बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको निकै महत्वाकांक्षी परियोजना लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा नयाँ भवन बनाउने ठेक्का प्रक्रिया अघि नबढाउन अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको टेन्डर प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै विभिन्न सञ्चारमाध्यममा समाचार सार्वजनिक भएपछि अदालतले बुधबार ठेक्का प्रक्रिया अघि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको हो ।
निर्माण व्यवसायी बलिभद्र रानाले ठेक्का प्रक्रियामा ‘सेटिङ’ भएको भन्दै दायर गरेको मुद्दामा उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले ठेक्का प्रक्रिया अघि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । निर्माण व्यवसायी रानाले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट हाल्नु भएको थियो ।
अदालतले भदौ १गते पेशी तोकेर त्यसअघि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ । यसअघि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको नयाँ भवन निर्माणका लागि भएको ठेक्कामा ‘सेटिङ’ भएको निष्कर्ष निकाल्दै सच्याउन निर्देशन दिएको थियो ।
टेन्डरका सर्तहरूकाआधारमा निश्चित निर्माण व्यवसायीले भवनको ठेक्कापाउने गरी अस्पतालको टेन्डर आह्वान भएको समाचार बाहिरिएपछि अदालतले तत्काल प्रक्रिया अगाडि नबढाउन आदेश दिएको हो ।
प्रदेश विकास पूर्वाधार प्राधिकरणले असार ९ गते ६ अर्ब ७० करोड (करसहित) लागतमा भवन बनाउन आह्वान गरेको टेन्डरमा निश्चित निर्माण व्यवसायीलाई दिनेगरी प्रावधान राखिएको र ‘सेटिङ’मा ठेक्का लगाइएको भन्दै निर्माण व्यवसायी कम्पनीले विरोध गरेका थिए ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी अध्यक्ष रहेको प्राधिकरणले ९ असारमा बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । बोलपत्र आह्वान गर्दा दुईवटा निर्माण कम्पनी ‘रसुवा कन्स्ट्रक्सन’ र ‘शर्मा एन्ड कम्पनी’मध्ये एकले ठेक्का पाउने गरी प्रावधान राखिएको समाचार सार्वजनिकभएको थियो । रसुवा कन्स्ट्रक्सन कांग्रेस नेता तथा सांसद मोहन आचार्यको हो भने शर्मा एन्ड कम्पनी कांग्रेस निकट रमेश शर्माको कम्पनी हो ।