काठमाडौं । सांसद् विकास कोषको नाउले चिनिने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमाथि बिहीबार सुनवाई भएको छ ।
सो मुद्दालाई अग्राधिकार दिएर छिटो सुनुवाइ गर्न पनि माग गरिएकोमा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासमा सो रिटमाथि सुनुवाई भएको हो । सुनुवाईका क्रममा कारण देखाऊ आदेश र अन्तरिम आदेशका लागि प्रतिवादीहरूलाई यही श्रावण १६ गते मंगलबार छलफलमा झिकाउने भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को आयव्ययको वक्तव्यको बु“दा नं ४४५ मा उल्लिखित निर्वाचन क्षेत्रका लागि ५ करोड रुपियाँ विनियोजन गर्ने गरी संसदीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (सांसद विकास कोष) को व्यवस्था गरिनु संविधानले परिकल्पना गरेको शक्ति पृथकीकरण र संघीयताको सिद्धान्तसँग विपरीत भएकाले बदर भागी रहेको भन्दै रिट निवेदन दायर गरिएको थियो ।
संघीयताको मर्मविपरीत र बजेट खर्चमा राजनीतिकरण हुने भनेर निकै आलोचना हु“दै आएको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई सरकारले यसपटक पुनः निरन्तरता दिन लागेकोमा सो रिट दायर गरिएको हो । अधिवक्ता राधिका खतिवडा, नन्दराज उपाध्याय, श्यामबहादुर ढकाल, अधिवक्ता सागर बराल, सौगातराज बराल, सम्पूर्ण बस्नेत र कानुनका विद्यार्थी अविनेश अधिकारी र अधिवक्ता अनिल आचार्यले समेतले सो मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्मा कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई सो मुद्दा दायर गरिएको हो ।
प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा सम्बन्धित सांसद्को तजविजमा खर्च गर्न पाउने गरी चालू आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा प्रति निर्वाचन क्षेत्र ५ करोड रुपिया“ विनियोजित गरिएको थियो । सो कार्यक्रम जनहितविपरीत, बहुसंख्यक सांसद र जनताबाट तिरस्कृत भन्दै तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश पनि माग गरिएको छ ।
प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ५ करोड रुपिया“का दरले राज्यलाई ८ अर्ब २५ करोड रुपिया“ व्ययभार हुने गरी रकम विनियोजन गरिएको भन्दै रिटमा बजेटको सो व्यवस्था खारेजीको माग गरिएको छ ।