सरकारी जग्गा मिच्नेलाई राजनीतिक संरक्षण

0
Shares

साँच्चै भन्ने हो भने नेपालमा सुकुम्बासी एकदम न्यून छन् । तर सरकारी जग्गा हत्याउनका लागि उनीहरुले आफूलाई सुकुम्बासी भनिरहेका छन् ।

विकसित मुलुकमा भूमिको पूरै अधिकार जनतालाई दिँदैन, सरकारकै अधिनमा हुन्छ, सरकारले आफ्नै नाममा राखेको हुन्छ । यस्ता मुलुकमा जन्मिनेबित्तिकै उसको शिक्षालगायत अन्य मौलिक अधिकारहरु सरकारले परिपूर्ति गर्छ । १६ वर्ष पुग्नेबित्तिकै ऊ बाबुआमासँग छुट्टिएर अन्तै बस्नुपर्छ, काम गर्नुपर्छ ।

बाबुआमाले मर्नुअघि आफ्नो घरजग्गा छोराछोरीको नाममा पास गर्नुपर्छ । नत्र भए उसको सम्पूर्ण सम्पत्ति सरकारको नाममा जान्छ । अन्य मुलुकमा घरजग्गा किन्न प¥यो वा बेच्नुप¥यो भने सरकारको स्वीकृति लिनै पर्छ । सरकार आफैंले किन्छ, आफैंले बेच्छ । घरजग्गाको मूल्य पनि सरकारले नै तोक्छ । घरजग्गाको पूरै स्वामित्व सरकारको हुन्छ । यहाँजस्तो व्यक्ति–व्यक्तिको हातमा घरजग्गा सुम्पिदैन । जसले गर्दा अन्य मुलुकमा घरजग्गामा लगानी गरिँदैन ।

भूमि भनेको व्यापार गर्ने थलो होइन । अरु देशमा घरजग्गामा लगानी गर्न न सर्वसाधारणले चासो देखाउँछन्, न वित्तीय संस्थाले । बरु, उद्योग, कलकारखाना, व्यापार व्यवसायमा लगानी गर्न उनीहरु चासो देखाउँछन् । विकसित मुलुकका नागरिकहरु बाबुआमाको सम्पत्तिमा आश गर्दैनन् । पुख्र्यौली सम्पत्तिमा उनीहरुलाई चासो नै छैन । १६ वर्ष पुगेपछि आफैं कमाउँछन्, आफैं खान्छन्, राज्यलाई कर तिर्छन् । पुख्र्यौली सम्पत्तिका लागि कुनै झैझगडा, द्वन्द्व र मनमुटाव पनि हुँदैन ।

उता, काम गरेर खाने बानी पनि पर्छ । यहाँजस्तो डुलेर, हल्लेर बुबाआमाको सम्पत्तिको रजाइँ गर्छु भनेर नसोच्दा पनि हुन्छ । नेपाल सरकारको जति पनि जमिन छ अधिकांश जमिनको सबै अधिकार व्यक्तिलाई छ । व्यक्तिको नाममा पास भएका छन् । ती जमिनमा जे गरे पनि सरकारले केही उखेल्न सक्दैन । सरकारले यसरी जमिन जनताको हातमा सुम्पिदा यसले बेथिति निम्त्याएको छ । सरकारले आफ्नो मुठ्ठीमा जमिन राख्नुपथ्र्यो, आफ्नो स्वामित्वमा राख्न सक्नुपथ्र्यो ।

तर, त्यो गर्न पनि सरकार असफल रह्यो । यहाँ बाबुबाजेको सम्पत्तिमा नातिसम्मलाई हक लाग्छ । जसले गर्दा जमिन खरिदबिक्री हुन थाल्यो । जग्गाको मूल्य अत्यधिक बढ्यो । जसको कारण सबैको आकर्षणको थलो बन्यो घरजग्गा । वित्तीय संस्था, व्यक्ति सबैले घरजग्गामै नाफा देखे, त्यतै लगानी गरे । उद्योग, कलकारखाना खोलेर रोजगारीको अवसर सिर्जना गरौं भन्नेतर्फ कसैको ध्यान नै गएन । घरजग्गा भएपछि आफ्नो पनातिसम्मलाई बस्ने–खाने थलो भइहाल्यो ।

यसले गर्दा नेपालमा सुकुम्बासी भनिनेहरुको संख्या बढेको छ । यहाँ सुकुम्बासी छैनन्, तर राजनीतिक दलले बनाए । भोटका लागि नेताहरुले सुकुम्बासीको प्रयोग गरे । आज जता हे¥यो त्यतै सुकुम्बासी बस्ती छ । सरकारी जग्गा, मठमन्दिरको जग्गा, सार्वजनिक स्थल सबै उनीहरुले कब्जा गरेका छन् । कारण, यही जग्गाको लोभ । यसरी छाप्रो हालेर बसेको देखेपछि सरकारले लालपूर्जा हातमा थमाइदिइहाल्छ भन्ने मनसाय यिनीहरुमा छ । सुकुम्बासी भनेर सरकारी जग्गा मिचेर बसेकालाई कारबाही गर्नुको साटो सरकारले नै संरक्षण ग¥यो ।

दुःख नगरीकन, काम नगरीकन जग्गा पाउने भएपछि को सुकुम्बासी बन्दैन ? आफूसँग भएका जायजेथा अरुको नाममा पास गरेर, आफ्नो नाममा घरजग्गा राखेर उनीहरु सरकारी जग्गा हत्याउन तयार भए । आफूसँग केही नभएको ढोग रचेर उनीहरु सरकारी जग्गा आफ्नो हातमा पार्न अघि बढे । कतिपयले आफूसँग भएको घरजग्गा बेचे, कतिपयले अरुको नाममा राखे । जग्गा बेचेको पैसा उनीहरुले बैंकमा राखेका छन् । कुनैले व्यवसायमा लगानी गरेका छन् ।

अनि यस्तालाई सुकुम्बासी भन्ने ? सरकारले जग्गाको अधिकार आफ्नो स्वामित्वमा राख्ने हो भने सुकुम्बासी सबै गायब हुन्छन् । एक आना घडेरी एक करोड पर्ने बेला आइसकेको छ । सरकारले चार आना जग्गा दियो भने त्यहीँबाट चार करोड पाउँछन् । अनि किन दुःख गर्ने ? सबै जना नाटक गरेर सुकुम्बासी बने भइहाल्यो । जग्गाको मूल्य मंहगिँदै जाँदा सुकुम्बासीको संख्या पनि बढिरहेको छ । सुकुम्बासीको नाममा राजनीतिक दलले राजनीति गर्ने काम बन्द गर्नुप¥यो ।

सरकारी सम्पत्ति मासेर भोटको खेती गर्न पाइएन । सरकारले जति पनि सुकुम्बासी भनिनेहरुलाई जग्गा दिएको छ, त्यो सबै सरकारकै नाममा फिर्ता ल्याउनुपर्छ । जग्गा पाउने भएरै त उनीहरु सुकुम्बासी बनेका हुन् । जति पनि लालपुर्जामा उनीहरुको फोटो टाँसेको छ, त्यो सबै हटाइदिनुपर्छ ।

जग्गा दिने काम ठ्याक्कै रोक्नुपर्छ । अनि को खोलाको किनारमा टहरा हालेर बस्दो रहेछ ? सुकुम्बासी भन्ने, सरकारी जग्गा कब्जा गर्ने अनि हातमा सुनको औंठी र गलामा सुनको गहना भिरेर हिँड्ने । कार, निजी गाडीमा चढेर हिँड्ने । आफ्नो छोराछोरी डाक्टर, इन्जिनियर छन् भन्ने अनि सरकारी जग्गा मिचिरहने । यस्तालाई कसरी सुकुम्बासी भन्ने ? महँगा लुगा लगाएका छन्, छोराछोरी राम्रो स्कुलमा पढाएका छन् । आफ्नो घर भाडामा लगाएर सरकारी जग्गामा रजाइँ गरेका छन् ।

योभन्दा सोखी जिन्दगी के होला ? काम नगरीकन जग्गा हातमा आइहाल्छ । सुकुम्बासीको नाममा राजनीति गरेर कति नेता बनेका छन् । भूमि आयोगका पदाधिकारीहरु पनि सुकुम्बासीकै नाममा राजनीति गरेर नेता बन्ने तयारीमा देखिन्छन् ।

तर, सरकारको श्री सम्पत्ति मासिँदै गएकोचाहिँ उनीहरुले देखेका छैनन् । केही दिनअघि बागमती किनारमा भएका सुकुम्बासी बस्तीमा भाँडभैलो मच्चियो । सुकुम्बासी बस्तीलाई हटाउन महानगर प्रहरी अघि बढिसकेको थियो । तर, सुकुम्बासीका नाममा सरकारी जग्गा मिचेर बसेकाहरुले महानगर प्रहरीमाथि नै हमला गरे । झन्डै तीन दर्जन महानगर प्रहरी घाइते भएका थिए तर काठमाडौंवासीहरु सुकुम्बासी हटाउनुपर्छ भनेर सडकमा आएनन् ।

राजनीतिक दल, सरकारी कर्मचारी र भूमाफिया मिलेका छन् ।सुकुम्बासी हटाउनुपर्छ भनेर काठमाडौंका जनता घरघरबाट सडकमा आउनुपर्ने हो नि । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले सरकारी जग्गा बचाउन खोजेका थिए । सुकुम्बासीको नाममा बसेका हुकुमबासीहरुलाई हटाउन हरकोशिश गरेका थिए । तर, यसको बदलामा सुकुम्बासीहरुले बालेनको विरोधमा नाराबाजी गरे । महानगर प्रहरीलाई कुटे ।

उपमेयर सुनिता डंगोल र अन्य वडाका वडाध्यक्ष पार्टीबाट आए । कोही नेपाली कांग्रेसबाट कोही नेकपा एमालेबाट । तर, मेयर बालेन त स्वतन्त्र हुन् । उनलाई न पार्टीको दबाब छ, न अरु कसैको । उनी हिरो हुन्छन् भन्ने भयमा परेका वडाध्यक्ष र उपमेयर सुनिताले उनलाई असहयोग गरे । यिनीहरुको सहयोगको अपेक्षा थिएन तर उनलाई भोट दिने ६३ हजार १६७ जना कहाँ गए ? बालेनको पक्षमा किन उभिएनन् ? बालेनले गरेको काम त काठमाडौंवासीको निम्ति थियो ।

सुकुम्बासीको कारण काठमाडौं अस्तव्यस्त देखिएको छ । जताततै टहरा र छाप्रा मात्र देखिन्छन् । सुकुम्बासीले गर्दा बागमती किनार फोहोर बनेको छ । तर, महानगर प्रहरीलाई कुट्दा काठमाडौंका जनता रमिते बने । सरकारी जग्गा सरकारकै स्वामित्वमा ल्याउनु के अपराध हो ? मेयर बालेन र महानगर प्रहरीले राम्रो काम गर्न खोजेका थिए ।

शहरी विकासमन्त्री मेटमणि चौधरीसमेत सुकुम्बासीकै पक्षमा बोल्छन् । यसरी सरकारी जग्गा मिच्न दिन पाइन्छ ? सुकुम्बासी हटाउन महानगरले आफूसँग सल्लाह नगरेको मन्त्री चौधरीको भनाइ थियो । कार्यभार सम्हालेको यत्रो महिना बितिसक्दासम्म एउटा सिन्को भाँच्न नसक्ने मन्त्रीसँग किन सल्लाह गर्ने ? आज एउटा भोलि अर्को गर्दै सुकुम्बासी बढिरहन्छन् अनि सरकारले सरकारी जग्गा बाँडिरहने ? त्यसो भए सबैले सरकारी जग्गा माग्छन् । सरकारले जग्गा दिएर साध्य हुन्छ ?

शहरी विकास मन्त्रालयको काम शहरलाई सुन्दर बनाउनु हो । छाप्रो र टहरा हाल्न दिएर शहर सुन्दर हुन्छ ? काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण र अधिकार सम्पन्न बागमती एकीकृत समितिले ३५ दिनभित्र सुकुम्बासी हटाउने भनेर सूचना जारी गरिसकेको छ । तर, यी दुवै निकाय शहरी विकास मन्त्रालयको मातहतमा पर्दछन् । यसमा अब मन्त्रीको भूमिका के होला ? हेर्न बाँकी छ ।
– अनुसा थापा ।