काठमाडौं । संविधानले व्यवस्था गरेको प्रदेशको अधिकार कार्यान्वयनका लागि ध्यानाकर्षण गराउन आज गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू भेला हुँदै छन् । योे भेलाले प्रदेश सरकारबाट भएका उपलब्धि र प्रदेशले पाउने अधिकारका विषयमा छलफल गर्दै संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने बताइएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं जलस्रोत सिंचाइ तथा खानेपानी मन्त्री सरस्वती अर्याल तिवारीले असार १५ र १६ गते सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको सम्मेलन हुन लागेको पुष्टि गर्नुभयो । उहाँले गण्डकी प्रदेशको मुख्य संयोजनमा गर्न लागिएको मुख्यमन्त्रीहरूको भेलामा प्रदेश सरकारका समस्या सुन्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई समेत बोलाइएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘ऐन कानुन प्रदेशलाई पर्याप्त छैन, सबै कुरा केन्द्रले चलाइराखेको छ । ऐन, कानुनमा प्रदेशको अधिकार र प्रदेश सरकारले गरेका कामका बारेमा समेत संघीय सरकारलाई जानकारी दिने उद्देश्यले छलफल गर्न सम्मेलन आयोजना गरिएको हो ।’ सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको सम्मेलनले प्रदेशका अधिकार सुनिश्चित गर्न संघीय सरकारलाई दबाब दिनेगरी भेलाको आायोजना गरिएको गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ ।
यसअघि यो सम्मेलन जेठ १० मा गर्ने तय भएको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीको व्यस्तताका कारण त्यतिबेला अन्तिम समयमा सम्मेलन स्थगित गरिएको थियो । यसपालि प्रधानमन्त्रीको सल्लाहअनुसारनै भेला राखेको बताइएको छ ।
संघीय सरकारले समयमा आवश्यक कानुन बनाउन नसक्दा प्रदेश सरकार कानुनविहीनको अवस्थामा छन् । पछिल्लो समयमा संघीयताप्रति नागरिकको वितृष्णा बढिरहेको अवस्थामा त्यसलाई चिर्दै प्रदेशको आवश्यक्ता र औचित्य पुष्टि गर्न र संविधानले परिकल्पना गरेको अधिकार सम्पन्न प्रदेश सरकार र जनमुखी प्रदेश सरकारको विकासका लागि मुख्यमन्त्री भेला राखिएको प्रदेशका सांसदहरूले बताएका छन् ।
अघिल्लो कार्यकालमा मधेस प्रदेशले आफ्नो अधिकार सुनिश्चित नभएको भन्दै पटकपटक असन्तुष्टि जनाएको थियो । उक्त प्रदेशले अघिल्लो कार्यकालमा संघीय सरकारको रायसुझावबिनै आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दै कतिपय कानुनहरू बनाएपछि विवादमा आएको थियो । अन्य प्रदेशले पनि आफ्ना अधिकार संघीय सरकारले कटौती गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । यो भेलाले अधिकार प्राप्तिमा सहयोग पुग्ने बताइएको छ ।