काठमाडौं ।
सरकारले मिटरब्याजीविरुद्ध बढीभन्दा बढी तथ्य र प्रमाण जुट्ने गरी स्थानीय प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिन पीडितहरूलाई आग्रह गरेको छ ।
मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रणका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्देशनपछि शुक्रबार गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रणका उपाय सिफारिस गर्न गठित कार्यदलले शनिबार सूचना जारी गरी आगामी भदौ ५ गते भित्रमा उजुरी दर्ता गर्न आग्रह गरेको हो ।कार्यदलका संयोजक डा भीष्मकुमार भुसालले मुलुकभर नै मिटरब्याजीको जालो फैलिएको हुनसक्ने भन्दै सरकारले मिटरब्याज पीडितबाट त्यस्ता मिटरब्याजीले गरेका अपराध र शोषणविरुद्ध आ–आफ्नो जिल्लास्थित प्रशासन कार्यालयमा आगामी भदौ ५ गतेभित्र यथासम्भव बढी तथ्य र प्रमाणसहित उजुरी दर्ता गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको जानकारी दिनुभयो ।
मिटरब्याजीहरूले निरक्षर, गरिब तथा आर्थिक रूपले कमजोर रहेका व्यक्तिमाथि गरेको शोषणको श्रृंखलाले सयौं परिवारको बिचल्ली भएको समाचार सार्वजनिक भइरहेका छन् । त्यस्ता आर्थिक अपराधमा संलग्नलाई कानुनको दायरामा ल्याई कारबाही गर्ने प्रक्रिया चलिरहेको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ । अझै धेरै पीडितहरू आफ्नो पीडा सार्वजनिक गर्न वा कानुनी उपचारका लागि पहल गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ ।
मन्त्रालयले कार्यदल गठन भएको एक घण्टाभित्रमा नवलपरासी पश्चिमको प्रतापपुर र सुस्ता गाउँपालिकाबाट सङ्गठित भई काठमाडौं माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिँदै आएका मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान, मजदुर संघर्ष समितिसँग काठमाडौंका प्रजिअ नेतृत्वको टोलीले वार्तासमेत गरिसकेको जनाएको छ । उक्त समस्या नवलपरासीमा मात्रै नभई अधिकांश जिल्लामा रहेको हुनसक्ने भएकाले स्थानीय प्रशासनमा उजुरी दर्ता गर्न आह्वान गरिएको हो ।
मन्त्रालयका सहसचिव डा.भुसालको संयोजकत्वमा गठित मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रणका उपाय सिफारिस कार्यदलमा प्रहरीको केन्द्रीय अनसुन्धान ब्युरोका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दिनेश आचार्य, गृह मन्त्रालयका कानुन उपसचिव श्रीकृष्ण पौडेल, काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक कृष्णप्रसाद कोइराला र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उपअनुसन्धान निर्देशक मुकुन्द मरहठ्ठा सदस्य रहेका छन् ।
कार्यदलको सदस्यसचिवमा ब्युरोका प्रहरी नायब उपरीक्षक रोशन खड्कालाई तोकिएको छ । कार्यदललाई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश दिइएको छ । कार्यदललाई मिटरब्याजी समस्या बढी भएका जिल्लामा स्थलगत भ्रमण गरी समस्याका कारण तथा समाधानका उपाय पहिचान गर्ने, मिटरब्याजीमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन अन्तर–निकाय समन्वय र सहकार्य गर्ने तथा आगामी दिनमा यस्तो अपराध न्यूनीकरण गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायका सम्बन्धमा सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी छ ।