सरकार गठन भएको डेढ महिनामा लुम्बिनी प्रदेशमा मिनी संसद्को टुङ्गो

बुटवल ।

लुम्बिनी प्रदेशमा ‘मिनी संसद्’ मानिने विषयगत समितिका सदस्यहरुको सरकार गठन भएको डेढ महिनामा टुङ्गो  लागेको छ । तर सभापतिको चयनको लागि मिति भने टुगो लागको छैन । शनिबार बसेको प्रेदसशभाको १९ औं बैठकमा सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले विषयगत समितिका सदस्यहरुको नामावली घोषणा गरेका हुन् । सभामुखले सभामा पेस गरेको नामावलीलाई संसदले सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको छ ।

१२ सदस्यीय सार्वजनिक लेखा समिति, १२ सदस्यीय रहेको अर्थ, उद्योग पर्यटन समिति गठन गरिएको छ । यसैगरि भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समितिमा १४ सांसदहरु छन् । त्यस्तै १२ सांसद सदस्य रहेको प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति, १२ सदस्यीय सामाजिक विकास समिति र १५ सदस्य रहेको कृषि, वन तथा वातावरण समिति गठन गरिएको छ ।

प्रदेशसभामा विषयगत समितिका सदस्यहरुको नामावली सर्वसम्मत पारित भएकाले अब सभापतीका लागि निर्वाचन मिति तोकिने छ । सभापति चयन नहुँदासम्म ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा समितिको बैठक बस्ने प्रदेशसभा सचिव दुर्लभ कुमार पुन मगरले जानकारी दिनुभयो ।

मुख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरीले मन्त्रीपरिषद् विस्तारसँगै संसदीय समितिका सभापतिहरूको टुङ्गो लगाउने तयारी गर्नुभएको छ ।  शनिबार बसेको बैठकमा प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पेस भएको छ । दिउँसो बसेको बैठकमा मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीको तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सन्तोष पाण्डेयले प्रदेशसभाका पेस गर्नुभएको हो । स्वास्थ्य मन्त्री राजु खनालले पेस गरेको स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा नवीकरण र स्तरोन्नति ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलका लागि पेस गरेका थिए ।

त्यसै गरी एक विधेयक भने फिर्ता भएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यसअघि लुम्बिनी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा पेस गरेको थियो । प्रदेशसभामा छलफल नभई रोकिएको उक्त विधेयक मुख्यमन्त्रीको तर्फबाट आन्तरिक मामिला मन्त्री सन्तोष पाण्डेयले फिर्ता गर्ने प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो । प्रदेशसभाको अर्को बैठक साउन ८ गते दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।