काठमाडौं । कोभिड–१९ बढिरहेको अवस्थामा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय भने नेतृत्वविहीन अवस्थामा छ । सरकारमा भागबन्डा नमिल्दा स्वास्थ्य मन्त्रालय झन्डै एक महिनादेखि मन्त्रीविहीन बनेको हो ।
जनस्वास्थ्यसँग जोडिएर संवेदनशील मानिएको स्वास्थ्य मन्त्रालय नै मन्त्रीविहीन हुँदा पछिल्लो समयमा बढ्दै गएको कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणसम्बन्धी नीतिगत निर्णय गर्न कठिनाइ भएको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । सरकारमाथि समयमै मन्त्री नियुक्त नगरेर जनताको स्वास्थ्यसँग खेलवाड गरेको आरोप लाग्न थालेको छ । पछिल्लो समयमा कोभिड र डेंगु संक्रमणको त्रास बढ्दो छ ।
मन्त्रालयका अर्का एक सहसचिव भन्छन्– ‘मन्त्रालयको मुख्य निर्णयकर्ता नै लामो समयसम्म नभएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयअन्तर्गतका सबै क्षेत्रमा असर पर्ने नै भयो । क्याबिनेट मन्त्री नै नभएपछि नीतिगत निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ हुने र त्यसको प्रत्यक्ष असर सेवाग्राहीसम्म पर्ने हुन्छ ।’ सरकारले दिने सेवा प्रवाह समयमै नहुँदा नागरिकस्तरमा सरकारप्रति नैराश्यतासँगै अविश्वास बढ्ने र लोकतन्त्र नै खतरामा पर्नेसम्मको अवस्था आउन सक्ने उनी बताउँछन् ।
सत्ता गठबन्धन दलहरूबीच सरकारलाई पूर्णता दिने विषयमा अझै विवाद नटुड्डिदा आठौं पटकको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा समेत अन्योलता छाएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सातपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा पनि दलहरूबीच भागबण्डा नमिल्दा अझै सरकारले पूर्णता पाउन नसकेको हो ।
एक महिनादेखि सरकारका ६ मन्त्रालय नेतृत्वविहीन अवस्थामा रहँदा नीतिगत विषयदेखि नियमित सेवा प्रवाहमा समेत जटिलता बढ्दै गएको सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । नेपाल सरकारका कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, खानेपानी, परराष्ट्र, वन तथा वातावरण, युवा तथा खेलकुद्, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन् । यी मन्त्रालयको नेतृत्वसमेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै सम्हाल्दै आउनुभएको छ ।
समयमा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाउँदा मन्त्रालयले गर्नुपर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णयहरू समेत ओझेलमा परेका छन् । मन्त्री नहुँदा मन्त्रालयले गर्ने नीतिगत निर्णयमा असर परेको छ भने आवश्यक कानुन निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ । त्यस्तै, दैनिक सेवा प्रवाहमा समेत असर देखिएको कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । उनले भने–‘मन्त्रीज्यू नहुँदा आवश्यक कानून निर्माणसम्बन्धी नीतिगत निर्णय लिनुपर्ने धेरै फाइलहरू जाम भएर बसेका छन् । कतिपय संसद्मा उठेका कानूनसम्बन्धी विषयहरूको निर्णय प्रक्रियामा समेत ढिलाइ भएको छ ।’
यसैबीच बुधबार राजधानीमा भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बिहीबारसम्म सरकारले शतप्रतिशत पूर्णता पाउने दाबी गर्नुभएको छ । कठिन परिस्थितिमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो– ‘कठिन परिस्थितिमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छु । चुनौती नै चुनौतीका बीचसमेत देशका लागि केही गर्न सकिन्छ भन्ने दृढतासहित सरकारको नेतृत्व गरिरहेकाले यसलाई मैले चुनौतीपूर्ण अवसर भनेको छु ।’ साढे तीन महिना हुँदासमेत प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसकेको आलोचना खेपिरहेका प्रधानमन्त्री दाहालले अब मन्त्री नियुक्त हुन बाँकी रहेका छ मन्त्रालयले चाँडै नेतृत्व पाउने बताउनुभयो ।
सत्ता सहयात्रीको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले पाएका आठ मन्त्रालयमा चार मन्त्रीले मात्रै सपथ लिएका छन् भने चार मन्त्री पठाउन कांग्रेसमा किचलो देखिएको छ । संस्थापनइतर समूहले तीन मन्त्रीको दाबी गरे पनि संस्थापन पक्षले दुई मात्र दिने निर्णय गरेपछि डा. शेखर कोइराला समूहले कसैको नाम नपठाउने निर्णय गरेको थियो । सम्मानजनक निर्णय नभएसम्म इतर समूह सरकारमा जाने मन्त्रीको नाम नपठाउने निर्णय गरेको कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो ।
कांग्रेसले रक्षा, अर्थ, शहरी विकास, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा मन्त्री पठाएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, खानेपानी, परराष्ट्र, वन तथा वातावरण, युवा तथा खेलकुद्, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमध्ये चार मन्त्रालय कांग्रेसले पाउने छ भने जसपाले एक मन्त्रालय पाउने छ । त्यस्तै, जनमत पार्टीले लिएको खानेपानी मन्त्रालयबाट मन्त्री अब्दुल खानले उद्योग मन्त्रालय नपाएको भन्दै राजीनामा दिनुभएको थियो ।
खाली रहेका मन्त्रालयमा बिहीबारसम्ममा मन्त्री नियुक्त गर्ने प्रधानमन्त्रीको तयारी रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सचिवालयले जनाएको छ । यद्यपि, सत्ता सहयात्री दल कांग्रेसमा आन्तरिक भागबण्डाको किचलो कायमै रहेको जिकिर गर्दै कांग्रेसकै एक नेताले भने– ‘शीर्ष नेताहरू छलफलमा जुट्नुभएको छ । चाँडै निष्कर्ष निस्केला । तर, बिहीबार नै मन्त्रिपरिषद्मा कसलाई पठाउने भन्ने टुंगो नलाग्न सक्छ ।’