रौतहट । ऐनविपरीत चन्द्रपुर नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले अनुगमन र बैठक भत्ता बुझेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा गरेको लेखापरीक्षणमा जनप्रतिनिधिहरू र कर्मचारीले योजना अनुगमन, बैठक, बोलपत्र खुलेको दिनको समेत भत्ता बुझेको पाइएको छ ।
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुबिधा सम्बन्धि ऐन ०७७ को दफा ८ मा पदाधिकारी तथा सदस्यले आफनो क्षेत्रभित्र स्थानीय तहले सञ्चालन गरेको आयोजना वा कार्यक्रमको अनुगमन गरेवापतप्रति महिना बढीमा ३ वटा सम्मको अनुगमन प्रतिवेदनको आधारमा अनुगमन भत्ता पाउने व्यवस्था रहेको छ ।
तर, चन्द्रपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख रामरती चौधरी, कार्यपालिका सदस्य प्रेमकुमारी तिमल्सिना र उपेन्द्र रामले योजनाअनुगमन वापत ६९ दिन, सदस्य प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेन्द्र प्रधानले ४५ दिन, कृष्णप्रसाद सिग्देलले २४ दिन गरी ३ सय ४५ दिनको प्रति दिन १ हजारका दरले कर कट्टी गरी २ लाख ९३ हजार २ सय ५० भुक्तानी लिएपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले परीक्षणको क्रममा ऐनअनुसार प्रति महिना ३ वटासम्म अनुगमन भत्ता दिन मिल्ने हुँदा फागुणदेखि बैशाखसम्म ९ दिनको गरी ६ जनालाई ५४ दिनको बाहेक बढी दिनको करबाहेक २ लाख ४७ हजार ३ सय ५० रुपियाँ असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
यस्तै पूर्वाधार विकास समितिको ०७६÷७७ मंसिर २७ गते देखि असार २७ गते सम्म २२ वटा बैठक वापत संयोजक काजिमान माझी सदस्य पासपात चौधरी, गोबिन्द दुलाल, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत कृष्ण प्रसाद सिग्देल, आन्तरिक लेखापरीक्षक कीर्तिराज सुवेदी शाखा अधिकृत मिश्रिलाल साह, सदस्य सचिबव भरत श्रीबास्तब १ हजार ५ सय का दरले कर कटी गरी १ लाख ९६ हजार ३ सय ५० रुपियाँ भुक्तानी गरेकामा पूर्वाधार समितिको बैठक कार्यालय समयमा बसेकोले उक्त समितिका कार्यालयका मात्र सदस्य रहेकाले प्रदेश खर्च मापदण्ड ०७७ बमोजिम कार्यालयका सदस्य मात्र समितिमा रहने भएकाले भता लिन नमिल्ने भन्दै असुल गर्नु पर्ने औल्याएको छ ।
यस्तै प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका ०७७ मा कार्यालय समयमा बसेको बैठक भता नपाउने भएकाले आन्तरिक आय बोलपत्र खोलेको अवस्थामा नगरप्रमुख रामचन्द्र चौधरीसहित १९ जना र बोलपत्र रद्द गरेको अवस्थामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेन्द्र प्रधानसहित ७ जनाले बुझेको बैठक भता ३३ हजार १ सय ५० असुल गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।
पदाधिकारी सुविधा प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धि कानुनविपरित मकै प्रबद्धन क्लस्टर स्तरीय दुई दिन तालिम भए पनि नगरप्रमुख रामचन्द्र चौधरी, उपप्रमुख रामरती चौधरी, वडाअध्यक्ष गोबिन्द दुलालले थप २ दिनको बुझेको भत्ता ७ हजार ६ सय ५० असुल गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।
यस्तै चैते धान क्षेत्रफल बृद्धि प्रोत्साहन अनुदान वितरण कार्यक्रममा नगरउपप्रमुख रामरती चौधरीले अनुगमन गरे वापत ८ दिनको प्रतिदिन १ हजार ५ सयका दरले अनुगमन भत्ता कर बाहेक बुझेको १० हजार २ सय असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिृकत कृष्णप्रसाद सिग्देलले असुल गर्न औल्याएको रकम विस्तारै असुल हुने बताए ।