कुन प्रधानमन्त्रीले के गरे ?
विभिन्न तथ्य र प्रमाणित दस्तावेजका आधारमा २०२१ सालमा सरकारले जफत गरेको जग्गा हडप्न सरकारी जग्गा गुठीमा परिणत गरी नक्कली मोही खडा गर्ने विभिन्न प्रपञ्च विभिन्न समयमा भएको देखिन्छ ।
जसअनुसार बालुवाटारको सरकारी जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू कृष्णप्रसाद भट्टराईदेखि माधव नेपाल हुँदै डा. बाबुराम भट्टराईका पालामा विभिन्न निर्णयहरू भएको देखिन्छ ।
माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले बालुवाटार विस्तार गर्ने भन्दै जग्गा साटफेर र जग्गामा मोही कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयलाई टेकेर डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको मन्त्रिपरिषद्ले सरकारी जमिनलाई पशुपति टिकिन्छा गुठीमा परिणत गरी मालपोत कार्यालयमार्फत् मोहीका नाममा गरेको थियो । यो कार्य नेपाल र भट्टराईको पालामा २०६६÷०६७ तथा २०६९ मा भएको थियो ।
त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ सालमा ललितानिवासको सरकारी जग्गा कसरी व्यक्तिको नाममा गयो भन्नेबारेमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउन पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेका थिए । त्रिताल आयोगले गहन छानबिन गरी ललितानिवासको २८४ भन्दा बढी रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा सारिएको खुलासा गरेको थियो ।
माधव नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले के ग¥यो ?
२०६६ सालमा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बेला यो जग्गाका सम्बन्धमा महत्वपूर्ण तीन निर्णय भएका थिए । ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नामाम बनाउनेसम्बन्धी प्रस्ताव भूमिसुधार मन्त्रालयबाट नभई भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा गएको देखिन्छ । त्यस बेला भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदार थिए ।
बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउने सन्दर्भमा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक योजनामन्त्री गच्छदारका दुई प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको थियो । जसबापत गच्छदार मुद्दा खेपिरहेका छन् ।
माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले बालुवाटार निवास विस्तार गर्ने क्रममा व्यक्तिको जग्गा परेमा सरकारीबाट साटफेर गरेर मिलाउने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयको कार्यान्वयन तत्कालीन मुख्य सचिव माधवप्रसाद घिमिरेले गरेका थिए । उनको हाल निधन भइसकेको छ । सोही निर्णयमा टेकेर सार्वजनिक बाटो र राजकुलोमा पनि मोही कायम गरिएको त्रिताल आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बाबुराम भट्टराईको मन्त्रिपरिषद्ले के ग¥यो ?
बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०६९ साल असोज १८ गते भूमाफियाकै पक्षमा निर्णय गरेको देखिन्छ ।
सो मन्त्रिपरिषद्ले सरकारी जग्गामा मोही कायम नहुने कानुन रहेकाले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रस्ताव लगेर भूलवश समरजंग कम्पनी (सरकारी सम्पत्तिको अभिलेख राख्ने) को नाममा जग्गा रहन गएको भन्दै उक्त सरकारी जग्गालाई पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा लैजाने निर्णय गराइएको थियो । सो गुठी नक्कली बनाइएको थियो ।
गुठीको जग्गामा मोही खडा गर्न मिल्ने तर, सरकारीमा नमिल्ने भएकाले भू–माफियाले बाबुराम नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराई थप ३ रोपनी १२ आना ३ पैसा जग्गा हडपेको देखिन्छ । तत्कालीन मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले भट्ट्राई मन्त्रिपरिषद्को सो निर्णय कार्यान्वयनमा लगेका थिए ।