धादिङ।
नीलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर भीमप्रसाद ढुंगानाको जग्गाको छेउमा रहेको कमेरे सामुदायिक बन क्षेत्रमा निर्माणाधीन पार्क निर्माणको काम आइतबारबाट रोकिएको छ ।
नगरपालिकाले पार्क निर्माणको बहानामा वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी बन क्षेत्रमा प्रतिबन्ध गरिएको स्थायी संरचनाको काम स्थानीय बासीलाईसमेत थाहै नदिई गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो ।
सामुदायिक बन क्षेत्रभित्र पर्ने स्थानमा बोटबिरुवा मासेर डोजर लगाएपछि सो क्षेत्रका नागरिकहरु आन्दोलिन नै भएका छन्।
जिल्ला सदरमुकाम धादिङ बेसीबाट करिब एक किलोमिटर पर तीन तले भीरको नामले चिनिने स्थानमा एक महिनादेखि डोजर लगाएर ढुङ्गा निकालिएको छ। बिचको डाँडामा सिँढी बनाइएको छ भने छेउका जंगल मासेर सिमेन्टका पर्खाल गाइन थालिएको छ।
सामुदायिक बन क्षेत्रमा पार्क निर्माण गरिँदा उपभोक्ता समितिसँग समन्वय गर्नु पर्ने, बन कार्य योजना बनाएर स्वीकृत गराएपछि मात्र अस्थाइ संरचना निर्माण गर्नुपर्नेमा स्थानीय बासी, सामुदायिक बनमा उपभोक्तालाईसमेत जानकारी नदिई स्थाइसंरचना बन्न सुरु गरेको थियो ।
सामुदायिक बनमा निर्माण भएको संरचनाबारे सामुदायिक बन उपभोक्ता समितिका सचिव होमनाथ कोइरालाले वन क्षेत्रमा पार्क बनाउने, मन्दिर निर्माण गर्ने कुरासुनेपछि कहाँको कुन बजेटबाट कसरी योजना निर्माण भयो केही जानकारी नभएको बताउनुभयो।
स्थानीयको विवाद, सामुदायिक बनमा स्वीकृति नलिइ अवैध रुपमा संरचना निर्माण भएको जानकारी आएकोले हाललाई योजना निर्माण कार्य रोक्न बागमती प्रदेश सरकारको पर्यटन विकास आयोजनाले पत्रनै पठाएपछि काम रोकिएको हो। वैशाख ७ गते पत्र लेखिएको भएपनि काम नरोकिएपछि आइतबार बन डिभिजन कार्यालय धादिङको टोलीले निर्माणस्तलमै पुगेर आयोजनाको कोम रोकेको छ।
कमेरे सामुदायिक वनभित्र पर्ने तीनतले भीरको मुनी अर्थात् कमेरे डाँडामाथि बागमती प्रदेश सरकारको पर्यटन विकास आयोजनाको ८० लाख रुपैयाँ बजेटमा उपभोक्ता समिति मार्फत तिनतले पार्क निर्माण गर्ने जग्गा सम्म्याउने काम गरिरहेको बताइएको छ। यस कामका लागि वडा कार्यालयले अयोजनालाई पत्र लखेर सार्वजनिक जग्गा भएकोले उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पत्र पठाएको थियो।
नीलकण्ठ नगरपालिकाले पनि यो वर्ष नै त्यही ठाउँमा नीलकण्ठेश्वर मन्दिर निर्माण र सिडि निर्माणको लागि भन्दै ९० लाखको टेन्डर मार्फत काम सुरु गरेको छ ।
सार्वजनिक क्षेत्र तथा सामुदायिक बनमा ठूलो धेरै जंगल नष्ट गरि निर्माण गरिने संरचना भएपनि आइईई समेत गरिएको छैन । पार्क निर्माणको यो ठूलो परियोजनाको सर्भे, स्टमेट तथा डिपिआर गरिएका कुनै पनि दस्ताबेज माग गर्दासमेत उपलब्ध हुन सकेन ।
पार्क निर्माण स्तथलबाट ढुङ्गा उत्खनन् गरी अन्यत्र लगेको देखेपछि रोक्दा जाँदा उल्टै धम्की आएको स्थानीय उपभोक्ता तथा सामुदायिक बन उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरुले बताएका छन् ।
पार्क बनाउन भन्दै धमाधम डोजर लगाएर ढुङ्गा उत्खनन् र निकासी भइरहेको देखेर विरोधमा उत्रिएका स्थानीयले पार्कको नाममा अवैध काम भएको आरोप लगाएका छन् । उपभोक्ता समितिले गर्ने काम र ठेक्का मार्फत हुने दुवै कामको बारेमा आफूहरू अनविज्ञ रहेको स्थानीय समेत रहेका नेकपा एमाले धादिङका नेता भरत ढुंगानाले बताउनुभयो ।
उत्खनन् भइरहेको नजिकैका उपभोक्ता समेत रहेका अनिल कोइराला उपभोक्ता समिति गठनबारे समेत कुनै जानकारी नभएको र यस क्षेत्रका उपभोक्ताहरु समितिमा नराखी काम गरिएको बताउनुहुन्छ ।
विकासको काम गर्ने बहानामा भ्रष्टहरुले कमाऊ धन्दा सुरु गरेको भन्दै स्थानीय उपभोक्ताहरु चिन्तित बनेका छन् ।
सामान्य तया सामुदायिक वन भित्र स्थायी संरचना निर्माण गर्न पाइँदैन । बनाउन परे डिभिजन बन कार्यालयसँग समन्वय गरी कार्य योजना स्वीकृत गराएर अस्थाई प्रकृतिका संरचना निर्माण गर्न सकिने छ । तर त्यस्ता काम गर्दा ठुला मेसिनको प्रयोग गर्न पाइँदैन । वन ऐन अनुसार वन क्षेत्रबाट चट्टान, ढुङ्गा, काइलाखानी, माटो, बालुवा आदि निकाल्न वा ओसारपसार गर्न पाइँदैन । तर बन ऐन विपरीतका सबै काम भएको उपभोक्ता कोइरालाको भनाइ छ।
२०७२ को वातावरण दिवसको अवसरमा तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालय धादिङ नै वृक्षारोपण गरेको स्थानमा पार्क र मन्दिर निर्माणको नाममा भइरहेको दोहन र अतिक्रमण बारे उपभोक्तहरुले जानकारी समेत गराएका छन् ।
सामुदायिक वनमा मनाई गरिएको कार्यहरु गरेको पाइएमा वन ऐन २०७६ को दफा ४९ हेरी दफा ५० अनुसार सजाय तोकिएको भएपनि यसको नियमन गर्नुपर्ने डिभिजन वन कार्यालयले उपभोक्ताले आवाज उठाएपछि बन फडानी भइसकेपछि मात्र आयोजनाको पत्र पाएपछि रोकेको थियो।
उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरुले भने सबै प्रक्रिया पुरा गरेरै काम थालेका बताइरहेका छन् । ८ नं. वडा कार्यालयले उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष केशवराज थपलियाको नाममा रकम सम्झौता गरिदिन पर्यटन विकास आयोजनाको कार्यालय हेटौँडालाई सिफारिस पनि पठाएको पाइएको छ । पार्क निर्माण स्थल सार्वजनिक जग्गामा पर्ने र सो स्थानमा पार्क निर्माणको लागि उपलब्ध गराउन सकिने ब्यहोरा खुलाइएको सिफारिस समेत वडा कार्यालयले पर्यटन विकास आयोजनालाई दिएको थियो।
तर, रोचक कुरा के छ भने, प्रदेश सरकारले हालेको योजना भएकोले नीलकण्ठ नगरपालिकासँग कुनै समन्वय भएको नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिनेशराज पन्त बताउनुहुन्छ।
स्थानीय तहले सार्वजनिक क्षेत्र भनी योजना माग गरेपछि रकम विनियोजन गरेको पर्यटन विकास आयोजनाले बताई रहँदा नगरपालिकाकाले दिएको प्रतिक्रियाले राज्यका निकायका बिचमा समन्वयको अभाव मात्र देखाउँदैन, आयोजानाहरुको कानुनी प्रक्रियामा समेत पश्न चिन्ह खडा गरेको छ । पार्क निर्माण स्थलको वरीपरिरहेको कुमालगाउँ, साँघुटार,ज्यामिरे, बिर्ताबेसी, डिही गाउँका बासिन्दा सामुदायिक बन क्षेत्रका उपभोक्ता हुन् तर उनीहरूलाई बेवास्ता गरी यसभन्दा बाहिरका मानिस राखेर उपभोक्ता समिति बनाइएको छ। उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष केशवराज थपलिया पूर्व वडा अध्यक्षका छोरा हुन् । थपलियालाई यसबारे प्रतिक्रिया लिन ९७४१६९९०६४ नम्बरमा फोन गर्दा आफैँले बोरेर पनि आफू उपभोक्ता समितिमा नभएको बताउनुभयो ।
कमेरे सामुदायिक वन ४२ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । करिब दुई सय घरधुरीले यो वनको संरक्षण गर्दै आएको छ । तर, वन संरक्षणमा लागेका उपभोक्तालाई नै थाहा नदिई नियम र कानुन हातमा लिएर प्राकृतिक श्रोत र सम्पदाको अनधिकृत प्रयोग रोक्न स्थानीय उपभोक्ताहरूले सम्बन्धित निकायहरुलाई अनुरोध गरिरहेका छन् ।