काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेले संविधान र प्रणालीप्रति खेलबाड हुन थालेको आभास व्यक्त गर्दै संविधानप्रति खेलबाड नगर्न दलहरूको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । मंगलबार राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवासमा सर्वदलीय बैठक राखेर राष्ट्रपति पौडेलले अहिले संविधान र प्रणालीप्रति खेलबाड हुन थालेको चिन्ता व्यक्त गर्दै यसबाट सचेत रहन दलहरूको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।
उहाँले संविधानको पालना, संरक्षण र राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन गर्ने जिम्मेवारी नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको स्मरण गराउँदै भन्नुभयो– ‘मैले एक्टिभिज्म देखाउन खोजेको होइन । म पनि लोकतन्त्रका लागि धेरै दुःख पाएको कार्यकर्ता हुँ । त्यसैले, राष्ट्रप्रतिको यो मेरो चिन्ता हो । विभिन्न कारणले तपाईंहरू सबैसँग भेट पनि हुन सकेको थिएन । तपाईंहरूसँग भेटेर राष्ट्रको चिन्ता गरौँ भन्ने पनि थियो ।’
संविधानमा रहेको यो जिम्मेवारी कसरी पूरा गर्न सकिन्छ भन्नेमा आफू सधैँ चिन्तित रहेको उहाँको भनाइ थियो । ‘अहिले आएर कताकता हाम्रो संविधान र प्रणालीप्रति नै खेलबाड हुन खोजेको हो कि भन्ने आभास हुन थालेको छ । यसले गर्दा शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको संवैधानिक मर्म र भावनाअनुसार हामी हिँड्न सकेका छौं कि छैनौं भनेर पनि सोच्नुपर्ने बेला भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ’ –उहाँले थप्नुभयो । संंघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयनका लागि आवश्यक र महत्वपूर्ण कानुनहरू बन्न नसकेको भनेर चौतर्फी प्रश्न उठिरहेको विषयमा राष्ट्रपति पौडेलले सरकार र दलहरूले वर्तमान संविभान र व्यवस्थालाई बलियो बनाउन यस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । ‘सत्य निरूपण, बेपत्ता तथा मेलमिलापसम्बन्धी कानुनी विषय अझै टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । यति बेला यो विषय टुंग्याउन सकिएन भने जनताले खोजेको शान्तिको चाहना पूरा हुन सक्दैन’ –उहाँले भन्नुभयो ।
नेपाललाई प्रि ग्रे लिस्टमा एक वर्षका लागि राख्ने स्थिति अर्को चिन्ताको विषय भएको भन्दै पौडेलल सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनहरू यथाशीघ्र पारित गरेर नेपाललाई ब्ल्याक लिस्टबाट जोगाउने पहलकदमी लिनु सबैको साझा दायित्व भएको स्मरण गराउनुभयो । उहाँले भन्न्ुभयो– ‘देशको आर्थिक अवस्थामा शिथिलता देखिएको स्थितिमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन समयमा पास गर्न सकिएन भने नेपालमा आउने विदेशी लगानी रोकिन सक्छ र नेपालको साख अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा गिर्न सक्छ भन्नेतर्फ सचेत भएर ती कानुन बनाउन आग्रह गर्दछु ।’ दलहरूबीच विवाद, द्वन्द्व र तिक्तता देखा पर्ने गरे पनि राष्ट्रिय स्वार्थ र हितका लागि वार्ता, संवाद र छलफलबाट निकासमा पुग्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
जनताका समस्याको समाधान गर्ने सार्वभौम थलो संसद् लामो समयदेखि अवरुद्ध हुँदा जनताका आवाज मुखरित हुने काम बन्द हुने भएकाले सबै दलहरूको आपसी संवाद अवरुद्ध संसद् सञ्चालन गर्नसमेत उहाँले शीर्ष नेताहरूलाई आग्रह गर्नुभयो । ‘राष्ट्रिय सुरक्षा, बेरोजगारी तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आर्थिक विकास तथा परराष्ट्र नीतिजस्ता मुलुकका साझा दायित्व र जिम्मेवारीमा यहाँहरू सबैको समान दृष्टिकोण होस् भन्ने मेरो धारणा छ’, उहाँले भन्नुभयो– ‘हाम्रो जिम्मेवारी सही ढंगले पूरा गर्न सकेनौं र जनताको अपेक्षालाई उपेक्षा गरिरह्यौं भने हामीले अवलम्बन गरेको सर्वोत्कृष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि जनतामा यसप्रति नै नैराश्यता उत्पन्न हुने भएकाले यसतर्फ सचेत रहन सबैको ध्यानाकृष्ट गराउन चाहन्छु ।’