देशैभर सडक दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाउनेको संख्या बढ्दो छ । सरदर दैनिक ११ जनाले अकालमा ज्यान गुमाइरहेका छन् ।
एकै ठाउँमा १३ देखि ३२ जनासम्म बितेको घटनाहरु पनि उत्तिकै छन् । अंगभंग र घाइते हुने कति हुन कति । दुर्घटना हुनुपछि धेरै कारणहरु छन् । बिग्रेको गाडी चलाउने, समयावधि सकिसकेका गाडीहरु पनि हुइँकाउने, कलिला उमेरका अनुभव नभएका व्यक्तिलाई लाइसेन्स दिने, नपढेकालाई पनि नागरिकताको आधारमा लाइसेन्स दिने र सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु खाँद्ने ।
यातायात ऐन २०४९ का अनुसार भाडाका गाडी वर्षमा दुईचोटि चेक गर्नुपर्छ । तर, यातायात व्यवसायी व्यवसायीहरुले गाडी नै यातायात कार्यालय नलगीकन पैसाको आडमा जाँचपास र प्रदूषणको स्टीकर ल्याउँछन् । जाँचपासका लागि दुई हजार र प्रदूषणका लागि एक हजार ५ सय रुपियाँ लिने गरेको पाइन्छ । दलाली र त्यहाँका कर्मचारीको मिलोमतोमा जनता मार्ने काम भइरहेको छ । यो कति गम्भीर विषय हो । दुई हजार रुपियाँका लागि जनता मार्न पाइन्छ ? पैसामा बिकेकाहरुलाई जनताको के माया ?
हालसालै रामेछापमा यात्रुवाहक बस दुर्घटनामा प¥यो । घाइतेहरुले भनेअनुसार ब्रेक फेल भएका कारण गाडी दुर्घटनामा परेको हो । यसले सिधै सरकारतिर औँला तेस्र्याएको छ । ब्रेक, इन्जिन र कन्डिसन ठीक नभएका गाडीलाई सरकारले कसरी जाँचपासको प्रमाण दियो । अब प्रश्न सरकारलाई– पैसाको आडमा जे पनि गर्न मिल्छ ? यसको जिम्मा कसले लिने ? यातायात व्यवसायीले लिने कि कर्मचारी र दलालीले । सरकार जनताप्रति कहिले जिम्मेवार हुने ? आफू कमाएर धनी बन्ने र सिधासाधी जनतालाई थोत्रा, कबाडी गाडी चलाएर उनीहरुलाई भिरबाट खसालेर मार्ने ।
आफ्नो कारणले यत्रो मान्छे मरेभन्दा यिनीहरुलाई अलिकति पनि फरक पर्दैन ? कि यिनीहरुमा मानवता भन्ने चीज नै छैन ? यता, गाडीमा चढ्ने यात्रुहरुलाई यो गाडी कति वर्ष पुरानो हो ? यसको अवस्था कस्तो छ ? केही थाहा नै हुँदैन । गाडीको नम्बर प्लेट मेटिसकेको हुन्छ । सिटहरु सबै भाँच्चिसकेको, पानी चुहिने गाडी पनि सडकमा गुडिरहेका छन् । गाडी र चालकको लापरबाहीका कारणले निर्दोष जनता मर्दा पनि ट्राफिक प्रहरी महाशाखा र सरकार टुलुटुलु हेरेर बसेको छ । न घूस खाने क्रम सरकारले बन्द गर्न सकेको छ ।
थोत्रा गाडीलाई जाँचपास र प्रदूषणमुक्त दिने काम रोकिदिने हो भने जनता मर्दैन । त्यस्ता सवारी सडकमा नगुडेपछि यात्रु पनि चढ्दैनथे । ५० हजारको बिटो दियो भने घरघरमा लाइसेन्स आइपुग्छ । नपढेको र अनुभव नभएकालाई ड्राइभिङ सेन्टर र दलालीले घरमै लाइसेन्स ल्याइदिन्छ । माध्यमिक तहको पढाइ पूरा गरेका र २१ वर्ष पुगेकालाई मात्र लाइसेन्स दिनुपर्छ भनेर जनताले पटकपटक सरकारसँग माग गर्दा पनि सरकारले ऐनकानुन परिवर्तन गरेन । बरु भकाभक यातायात व्यवसायीको पक्षमा निर्णय ग-यो ।एकातिर सवारीसाधन दुर्घटना र अर्कोतिर ठक्करबाट वर्षेनि हजारौंले ज्यान गुमाइरहेका छन् । त्यसमा सरकारको ध्यान गएको छैन ।
सवारीसाधनले सिधा ठक्कर दिएर कसैको ज्यान गयो भने उसको आफन्तले पाँच लाख रुपियाँ पाउँछ । तर, गाडीमा चढेका यात्रुले जम्मा एक लाख क्षतिपूर्ति पाउँछन् । किरिया खर्च ५० हजार रुपियाँ छुट्याइएको छ । सरकार र यातायात व्यवसायीलाई प्रश्न– एक लाख दिएर जनता मार्न पाइन्छ ? जनताको ज्यान यति सस्तो छ ? एक लाखमा जनताको ज्यान किन्न पाइन्छ ?
सरकार र यातायात व्यवसायीको मिलोमतोमा यो काम भइरहेको छ । अंगभंग भएकाले क्षतिपूर्ति पाउँदैनन् । यता, घाइतेलाई त सामान्य उपचार गरेर यातायात व्यवसायी पन्सिन्छन् । ऐनकानुन फितलो हुँदा यो क्रम दिनहुँ बढिरहेको छ । यातायात व्यवसायीहरु हत्यारा हुन् । तर, यिनीहरु खुलेआम हिँडिरहेका छन् । मान्छे मारे पनि यिनीहरुले सजिलै उन्मुक्ति पाइहाल्छन् । मान्छे मारे पनि ३५ दिनदेखि दुई वर्षभित्र जेलबाट निस्किछन् । गाडी साहु र यातायात व्यवसायीका नेतालाई कसैले छुँदैन ।
मरेकाका आफन्तले कति हन्डरठक्कर खाएर बल्लतल्ल क्षतिपूर्ति पाउँछन् । कि राजनीतिक दलको पावर हुनुप-यो कि यातायात व्यवसायीका नेतालाई कमिसन खुवाउनुपर्छ । बोल्न नसक्नेहरुले त क्षतिपूर्तिको आश नै मारिदिन्छन् । अब सरकारले सक्दो चाँडो ऐनकानून परिवर्तन गर्नुपर्छ । मान्छे मार्ने चालकको लाइसेन्स खारेज गरिनुपर्छ । ज्यान मार्ने कसुरमा अरुसरह सजाय हुनुपर्छ । गाडी साहु पनि लगेर खाँद्नुपर्छ ।
क्षतिपूर्ति रकम बढाएर ३० लाख रुपियाँ पु-याउनुपर्छ । किरिया खर्च तीन लाख रुपियाँ पु-याउनुपर्छ । क्षर्तिपूर्तिका लागि भन्सुन गर्ने र पावर लगाउने क्रम बन्द गराऔं । जसत खर्च लागे पनि घाइतेको उपचार हुनुपर्छ ।कडा नियम भएपछि त सबैजना डराउँछन् । सरकारले अझै पनि यो निर्णय गर्न ढिला गर्ने हो भने कतिले अकालमा ज्यान गुमाउँछन्, कल्पना गरिसाध्य छैन । सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु खाँद्ने काम रोकौं । पैसाका लागि थेग्नै नसक्ने सामान नहालौं । आफू कमाउनका लागि जनता मार्न पाइँदैन । सरकारले २० वर्षे गाडी विस्थापन गर्ने घोषणा गरेको छ । जुन अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
ट्राफिक महाशाखाले यो नियम लागू गर्न सकेको छैन । सहरमै २७ वर्षे पुराना गाडी गुडिरहेका छन् भने गाउँगाउँको हालत के होला ? ट्राफिक प्रहरीहरु बिकेकाले अनुगमन नगरेको स्पष्ट बुझिन्छ । २०५१ सालमा दर्ता भएका ग्याँस ट्याम्पो गुडिरहेका छन् । २०५६ सालमा ल्याइएका माइक्रोबस अझै पनि सञ्चालनमा छन् । २०५७ सालमा दर्ता भएका ट्याक्सीलाई गुड्नबाट कसैले रोक लगाएको छैन । यी गाडीहरुको बिलबुक चेक गर्ने काम भएको छैन । प्रतिबन्ध लगाउने त कुरै नगरौं । ट्रापि,क प्रमुखलाई यसबाट फाइदा भएको होला । तर, राष्ट्र र जनतालाई घाटा छ ।
यी गाडीले ट्राफिक जाम र प्रदूषण गरिरहेको छ । यात्रुले पैसा तिरेर पनि राम्रो गाडी चढ्न पाएका छैनन् । माथि उल्लेखित मितिमा दर्ता भएका गाडीहरु भन्सार र भ्याट छुटमा आएको हो । तर, अहिले पनि २० वर्षे पुराना गाडीको स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी किनेर दर्ता गर्न पाउनुपर्छ भनेर लबिङ शुरु गरेका छन् । बागमती प्रदेश सरकारले २० वर्षे कटेका ट्याक्सीको स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेटमा विद्युतीय
ट्याक्सी दिने भनेर निर्णय गरिसकेको छ ।
सो निर्णय राजपत्रमा समेत प्रकाशित गरिसकेको छ । सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्नुको साटो पुरानालाई प्राथमिकता दियो । सुशील कोइरालाको सरकारले पुराना गाडीले प्रदूषण, दुर्घटना र ट्राफिक जाम ग-यो भनेर यसलाई विस्थापन गर्ने निर्णय ग¥यो । २०७१ भदौ २६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २० वर्षे गाडीहरु मुलुकभरबाट हटाउने निर्णय ग¥यो । २०७१ पmागुन १८ गते कानून बनेर राजपत्रमा प्रकाशित भयो । केपी ओलीको सरकारले दुईपटक गरेर उमेर पुगेका गाडी हटाउने घोषणा ग¥यो । २०७२ चैत १ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०७३ फागुन १७ गते बागमती अञ्चलबाट २० वर्ष पुगेका गाडी हटाउने । २०७४ चैत १ गतेबाट देशैभरि समयावधि पुगेका गाडीहरु चल्न नदिने ।
त्यो मितिमा २० वर्ष पुगेका गाडीहरु हट्यो । त्योभन्दा पछि २० वर्ष पुगेका गाडीहरु हटाइएन । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय त ट्राफिक महाशाखाले नै लत्यायो । पुराना गाडीले कति क्षति गर्छ यसको जिम्मा ट्राफिक महाशाखाले लिनुपर्छ । ट्राफिक महाशाखा दोषीलाई फुलमाला लगाउने काम गर्छ । यातायात व्यवसायीलाई बैठकमा बोलाउने, चिया खुवाउने, सम्मान गर्ने । ट्राफिक महाशाखा यातायात व्यवसायीको सामु लम्पसार परिरहेको छ ।
पुराना गाडीहरु यत्रो धुँवाको मुस्लो फालेर गुडिरहेका छन् । तर, पनि ट्राफिक अनदेखा गरिदिन्छ । प्रदूषणकै कारणले जनता रोगी बनेका छन् । तर, कसैलाई चासो छैन । जनताको बाँच्ने अधिकार सुनिश्चितताको लागि पूराना गाडीहरु विस्थापन गरौं ।
– अनुसा थापा, भक्तपुर ।