मौनअवधि सुरु भएकाले उपराष्ट्रपतिबारे बैठक बसेर निर्णय नलिनु : निर्वाचन आयोग



काठमाडौं ।

निर्वाचन आयोगले उपराष्ट्रपति निर्वाचनको मौनवअवधि सुरु भइसकेकाले बैठक, छलफल गरेर निर्णय नलिन दलहरुलाई सचेत गराएको छ । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरेर दलहरुलाई सचेत गराएका हुन् ।

शुक्रबार हुने उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको तयारी पूरा भइसकेको जानकारी दिँदै प्रवक्ता पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, ७३ को दफा २४ को ५ तथा निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा १७ बमोजिम यस अवधिमा निर्वाचन प्रचारप्रसार लगायत सोसँग सम्बन्धित कुनै पनि प्रकारका बैठक, छलफल, अन्तक्रिया, सभा, सम्मेलन, कार्यशाला, गोष्ठी आदि गर्न, उम्मेदवाको पक्ष वा विपक्षमा कुनै पनि प्रकारको प्रचारप्रसार गर्न, मत माग्न, एसएमएस, फेसबुक, भाइबरजस्ता विद्युतीय माध्यमद्वारा प्रयोग गरिने सामाजिक सञ्जालबाट मत माग्न, आचारसंहिता विपरीत वक्तव्य दिन, प्रेस विज्ञप्ति निकाल्न, प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न, राजनीतिक दलहरूको बैठकबाट उम्मेदवारहरूलाई मत दिने वा नदिने निर्णय गर्न, सञ्चारमाध्यमबाट जीत-हारको पूर्वानुमानका सामग्रीहरु प्रसारजस्ता कार्य गर्न नहुने भएको हुँदा यस्ता आचारणहरू पालना गर्न-गराउन सम्बन्धित उम्मेदवार,उम्मेदवारका प्रतिनिधि, राजनीतिक दललगायत सम्पूर्ण सरोकारवालालाई आयोग पुनः आग्रह गर्दछ ।’

विज्ञप्तिको पूर्णपाठ :

निर्वाचन आयोगको २०७९ माघ १६ गतेको निर्णय अनुसार भोलि चैत ३ गते हुने उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि आयोग र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका तर्फबाट आवश्यक सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ । निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय, पारदर्शी तथा भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गराउन आयोग सम्बन्धित सबै पक्षमा आग्रह गर्दै मतदानका दिन बिहान १० बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म मतदानमा सहभागी भई स्वविवेक प्रयोग गरी मतदान गर्न निर्वाचक मण्डलका सदस्यहरुलाई आयोग अनुरोध गर्दछ । 

निर्वाचनका लागि आयोगले निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी २०७९ फागुन १७ गतेदेखि चैत ५ गतेसम्म कायम रहने गरी जारी गरिएको निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ बमोजिम निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय, पारदर्शी तथा भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्न मतदान हुने दिनकोे ४८ घण्टा अघिदेखि मतदानको दिन मतदान केन्द्र बन्द नहुन्जेलसम्म प्रचारप्रसार निषेधको अवधि लागु भइरहेको अवस्था छ । 

निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, ७३ को दफा २४ को ५ तथा निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा १७ बमोजिम यस अवधिमा निर्वाचन प्रचारप्रसार लगायत सोसँग सम्बन्धित कुनै पनि प्रकारका बैठक, छलफल, अन्तक्र्रिया, सभा, सम्मेलन, कार्यशाला, गोष्ठी आदि गर्न, उम्मेदवाको पक्ष वा विपक्षमा कुनै पनि प्रकारको प्रचारप्रसार गर्न, मत माग्न, एसएमएस, फेसबुक, भाइबरजस्ता विद्युतीय माध्यमद्वारा प्रयोग गरिने सामाजिक सञ्जालबाट मत माग्न, आचारसंहिता विपरीत वक्तव्य दिन, प्रेस विज्ञप्ति निकाल्न, प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न, राजनीतिक दलहरूको बैठकबाट उम्मेदवारहरूलाई मत दिने वा नदिने निर्णय गर्न, सञ्चारमाध्यमबाट जीत-हारको पूर्वानुमानका सामग्रीहरु प्रसारजस्ता कार्य गर्न नहुने भएको हुँदा यस्ता आचारणहरू पालना गर्न-गराउन सम्बन्धित उम्मेदवार, उम्मेदवारका प्रतिनिधि, राजनीतिक दललगायत सम्पूर्ण सरोकारवालालाई आयोग पुनः आग्रह गर्दछ । 

शालिग्राम शर्मा पौडेल

प्रतिक्रिया दिनुहोस्