प्रायः सदन अवरोध भएको भयै छ । कानुन बनाउनुपर्ने सांसदहरु रमिता देखाएर बसेका छन् । सदनले एउटा पनि नयाँ कानुन बनाउन सकेको छैन । जनताले तिरेको कर ‘बालुवामा पानी हालेसरह’ भइरहेको छ । राज्यको ढुकुटीबाट दैनिक सांसदहरुको तलब भत्ता र सेवासुविधाका निम्ति करोडौं रुपियाँ खर्च भइरहेको छ ।
तलबभत्ता, सरकारी गाडी, ड्राइभर, इन्धन गरेर जनताले तिरेको कर सिध्याउने कामबाहेक केही प्रगति हुन सकेको छैन । सदन चलेको ६ महिना हुन लागिसकेको छ । तर, अहिलेसम्म राम्ररी सदन चलेको छैन । सबै सांसद कहिले पनि सदनमा उपस्थित हुँदैनन् । कहिले को झल्किन्छन्, कहिले को ? सदन सधैँ रित्तोजस्तै देखिन्छ । न कुनै ऐन, कानुन नै सदनबाट पारित हुन सकेको छ । जनताले तिरेको करबाट अर्बौं रुपियाँ खर्च गरेर निर्वाचन आयोगले २०७९ मंसिर ४ गते प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन गरायो । तर, त्यसको उपलब्धि के भयो त ? जनता घण्टौंको बाटो हिँडेर मतदान गर्न गए । दिनभरि घामपानी नभनी लाइन बसे । यद्यपि, उनीहरुले के पाए ?
एकातिर कर सखाप भयो, अर्कोतिर जनताले दुःख पाए । जति ऐनकानुन पारित हुनुपथ्र्यो, त्यो हुन सकेको छैन, किन ? वास्तवमा भन्ने हो भने सभामुखसँग सदन चलाउने क्षमता नै छैन । १५ दिनमा बल्लतल्ल सदन डाक्ने, त्यहीमाथि सांसदहरु उपस्थित नहुने । अनि सांसदको संख्या पुगेन भनेर सदन ‘डिसमिस’ बनाइदिने ।
पहिलो कुराः सांसद सदनमा उपस्थित नै हुँदैनन् । दोस्रोः आएका पनि मस्त निद्रामा हुन्छन् । अनि कसरी कानुन बन्छ । कानुन बनाउने सांसदहरुले केही जानेका छैनन् । राम्ररी नेपाली भाषा बोल्न र पढ्न त जान्दैनन् । सभामुख सांसदहरुलाई सदनमा उपस्थित गराउनसमेत असफल छन् । बैठकमा उपस्थित नहुने सांसदलाई त कारबाही गर्नुपर्ने हो । तर, त्यो पनि गर्न सकेका छैनन् । सित्तैमा जनताले खाई नखाई तिरेको कर पचाउन पाइन्छ ? सांसदहरुलाई लाज लाग्नुपर्ने हो तर के गर्नु, सबै लाज पचेका छन् ।
सदनमा त सक्दो जनताको समस्या उठाउनुपर्ने होइन र ? जनताले आफ्नो अभिभावक भनेर सांसद बनाएर पठाएका होइनन् ? तर, जनताकै कुरा उठाउन किन आनाकानी ? कुनै बेला सभामुखले सदनमै जुत्ताको थप्पड पनि खाए । झन्डै दुई दशकअघिको कुरा हो, सांसद गोल्छे सार्कीले सभामुख रामचन्द्र पौडेललाई जुत्ताले हिर्काएका थिए । ऐनकानुन पनि पास गर्न नसक्ने, बोल्नलाई समय पनि नदिने भएपछि उनले जुत्ताले हिर्काए । अहिलेका सांसदसँग आफ्नो दिमाग छैन, पार्टी सभापतिको बोली बोल्छन् ।
जनताका लागि होइन, पार्टीका सभापतिका लागि सांसद भएका हुन् । सांसद होइन, पार्टी सभापतिको झोले भन्नुपर्छ, यिनीहरुलाई । एमालेबाट निर्वाचित भएर आएका सांसदहरु केपी ओलीको गुनगान गाउँछन् । रास्वपाका सांसदहरु रवि लामिछानेको र कांग्रेसीहरु शेरबहादुर देउवाको ।
जनताले तिरेको करबाट बिहान–बेलुका भात खाएका सांसदहरुले जनताकै सोझो गर्न सकेका छैनन् । कुनै क्षमता नै छैन् यिनीहरुसँग । एउटा कागजमा टिपोट गरेर ल्याउँछन्, त्यही पढेर सुनाउँछन् । बजारमा के भइरहेको छ ? जनता कुन अवस्थामा छन् ? यिनीहरुलाई थाहा छैन ।
जनता र राष्ट्रको हितमा कुरा कोही बोल्दैनन् । बजारमा आर्थिक मन्दी छ । बेरोजगारीको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । बिहान–बेलुकाको छाक टार्न सर्वसाधारणलाई महाभारत छ । व्यापार व्यवसाय ठप्प छ । देश अरुको गुलाम बनिरहेको छ । सहकारीले निक्षेप फिर्ता नदिएर बचतकर्ताहरु सडकमा ओइरिएका छन् । विदेश जाने युवाको संख्या निरन्तर बढ्दै गएको छ । व्यापार घाटा बढेको बढ्यै छ । सरकारी खर्च धान्न नसकेर सरकारले विदेशीसँग ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ ।
जनताले यी सब कुरा नियालिरहँदा सांसदहरुको आँखामा पट्टी बाँधिएको छ ? कहाँ के भइरहेको छ ? भन्ने नै यिनीहरुलाई थाहा छैन । यस्तालाई कुन मुखले माननीय भन्ने ? यिनीहरुको पारा देखेर लाज पनि लजाउँछ । जुनसुकै पार्टीको होस्, सबै उस्तै छन् । आफ्नो धोक्रो भर्न गएका हुन् । सदनमा २७५ जना सांसद छन् । तर, तीमध्ये एकजना सांसद पनि राज्य र जनताका लागि आएका होइनन् ।
पुरानाले राष्ट्रियता बेचेर खाइहाले । नयाँको पारा यस्तो छ । युवापुस्ता भन्यो तर सोचविचार केही छैन । कुनै शेयर दलाली सदनमा छन् त कुनै घरजग्गा । टेलिभिजनमा बुरुकबुरुक उफ्रिएर चर्चामा आएका व्यक्ति पनि सांसद बनेका छन् । नेताको नाकको डाँडी भाँच्नुपर्छ भनेर घोक्रो सुक्ने गरी कराउनेको क्षमता जनताले देखिसके । अभियन्ताका नाममा अकुत सम्पत्ति जोडेर सदनमा पुग्ने पनि छन् ।
भारतीय र अमेरिकी जासुसहरु पनि सांसद बनेका छन् । अनि देश विकास गर्नलाई के चाहियो ? विभिन्न क्षेत्रका ठगहरुले भरिएको छ, हाम्रो सदन । देशका डलरपति जसले राज्यलाई विगतदेखि कर छल्दै आएका छन्, त्यस्ता व्यक्तिलाई माननीय भन्नुपरेको छ । सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने ठगहरु पनि सांसद छन् । पुराना हुस् या नयाँ सबै कमाउनका लागि मात्र आएका हुन् भन्ने त प्रस्टै देखिन्छ ।
भ्रष्टाचारीहरुको फाइल भटाभट खोल्नुपर्छ । राम्रो काम गर्नलाई किन ढिलासुस्ती ? राष्ट्रमाथि हानि–नोक्सानी पु¥याउनेलाई कुनै पनि हालतमा छोड्नुहुँदैन् । ठूलै नेता भए पनि छोड्नुहुँदैन । गलत काम गर्ने छुट कसैलाई पनि छैन । राजस्व छल्ने, सरकारी, गुठी मठमन्दिरको जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने, कालोबजारी गर्ने, सिन्डिकेट लगाउने, बचतकर्ता रुवाउनेलगायतलाई कानुनको दायरामा ल्याउनै पर्छ ।
केपी ओली ‘फटाहा’ नेता हो भन्ने कुरा जनतालाई पनि थाहा छ । उनलाई आफ्नो पदको मात्रै माया छ भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ । उनी आफ्नो फाइदा मात्रै हेर्छन् । उनले सभामुखसँग मिलेर सदन अवरोध गर्ने र प्रचण्डलाई संसद् विघटन गर्न लगाउने योजना बनाएका छन् । कि प्रचण्डलाई आफ्नो पार्टीसँग मिलेर नयाँ सरकार बनाउन लगाउने, कि कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धन फुटाउने । सत्ता हेर्नुभन्दा पनि देश र जनता हेर्नुपर्ने होइन र ?
सत्तामोहले देश सकाइसकेको छ । अझै पनि हानाथाप गर्ने हो भने देश जटिल मोडमा जान्छ । अहिले सांसदहरुले बोलेका र गरेका जनताले देखिरहेका छन् । यसको नतिजा सांसदहरुले २०८४ सालको चुनावमा पाउनेछन् । प्रतीक्षा गरौँ, अबको चुनावको नतिजाले मुलुकमा अर्कै मोड लिनेछ ।