भदेखि अहिलेसम्मका कागज एवं निर्णयका विषयमा भएका गतिविधि सात दिन भित्र समितिमा बुझाउन दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका हुन््।
‘ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोष अन्तर्गत कार्यन्वयनमा रहेका परियोजनाहरुको कार्यप्रगति सुस्त रहेको पाइन्छ। सूचना राजमार्गमा अप्टिकल फाइवर विछ्याउने कार्यले अपेक्षित गति नलिएकाले कार्यसम्पादन गर्न गराउन समितिको यो बैठक दुरसञ्चार प्राविकरणलाई निर्देशन गर्दछ,’ सभापति पोखरेलले भने, ‘प्रतिस्पर्धाका कारण विश्व बजारमा दुरसञ्चार सेवाको मूल्य घट्ने क्रममा छ। हाम्रो सम्बन्धमा मूल्य न्युनिकरणको लागि आवश्यक प्रयास भएको पाइँदैन। उपलब्ध सेवा सुविधा गुणस्तरीय छैन। न्युनतम मूल्यमा गुणस्तरिय सेवा प्रदान गराउन एथोचित पहल थाल्न समिति दूरसञ्चार प्राविकरणलाई निर्देशन गर्दछ।’
उनले निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थानहरुलाई सेवा सञ्चालन अनुमति लाइसेन्समध्ये बन्द भइसकेको टेलिकमको लाइसेन्स बिक्रीको कार्य गैरकानूनी तवरबाट प्रक्रिया अगाडि बढेको भन्दै कम्पनीले तिर्नुपर्ने दायित्व भुक्तानी नगरी सकेकाले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स बिक्री कार्यलाई स्थगित राखी यस सम्बन्धमा भएका निर्णयका कागजात समितिमा उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिए।
नेपालमा रहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुबाट राज्यलाई बुझाउन बाँकी रहेको कुनै पनि राजस्व तीन महिनाभित्र अशुल गर्न पनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, प्राधिकरण र सम्बन्धित निकायलाई सभापति पोखरेलले निर्देशन दिए। निर्धारित समयभित्र राजस्व नबुझाउने सेवा प्रदायकलाई कानुन बमोजिम कारबाही गरी त्यसको जानकारी समितिलाई गराउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ।
‘टेरामक्स प्रविधि खरिद प्रक्रियाका सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गर्नु पर्ने भएकाले टेरामक्स प्रविधि खरिद प्रक्रियाको प्रारम्भ देखि अहिलेसम्मका कागजताहरु एंव निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपी सात दिनभित्र समितिलाई उपलब्ध गराउन समिति दूरसञ्चार प्राविकरणलाई निर्देशन गर्दछ।
निजी दुरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थानहरुलाई सेवा सञ्चालन अनुमति लाइसेन्स मध्ये बन्द भइसकेको स्मार्ट सेलको लाइसेन्स बिक्रिको कार्य गैरकानूनी तवरबाट प्रक्रिया अगाडि बढेको भन्ने विषय छलफलमा आएकाले कम्पनीले तिर्नुपर्ने दायित्वहरु भुक्तानी नगरी सकेको र कम्पनी लिकुलेशनमा समेत नगएको अवस्थामा हाललाई यस कम्पनीको लाइसेन्स बिक्रि कार्यलाई स्थगित राख्न र यस सम्बन्धमा भएका निर्णयका कागजात समितिमा उपलब्ध गराउन सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन गर्दछ,’ समितिले भनेको छ।
ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष अन्तर्गत कार्यान्वयनमा रहेका परियोजनाहरुको कार्यप्रगति सुस्त रहेको निष्कर्ष समितिले निकालेको छ। सूचना महामार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्यले गति नलिएकाले सो कार्यलाई शिघ्र अगाडि बढाउन समितिको बैठकले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने सभापति पोखरेलले उल्लेख गरे।
‘सूचना प्रविधिमा भएको विकासको गति अनरुप हाम्रो नीतिगत तथा कानूनी पूर्वाधार पक्षमा सुधार हुन सकेको छैन। कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निकायहरुले विद्यमान कानुनको परिपालना गर्दै समस्या समाधान गर्नुभन्दा समस्या सिर्जना गर्नेतर्फ अग्रसर भएको देखिन्छ। राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर,राजस्व वा दायित्व समयमा नै नतिर्ने कुनै कारण देखाई उन्मुक्ति लिन कोशिस गर्ने प्रवृतिप्रति कानून कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्वमा उदासिन भएको देखिन्छ,,’ उनले भने।