काठमाडौं । विज्ञापन बोर्डले आफ्नै उद्देश्यविपरीत हुने गरी समानुपातिक विज्ञापन प्रक्रियालाई अघि नबढाउने प्रपञ्च रचेको पाइएको छ । सरकारले सरकारी विज्ञापनलाई समानुपातिक प्रणालीमा लैजाने उद्देश्य राख्दै त्यसको आवश्यक व्यस्थापनको लागि विज्ञापन बोर्ड गठन गरेको थियो तर अहिले आएर सरकारको सो उद्देश्यलाई विज्ञापन बोर्डले नै चुनौती दिने काम गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेश परमादेशपछि सूचना वा विज्ञापनको समानुपातिक वितरण प्रणालीसम्बन्धी निर्देशिका २०६९ जारी गरेर सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न गठन गरेको विज्ञापन बोर्ड आफंैले समानुपातिक विज्ञापन वितरणको प्रक्रियालाई अघि नबढाउने गरि गृहकार्य अघि बढाएको पाइएको छ ।
बोर्डले यसअघि सूचना विभागले वितरण गर्दै आएको लोक कल्याणकारी विज्ञापनलाई एकद्वार प्रणालीबाट वितरण गर्ने भएको छ । त्यसका लागि विज्ञापन बोर्डले विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न विज्ञापन (नियमन गर्ने) (पहिलो संशोधन) नियमावली २०८० प्रस्ताव गरेको छ ।
सबै सरकारी विज्ञापन संकलन गरेर सञ्चार माध्यमहरूलाई समानुपातिक रूपमा वितरण गर्ने त्यसको भुक्तानी दिने र त्यस बापत ३ प्रतिशत कमिसन लिएर बोर्ड सञ्चालन गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले विज्ञापन बोर्ड गठन गरेको थियो । सो उद्देश्य राखेर विज्ञापन बोर्ड गठन गरिएको भएपनि अहिले बोर्ड आफ्नो उद्देश्यबाट च्युत भएर लोककल्याणकारी विज्ञापन एकद्वार प्रणालीबाट वितरण गरेर बाटो बदल्न लागेको स्रोतको दाबी छ ।
बोर्डले ऐन संशोधनका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा त्यसको मस्यौदा पेस गरेको छ । मस्यौदा पेस भएको विषयलाई विज्ञापन बोर्डका कार्यकारी अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईंले पुष्टि गर्नुभयो । उनले समयअनुकूल हुने गरी नियम, निर्देशिका नियमावली परिवर्तन हुँदै जाने भन्दै समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली भन्ने शब्दावली हटाएर एकद्वार प्रणालीमा जाने भनेर नियमावली संशोधन गर्न लागिएको बताउनुभयो ।
सरकारले लामो गृहकार्यपछि समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली अपनाउने निणर्य गरेको थियो र त्यसका लागि नेपाल पत्रकार महासंघले निरन्तर दबाब दिँदै आएको थियो ।
सरकारले समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली अपनाउने निर्णय गरेर निर्देशिका जारी गरेपछि त्यसलाई खारेज गर्न र रोक्न परेका मुद्दामा समेत अदालतले सरकारकै पक्षमा फैसला गरिसकेको छ ।
सरकारले मुद्दा जितेपछि नियमावली बनाएर समानुपातिक विज्ञापन लागु गर्न गठन गरेको विज्ञापन बोर्ड नै अहिले समानुपातिक विज्ञापन लागू गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध लाग्नु र नियमावली संशोधन गरेर समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली भन्ने शब्दावली हटाएर लोककल्याणकारी विज्ञापन एकद्वार प्रणालीबाट वितरण गर्ने तयारीमा लाग्नुलाई सरकार र प्रेस जगत् दुवैले आपत्तिजनक रूपमा लिएका छन् ।
बोर्डले नियमावली संशोधनको प्रस्ताव गर्दै समानुपातिक विज्ञापन वितरण प्रणालीबाट पछि हट्न लागेको संकेत पाएपछि गत चैत्र १७ गते लुम्बिनीमा सम्पन्न राष्ट्रिय मिडिया सम्मेलनमा सहभागी प्रतिनिधिहरूले सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माकै उपस्थितिमा विज्ञापन बोर्डको खारेजी र बोर्डका कार्यकारी अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईंको बर्खास्तीको माग गरेका थिए ।
महासंघका प्रतिनिधिहरू त्यसरी विरोधमा उत्रँदा पनि हुमागाईंले त्यसलाई संवेदनशील रूपमा लिएका छैनन् । बरू त्यसविपरीत हुमागार्इंले समानुपातिक विज्ञापन वितरण प्रणाली हटाएर लोककल्याणकारी विज्ञापनको एकद्वार वितरण प्रणाली अपनाइने शब्दावली राखेर विज्ञापन नियमावली संशोधन गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसमक्ष पेस गरेपछि उनी झनै विवादित बनेका छन् ।
सरकारको घोषित नीतिविपरीत हुमागाईंले त्यस्तो संशोधन प्रस्ताव पेस गरेपछि सञ्चार मन्त्री शर्मा र प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सचिवालय उनीप्रति सशंकित बनेको स्रोतलको दाबी छ ।
विज्ञापन बोर्डले आफ्नो स्थापनाको उद्देश्यविपरीत हुने गरी क्रियाकलाप गरेपछि अदालतको आदेश परमादेश र सरकारद्वारा जारी निर्देशिका अवज्ञा र उल्लङ्घनका समाचार सार्वजनिक भएका थिए ।
त्यसकै प्रभावस्वरूप गत सोमबार सार्वजनिक बिदाका दिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा त्यस सम्बन्धमा आकस्मिक बैठक राखेर छलफल भएको थियो । उक्त बैठकले बोर्डलाई घोषित उद्देश्यविपरीत जाने गतिविधि रोकेर समानुपातिक विज्ञापन वितरण प्रणालीमा जान निर्देशन दिएको बताइएको छ ।
मन्त्रालयको निर्देशनपछि विज्ञापन बोर्डले त्यस बारेका छलफल गरेर निर्णय लिन आगामी आइतबार कुपण्डोलको होटल हिमालयमा कार्यक्रमको आयोजना गर्न बाध्य भएको बताइएको छ ।
समानुपातिक विज्ञापन वितरण प्रणाली नअपनाउन र त्यसको साटो लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरणमा एकद्वार प्रणाली अपनाउन खोजेर विज्ञापन नियमावली २०७६ संशोधन गर्न विज्ञापन बोर्डले मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गरेको संशोधन प्रस्तावलाई मन्त्री रेखा शर्माले ठाडै अस्वीकार गरेपछि विज्ञापन बोर्डले आगामी आइतबार छलफल कार्यक्रम राखेको स्रोतको दाबी छ ।
प्रतिक्रिया