वागमती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री घनश्याम दाहाललाई नयाँ ट्याक्सीको दर्ता नखोल्न दबाब दिइरहेको पाइन्छ । यातायात व्यवसायीहरूले यातायातमन्त्री दाहाललाई दबाब दिएको हुन् । नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलेको खण्डमा यातायातमन्त्री पद नै खाइदिने कुरा पनि मन्त्रालयका कर्मचारीबाट सुन्नमा आएको छ । ट्याक्सीको ठगीधन्दा मौलाएपछि र सेवासुविधा नपाएपछि यात्रुले नयाँ ट्याक्सीको माग गरिएको बुझिएको छ ।
आवश्यकता परेको बेलामा ट्याक्सी नपाउने र भाडाको विषयमा घण्टौं गलफत्ती गरिरहनुपर्ने भएकाले नयाँ ट्याक्सीको खोजिएको हो । हरियो र कालो प्लेटमा विगत ३२ वर्षदेखि सिन्डिकेट छ । ट्याक्सीको दर्ता नखुल्दा एकखाले लुटतन्त्र नै मच्चिएको छ । जसको कारण सर्वसाधारणले नयाँ ट्याक्सी अहिलेको आवश्यकता भएको औंल्याएका छन् । सात वटै प्रदेशमा ट्याक्सीको दर्ता बन्द छ ।
अन्य प्रदेशले भने ट्याक्सीको दर्ता खोल्न चासो देखाएका छैनन् । यद्यपि, ट्याक्सीमा धेरै गुनासा आइसकेपछि वागमती प्रदेशका यातायातमन्त्री दाहालले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हुन् । स्वदेशी र विदेशीलाई गुणस्तर सेवासुविधाको अनुभूति गराउन र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न यसले महत्वपूर्ण भूमिका निभाउँछ । भाडाको विषयमा किचलोपन घटाउन र प्रदूषण कम गर्न विद्युत्बाट चल्ने ट्याक्सी खोल्ने प्रक्रिया अघि सारिएको हो ।
यता, सानाठूला सवारीसाधन कार्यालय, एकान्तकुनाका प्रमुख मदन पोख्रेलले पनि नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्नुपर्छ भनेर जनताले माग गरेको बताएका छन् । उनले दर्ता खोल्नका निम्ति छलफल गरेर टिप्पणी उठाइसकेको जनाएका हुन् । यसअघि २०६९ माघमा कार्यालय प्रमुखले मन्त्रालयसँग पाँच हजार नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न माग गरेका थिए । जनसंख्या बढ्दो र ट्याक्सीको संख्या घट्दो विषयलाई ध्यानमा राख्दै कार्यालयले वषैं पच्छे ट्याक्सी खुलाउनुपर्नेमा जोड दिएको थियो ।
लामो समयसम्म सिन्डिकेट तोड्न नसक्दा र नयाँ ट्याक्सीको दर्ता नखोल्दा यातायात क्षेत्रमा विकृति–विसङ्गति मौलाउँदै गएको धेरै गुनासोहरू आइसकेपछि कार्यालय तातिएको थियो । उपत्यकामा पुराना ट्याक्सीको संख्या पाँच हजार ६५० भएको र नयाँ ट्याक्सी तीन हजार ३५० भएको कार्यालय प्रमुख पोखरेल बताउछन् । विदेशीहरू पनि नेपाल घुम्न आउने र ७७ जिल्लाका मानिसहरू पनि यहाँ विभिन्न कारणले आउने भएकाले ट्याक्सी अपुग भएको कार्यालयको ठम्याइ छ ।
उता, ३२ वर्षको अवधिलाई तुलना गर्ने हो भने जनसंख्या दोब्बर भएको छ । जसको कारण उपत्यकावासीलाई नै ट्याक्सीको अभाव भएको अनुभव भएको हो । २० वर्षे पुराना ट्याक्सीको स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेट १२ लाखमा खरिदबिक्री हुन्छ । यस्तो प्रवृत्तिले ट्याक्सीको संख्या बढ्न पाएन । नयाँ व्यवसायी भित्रिन नपाउने भने यी व्यवसायीले वर्षौंदेखि लगाएको एकाधिकार कायमै रहेन । सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलिदिने हो भने सित्तैमा नम्बर प्लेट पाइन्छ ।
यता, आफ्नै मुलुकमा रोजगार बन्छु भन्दा पनि पाउने । राज्यलाई पनि राजश्व आउने, ट्याक्सीको एकाधिकार तोडिने । नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्दा राज्यलाई फाइदैफाइदै हुने देखिन्छ । यात्रुले पनि सर्वसुलभ रुपमा गुणस्तर सेवाको प्रयोग गर्न पाउछन् । पहिल्यैदेखि चल्दै आएको प्रचलन नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न माग गप्यो कि सरुवा हुनुपर्ने त्रास । टिप्पणी उठाउन नपाइकन ट्याक्सी व्यवसायीले विभिन्न बहाना बनाई जिम्मेवार व्यक्तिलाई सरुवा गरिदिन्छन् ।
अहिले पनि त्यसो नहोला भन्न सकिन्न । आफ्नो पद नै दाउमा राखेर नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न माग राख्नुपर्ने स्थिति छ । यातायात कार्यालयका प्रमुखले पनि आफ्नो पद नै दाउमा राखेर नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलिदिँदा दैनिक कमाइ घट्ने भएकाले ट्याक्सी व्यवसायीहरू अड्चन बनेर बसेका छन् । खरिदबिक्री मूल्य घट्ने भएपछि पनि नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न यिनीहरूले रोक लगाएको हुन् ।
ट्याक्सी व्यवसायीहरू आफू पनि सस्तोमा सेवासुविधा नदिने । नयाँ व्यवसायी पनि भित्रिन नदिने । बाटो कब्जा गर्ने र जनतालाई लुटिरहने । अहिले ट्याक्सीमा गएर खुट्टा टेक्नेबित्तिकै ५० रुपियाँ फोकट तिर्नुपर्छ । प्रत्येक किमि ५० रुपियाँ निर्धारण गरिएको छ । राति ९ बजेबाट बिहान ६ बजेपछि डेढी तिर्नुपर्छ । तर, सर्वसाधारणहरूले फलग डाउन लिन्न, प्रत्येक किमिमा लिने शुल्क घटाएर चलाउँछु र डेढी हटाउँछु भन्दा पनि किन नपाउने ?
राज्यको ऐनकानुन मान्छु, आफ्नै मुलुकमा रोजगार बन्छु, यात्रुलाई सस्तोमा सेवासुविधा दिन्छु र राजश्व तिर्छुभन्दा पनि नपाउने, किन ? ट्याक्सी चढेबापत दैनिक पाँच करोडभन्दा बढी सेवाशुल्क तिर्नुपरेको छ । न ट्याक्सीको पेट्रोल खर्च हुन्छ न यात्रुले कुनै सेवासुविधा नै पाएका हुन्छन् । एकातिर बिरामी र हतार हुँदा ट्याक्सी पाइदैन । घण्टौं प्रतिक्षा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । अर्कोतिर ट्याक्सी पाइहाले पनि मिटरमा जान मान्दैन । चक्रपथबाहिर यात्रु बोकेर ट्याक्सी जान मान्दैन । उपत्यकाबाहिर जिल्लाका नागरिकले बिरामी हुँदा, आपत्विपत पर्दा ट्याक्सी पाउदैनन् । बागमती प्रदेशमा १३ वटा जिल्ला छ ।
तर, उपत्यकाबाहेक अरु जिल्लामा ट्याक्सी भेटिदैनन् । सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता नखोलिदिदा सुत्केरीहरूलाई अझैपनि टाँगामा अस्पताल लैजानुपर्ने बाध्यता छ । बिरामी हुँदा अझैपनि रिक्सा चढ्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भइसकेको छैन ।केपी ओलीको सरकारले संस्था ऐन २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएका यातायात समिति खारेज गरेर सिन्डिकेट हटाए भनेपनि अझैपनि नयाँ ट्याक्सी देख्न पाइएको छैन । यसलाई नेपाली जनताको दुर्भाग्य नै भनौ । सिण्डिकेट हटाएको भनेको चार वर्ष हुन लाग्दा पनि नयाँ ट्याक्सीको दर्ता नखोल्नुलाई के भन्ने ? सबै प्रदेशका सञ्चार माध्यमहरूले आजसम्म ट्याक्सीको ठगीधन्दाबारे केलाएको पाइदैन । सञ्चार माध्महरूको प्राथमिकतामा ट्याक्सीको लुटतन्त्र नपरेको आम नागरिकहरूको गुनासो छ ।
संघीय सरकारको यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादव आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र नपर्ने भन्दै पन्छिछन् । बागमती प्रदेश सरकार ट्याक्सी व्यवसायीसंग डराउँछ । उपत्यकासँग जोडिएको जिल्ला काभ्रेको बनेपामा ट्याक्सी पाइदैन । जसले गर्दा त्यहाँ निजी प्लेटका सवारी साधनहरू छ्याप्छयाप्ती पाइन्छन् । हतार हुँदा र अस्पताल जानुपरेको खण्डमा त्यहा बसोबास गर्ने नागरिकले चर्काे शुल्क तिरेर निजी प्लेटको सवारी साधनमा यात्रा गर्दछन् । एक किलोमिटरमै हजार रुपियाँसम्म चुना लगाउनुपर्ने बाध्यता त्यहाँ छ ।
५० रुपियाँ तिर्नुपर्ने बाटोमा हजार रुपियाँ तिर्न बाध्य बनाइदा पनि सरकार के हेरेर बसिरहेको छ ? ट्याक्सीको परमिट उपत्यकामा मात्र छ । बाहिरी जिल्लामा पनि घनाबस्ती भइसकेको छ भने जनसंख्या तीव्र रूपले बढेको छ । नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलेर प्रदेशभर परमिट दिदा सबैलाई राहत हुन्थ्यो, कि ? रघुवीर महासेठ यातायातमन्त्री हुँदा लक्जरियस ट्याक्सीको दर्ता खोल्ने मापदण्ड पारित गरेको थियो । ७९६ सिसीका ट्याक्सीमा झोला राख्ने ठाँउ नभएको र खुम्चिएर बस्नुपर्ने भएकाले पनि नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्ने भनिएको थियो ।
त्यसैगरी, तीन जना मोटामोटा मान्छे बस्यो भने ट्याक्सीले उकालोमा तान्न सक्दैन ।
सलाईको बट्टाजस्तै ट्याक्सी उपत्यकामा छन् । त्यो भएर पनि नयाँ ट्याक्सीको खाँचो छ । एउटा ट्याक्सीबाट पाँच वटा थप ट्याक्सी जोडिसकेका छन् । अझै पनि सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्ने हो भने हामी आन्दोलनमा जान्छौ भनेर सरकारलाई धम्क्याइरहेका छन् । सरकारले पनि आन्दोलन गर्ने ट्याक्सीको दर्ता र रोड परमिट खारेज गरिदिन्छौ भन्न सकेको छैन । सरकार लाचार हुँदाको प्रतिफल जनताले भोगिरहेका छन् ।
ट्याक्सी व्यवसायीहरू यति बाठाटाठा छन् कि सरकारले खारेज गरेको संस्थाको साधारण संस्थामा तत्कालिन मेयर विद्यासुन्दर शाक्यलाई अतिथि बनाए । अब, वर्तमान मेयर बालेन्द्र शाहलाई ल्याउने तयारी थालेका छन् । बालेनले चुनाव जित्नेबित्तिकै नयाँ ट्याक्सीको दर्ता रोकियो भनेर उनीहरू हल्ला फिजाउदै हिडेका छन् । ट्याक्सी व्यवसायीको अतिथि बन्दा तत्कालीन मेयर शाक्य जनताबाट नङगिए । अब बालेनले के गर्लान् ? यो हेर्न अझै पनि बाँकी छ । ट्याक्सीको साधारणसभामा गएर बालेन पनि जनताबाट नङगिने त होइनन् ? केही समयपछि देखिन्छ ।
नयाँ ट्याक्सीको महानगरपालिकाले खोल्ने हो कि प्रदेश सरकारले ? संघीय सरकारले पहिल्यै नै पन्छिसकेको छ । पछिल्लो समय नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य पटक पटक बढाएको छ । जसले गर्दा वर्षदिनमा चारपटक सार्वजनिक यातायातको भाडा बढिसकेको छ । यसलाई मध्यनजर गर्दै विद्युतीय सवारी साधनको दर्ता किन नखोल्ने ? विद्युतीय सवारी सञ्चालनमा ल्यायो भने जतिपटक इन्धनको मूल्य बढे पनि यात्रुलाई केही फरक पर्नेवाला थिएन । तारन्तार बढेको भाडा तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्थ्यो ।
सरकारले यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सदनमा पेश गरिसकेको छ । तर, त्यसमा नयाँ ट्याक्सी खोल्ने विषयलाई समावेश गरिएको छैन । बरु, पेट्रोलमा १० रुपियाँ कर घटाउने भनिएको छ । कर घटाउनुको साटो विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिएको भए सबैलाई केही हदसम्म सहज हुन्थ्यो कि ? पैसा तिरेर राम्रो ट्याक्सी चढ्न पाउने कि नपाउने ? सबैले ट्याक्सी चढ्न पाउनुपर्छ । तर, पनि केलाई सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता नखोलेको ? ट्याक्सीको भाडा अत्यन्तै महँगो छ जसले गर्दा आर्थिक कमजोर भएकाले ट्याक्सी चढ्नबाट वञ्चित भएका छन् ।
रामप्रसाद, ललितपुर