विकास निर्माण र जनजीविकाका सवालमा बेवास्ता

वर्तमान गठबन्धन सरकारले आर्थिक समृद्धि र सुशासनलाई ध्यान दिन नसक्दा विकास निर्माण र जनजीविकाका सवालहरु पूर्णरुपमा ओझेलमा परेका छन् । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार सानातिना विषयमा अल्झिँदा विकास निर्माणका योजनाहरुसमेत अवरुद्ध हुने अवस्था आएको छ । प्रधानमन्त्री नवीन खालका योजना बनाउन र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नभन्दा पनि विभिन्न खाले उद्घाटन, शिलान्यासजस्ता कार्यक्रममा बढी अड्किरहनुभएको छ । यसले गर्दा आम जनतालाई निराश बनाउने काम भइरहेको छ । अहिले मुलुकका विभिन्न स्थानमा विकास निर्माणका कार्यहरु अवरुद्धजस्तै छन् । सरकारी संयन्त्रहरुले प्रभावकारीरुपमा काम गरिरहेका छैनन् । प्रशासनिक संयन्त्र अत्यन्तै सुस्त छ । जनताका जनजीविकाका सवालहरु ओझेल परिरहेका छन् । जब आम जनताका जनजीविकाका सवालहरु ओझेलमा पर्छन् तब जनताले सरकारप्रति अपनत्व ग्रहण गर्न सक्दैनन् । जनताले अपनत्व ग्रहण गर्न नसक्ने सरकार कमजोर वन्छ ।

मानिसका आधारभूत आवश्यकतामा गाँस, बास, कपास मात्रै होइन अब त्यससँगै स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, प्रविधि र रोजगारीसमेत जोडिएर आउन थालेका छन् । आफ्ना जनताले यी आधारभूत आवश्यकताको सहज प्रयोग गर्न पाएका छन कि छैनन् भन्ने विषयमा सरकारी संयन्त्रले गम्भीरतापूर्वक मनन गर्न सकेको देखिँदैन, जसका कारण जनता आहत छन् । नागरिकहरु अहिले सबैभन्दा बढी प्रताडित र पीडित हुनु परेकै महँगो शिक्षा र स्वास्थ्यका कारण हो । स्वास्थ्य र शिक्षामा व्याप्त बेथिति र विसंगतिका कारण आम जनतामा नैराश्यता बढ्दो छ । यदि सरकारले स्वास्थ्य र शिक्षालाई मात्रै सुलभ गराउन सक्ने हो भने त्यो सरकारका लागि ठूलो सफलताको विषय हुनेछ । तर त्यसतर्फ शासकहरुले कहिल्यै पनि गम्भीर भएर सोच्ने गरेका देखिँदैनन् । उनीहरु प्रायः आफ्नै स्वार्थमा व्यस्त हुने गरेका छन् । आफ्नै स्वार्थमा व्यस्त हुँदा जनताका समस्यामा सोच्ने फुर्सद नपाउने नेता तथा शासकहरुको हातमा सत्ताको बागडोर जाने परिस्थिति सिर्जना हुनु पनि दुर्भाग्यपूर्ण छ । यसै गरी दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भएको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिले पनि जनता अत्यधिक मर्कामा परिरहेका छन् ।

जनता सधैँ निराश र आक्रान्त हुनुपर्ने दुःखदायी अवस्थाको अन्त्य कहिले होला ? जबसम्म शासकहरु आमूलरुपमा सच्चिँदैनन् र व्यवहारमा सुशासन कायम गराउन, विकास निर्माण कार्य तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सक्दैनन् तबसम्म जनताको समस्या ज्यूँका त्यूँ रहने निश्चित छ । त्यसैले अब नेता तथा शासकहरु सच्चिन सक्नुपर्छ । अन्यथा उनीहरुको पतन अवश्यम्भावी छ । अतः जनताको मन जित्नका लागि सरकारी निकाय र शासकहरुले आफ्नो संयन्त्रलाई जनताको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गराउनका लागि सोही अनुसार परिचालन गर्न अत्यावश्यक छ । यसका साथै केन्द्रदेखि गाउँसम्म भइरहेका विकास निर्माणका कार्यहरुलाई सशक्तरुपमा अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुले सानातिना विषयमा ध्यान दिनुभन्दा पनि रातदिन खटिएर जनताका आधारभूत आवश्यकतालाई कसरी सुलभरुपमा जनतासमक्ष पु¥याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा सोचविचार गरी सोही अनुसार नीति–नियमहरु बनाउँदै त्यसको सशक्त र प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि ब्युरोक्रेसीलाई चलायमान गराउन सक्नुपर्छ ।