काठमाडौं । विभिन्न काण्डमा मुछिएको घोराही सिमेन्ट इन्डस्ट्रीले उद्योग प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि जारी गरेको साधारण सेयर (आईपीओ)प्रति लगानीकर्ताको न्यून चासो देखिएको छ । मंगलबारदेखि बिक्री खुल्ला गरिएको कम्पनीको आईपीओ स्थानीयवासीबाट बहिष्कारजस्तै छ । वैदेशिक रोजगारी तर्फबाट पनि तीन दिनको अवधिमा पर्याप्त आवेदन नपरेको स्रोतले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दियो ।
वातावरण प्रदूषणको सन्दर्भमा स्थानीयबासीसँग भएको विवाद अदालतसम्म पुगेको छ । उद्योगले बिजुली खपत गरेबापतको करिब एक अर्ब रुपियाँ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई महसुल नतिरेर बक्यौता नतिर्न दाउपेज खेलिरहेको छ । छिमेकी उद्योग रोल्पा सिमेन्ट उद्योगको स्वामित्वमा रहेको चुनढुंगा खानी क्षेत्रमा बाटो बनाउने नाममा ९ हजार टिपर चुनढुंगा चोरी गरेको आरोप छ । घोराही सिमेन्ट उद्योगको उत्पादन सगरमाथा ब्रान्डको ओपीसी सिमेन्ट नापतौल तथा गुणस्तर विभागमा परीक्षण गर्दा कैफियत देखिएकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियाले बिक्री वितरणमा रोक लगाएको जस्ता विवादका बीच कम्पनीले उच्च प्रिमियम मूल्य थप गरी आईपीओ जारी गरेको थियो ।
धितोपत्रको दोस्रो बजार खुम्चिँदै गएको स्थितिमा दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा मध्यम जोखिम रहेको संकेत गर्ने केयर रेटिङ नेपालको ‘केयरएनपी ट्रिपल बी माइनस ईस्यूआर’ रेटिङ प्राप्त गरेको कम्पनीले पाएको प्रिमियम मूल्य पनि रहस्यमय रहेको छ । कम्पनीले प्रतिसेयर १ सय रुपियाँ अंकित मूल्यमा ३ सय रुपियाँ प्रिमियम थप गरी प्रतिकित्ता ४ सय रुपियाँका दरले ३ लाख ९७ हजार १९० कित्ता सेयर उद्योग प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाका लागि निष्काशन गरेको छ ।
त्यस्तै, प्रतिसेयर १ सय रुपियाँ अंकित दरमा ३३५ रुपियाँ प्रिमियम थप गरी प्रतिकित्ता ४३५ रुपियाँका दरले ७ लाख ५४ हजार ६६१ कित्ता साधारण सेयर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि सेयर निष्काशन भएको छ । धितोपत्र दोस्रो बजारमा ब्लु चिप्सजस्तै मानिएको शिवम् सिमेन्टको मूल्य नै ४ रुपियाँभन्दा तल झरेको स्थितिमा घोराही सिमेन्टले आईपीओको मूल्य नै ४३५ रुपियाँ पाउनुलाई नेपाल धितोपत्र बोर्डको भूमिकालाई रहस्यमय रूपमा हेरिएको छ ।
अहिले निर्माण उद्योग ठप्प प्रायः हुँदा सिमेन्ट, छड उद्योगको कारोबार घटेको छ । मध्यम खालको जोखिम बहन गर्न सक्ने क्षमता रहेको कम्पनीमा अर्बौं रुपियाँको सरकारी बक्यौता विवाद रहेका बेला धितोपत्रको दोस्रो बजार भाउभन्दा पनि कसरी मूल्य प्राप्त भयो भन्ने प्रश्न लगानीकर्ताले उठाएका छन् । क्षमताभन्दा पनि बढी प्रिमियम मूल्यको स्वीकृत नेपाल धितोपत्र बोर्डले दिएको भन्दै केही कम्पनीको फाइल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुगेको छ । यसअघि सर्वाेतम सिमेन्टको प्रिमियम मूल्यमा घोटालासम्बन्धी धितोपत्र बोर्डसमेत मुछिएको पृष्ठभूमिलाई समेत हेरेर घोराही सिमेन्टको प्रिमियम मूल्यलाई अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग लगानीकर्ताको छ ।
त्यसबाहेक कम्पनीको वित्तीय विरण पनि शंकास्पद रहेको लगानीकर्ताको भनाइ छ । कम्पनीले वित्तीय विवरण देखाएका सूचकहरूलाई पुनः भेरिफाइ गर्नुपर्ने लगानीकर्ताहरूले बताएका छन् । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा कम्पनीले १ अर्ब ८३ करोड २० लाख रुपियाँको कारोबार भएको छ । तर, कम्पनीले चालू आर्थिक वर्षमा ९ अर्ब ८९ करोड २० लाख रुपियाँको कारोबार गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ । कारोबारको स्थिति र लक्ष्य भेट्टाउन कम्पनीले सयौं गुणा व्यापार गर्नुपर्छ । साथै, उद्योगको ह्रासकट्टी खर्चको लेखाङ्कनसमेत शंकास्पद देखिएको छ । यस उद्योगको ह्रासकट्टी र पीपीईअनुपात ४ प्रतिशत मात्रै देखाइएको छ । कम्पनीले नाफा धेरै देखाउन र लगानीकर्तालाई झुक्काउन ह्रासकट्टी खर्चको लेखाङ्कनमा छेडखानी गरिएको आशंका छ । साधारण लगानी फिर्ता हुने अवधि ४ वर्ष ८ महिना रहेको छ भने डिस्काउन्टमा लगानी फिर्ता हुने अवधि ८ वर्ष ५ महिना रहेको छ ।
दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाको वडानम्बर ४ मा रहेको उद्योग मानवबस्तीका बीचमा स्थापना भई वातावरण प्रदूषण बढाएर मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेको भन्दै स्थानीयले उद्योग स्थानान्तरणको माग गर्दै आएका छन् । उच्च अदालत दाङले समेत उद्योगलाई वातावरण प्रदूषण हटाउन र वातावरण विभागले तय गरेका मापदण्ड पालना गर्दै तोकिएका उपकरणहरू जडान गर्न आदेश दिएको थियो । तर, अदालतको आदेश र स्थानीयबासीको मागलाई उद्योगले बेवास्ता गर्दै आएको स्थानीयबासीको आरोप छ ।
वातावरण तथा मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर गम्भीर परेको, पानीको मूल सुक्न थालेको छ । पृष्ठभूमिमा कम्पनीले स्थानीयलाई फसाउन बजार भाउभन्दा पनि महँगो प्रिमियम जोडेर आईपीओ बेच्न खोजेपछि स्थानीयले स्वस्पूmर्त रूपमा आईपीओ बहिष्कार गरेका छन् । स्थानीयको बहिष्कारपछि कम्पनीको सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक हिमालयन क्यापिटल र नबिल इन्भेस्टमेन्ट बैंकिङ लिमिटेड अप्ठ्यारोमा पर्ने संकेत देखिएको छ । दाङ जिल्लाको घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १, २, ३, ४, १४, १५, १७, १८,१९, तथा बंगलाचुली गाउँपालिका वडा नं. ३, ४ र रोल्पा जिल्ला त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नं. ३, ४ का बासिन्दालाई उद्योग प्रभावितको सूचीमा राखिएको छ ।











प्रतिक्रिया