काठमाडौं ।
प्याब्सनसहितका संस्थाले संघीय शिक्षा ऐन प्रारम्भ भएको पाँच वर्षभित्र निजी विद्यालय शैक्षिक गुठीको रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेलगायतका प्रावधान खारेज नगरे शिक्षण संस्था बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन् । ती संस्थाका प्रतिनिधिहरूले आइतबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईलाई भेटेर सडक आन्दोलनसहित शिक्षण संस्था बन्द गर्ने बताएका हुन् ।
मन्त्री राई र सचिव सुरेश अधिकारीले संघीय शिक्षा ऐन मस्यौदा यो साता प्रतिनिधिसभामा दर्ता हुने बताएपछि आक्रोशित प्याब्सनलगायत निजी संस्थाका प्रतिनिधिले विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा जाँदा पर्ने असरको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने चेतावनी दिएका छन् । मन्त्रीसँग भेट गर्न दिउँसो मन्त्रालय पुगेका निजी शिक्षण संस्थाका प्रतिनिधिले तत्काल मुआब्जा दिएर विद्यालय बन्द वा राष्ट्रियकरण गर्न चेतावनी दिएका थिए।
प्याब्सन अध्यक्ष डीके ढुंगानाले नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै मन्त्री र सचिव निजी शिक्षण संस्था जोगाउन गम्भीर नदेखिएपछि बन्द गर्ने चेतावनी दिएको बताउनुभयो । मन्त्री र सचिवले ऐनको मस्यौदा दुईतीन दिनभित्र टेबल हुने बताएपछि आक्रोशित भएका संस्थाका प्रतिनिधिले आन्दोलनमा जाने चेतवनी दिएका थिए । यसअघि नै प्याब्सन, हिसान, एन प्याब्सन, अभिभावक महासंघ, ईस्टूलगायतका संस्थाले छलफल नै नगरी ल्याएको मस्यौदाको विरोधमा कडा आन्दोलन गर्ने बताइसकेका छन् ।
प्याब्सन मुख्यालयमा आइतबार बसेको सरोकारवालाको बैठकले मस्यौदामा उल्लेख गरेका विषय तत्काल नहटाए देशव्यापी आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको थियो । बैठकमा प्याब्सन, एन प्याब्सन, हिसान, अभिभावक महासंघ, संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन(ईस्टू)का अध्यक्षको उपस्थिति थियो ।
निजी शिक्षण संस्थाका प्रतिनिधिले बुधबारसम्म प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलगायत सबै दलका अध्यक्षसँग भेटेर ज्ञापनपत्र दिने जनाएको छ । प्याब्सनको शनिबार सम्पन्न पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिको बैठकले सबै सरोकारवालासँग छलफल गरी आन्दोलनको कार्यक्रम तय गरेको जानकारी दिँदै प्याब्सन अध्यक्ष डीके ढुंगानाले भन्नुभयो– ‘तीन दिनसम्म सबैसँग भेटघाट गर्नेछांै, त्यति समयसम्म पनि मस्यौदा परिमार्जन नगरे विद्यालय बन्दसहितको कडा आन्दोलनका कार्यक्रम अघि सार्नेछौं ।’ उहाँले निजी शिक्षण संस्थामाथि सरकारले गरेको व्यवहारप्रति सबै सरोकारवालाले समर्थन गरेको बताउनुभयो । हिसानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष युवराज शर्माले निजी शिक्षण संस्था सिध्याउने गरी ल्याएको मस्यौदा मान्य नहुने चेतावनी दिँदै भन्नुभयो– ‘सबै शिक्षण संस्थाको एउटै माग रहेको छ, संविधान जारी हुनुअघि ल्याएको कानुनलाई कसैले कुल्चन सक्दैन ।’
अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले चोर बाटोबाट ल्याएको ऐनको मस्यौदा तत्काल परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै भन्नुभयो– ‘तीन खम्बे अर्थतन्त्र भन्ने अनि निजी लगानीमा सञ्चालन भएका विद्यालयलाई बन्द गर्ने प्रपञ्च गर्ने ? यो कदापि हुँदैन । उहाँले कम्पनीअन्तर्गत सञ्चालन भएका विद्यालयलाई यथावत रूपमा सञ्चालन हुन दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
ईस्टूका अध्यक्ष होमकुमार थापाले ऐनको मस्यौदा परिवर्तन नगरे आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिँदै भन्नुभयो– ‘निजी विद्यालयलाई कुनै सुविधा नदिने, अनि पाँच वर्षभित्र गुठीमा लैजानुपर्छ भन्ने विषय कदापि मान्य हुँदैन ।’ मस्यौदामा प्रचलित कानुनबमोजिम कम्पनी ऐनअनुसार स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका संस्थागत विद्यालय सो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले पाँचवर्षभित्र शैक्षिक गुठीको रूपमा रूपान्तरण गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
निजी शिक्षण संस्थाले आन्दोलन गर्न प्याब्सन अध्यक्ष डीके ढुंगानाको संयोजकत्वमा समिति बनाएको छ । समितिमा सबै निजी शिक्षण संस्थाका प्रतिनिधि छन् । अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्न प्याब्सन पूर्वअध्यक्ष टीकाराम पुरीको संयोजकत्वमा छुट्टै समिति बनाइएको छ । मस्यौदा परिमार्जन नगरे देशैभरका विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी दिँदै पूर्व अध्यक्ष पुरीले भन्नुभयो– ‘केही दिन कुर्छांै, समस्या समाधान नभए कडा आन्दोलन गर्नेछौं ।’
प्याब्सनका उपाध्यक्ष टीआर ढकालले आन्दोलनलाई सबै सरोकारवालाले समर्थन गरेको दाबी गर्दै भन्नुभयो– ‘निजी विद्यालय आवश्यक छैन भने बन्द गर्छांै, होइन भने छलफल नै नगरी चोर बाटोबाट ल्याइएको मस्यौदा मान्दैनौं ।’ प्याब्सनले मस्यौदामा निजी विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा गरेको भेदभावपूर्ण व्यवहार हटाएर ४५ प्रतिशतको छात्रवृत्ति व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायतका संशोधन प्रस्ताव बुझाउने भएको छ ।