मापदण्ड विपरीतका पेट्रोल पम्पहरुको नियन्त्रण खोइ ?

नेपालमा जति पनि सवारीसाधन छन्, तीमध्ये अधिकांश पेट्रोल–डिजेलबाट चल्छन् । विद्युत् र ग्यासबाट चल्नेको संख्या निकै न्यून छ । मुलुकभर झन्डै ४२ लाख इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधन दर्ता छन् । यी सवारीसाधन चल्न इन्धन त चाहिनै हाल्छ । इन्धन हाल्नको लगि मुलुकभर पेट्रोल पम्पहरु सञ्चालनमा छन् । प्रत्येक केही मिटरमा पेट्रोल पम्पहरु भेटिन्छन् । तर, यी पेट्रोल पम्प सञ्चालकले विभिन्न विधि अपनाई ठगिरहेका छन् । दुई लिटर इन्धन भरेको भनिएको हुन्छ, पैसा पनि सरकारले तोकेजति तिर्नुपरेको छ । तर, पम्प सञ्चालकहरुले दुई लिटर भनेर जम्मा डेढ लिटर इन्धन भरेका हुन्छन् । मेसिन बिगारेर उनीहरुले गाडीधनीलाई ठगिरहेका छन् ।

हावा भरेको पनि पम्प सञ्चालकहरुले पैसा असुलिरहेका छन् । यता, इन्धन भर्ने गाडीधनीले मेसिनमा हेर्छन्, त्यहाँ आएको अंकजति पैसा तिर्छन् तर उनीलाई आफू ठगिएको बारे थाहा हुँदैन । कतिलाई शंका लागे पनि उनीहरुले केही गर्न सक्दैनन् । सवारीसाधनको ट्याङ्कीमा हालेको तेल निकालेर नाप्छु भनेर असम्भवझैँ छ । एक लिटर पेट्रोलले २० किमि गुड्न पर्ने ठाउँमा १३ किमिमै इन्धन सिद्धियो भने सवारी चालकले के सोच्लान् ? एकातिर उसले पेट्रोल पम्पले मलाई थोरै इन्धन दिएछ भन्ने आशंका गर्छ । अर्कोतिर इन्जिन बिग्रिएर गाडीले धेरै इन्धन खाएको होला भन्ने उसको मनमा पर्छ ।

कतिपयले इन्जिन चेक गर्नसमेत लग्छन् । वर्कसपले इन्जिन ठीक छ, बिग्रिएको छैन भनिसकेपछि उसको पेट्रोल पम्पतिर ध्यान मोडिन्छ । आफूलाई के कारण हो, थाहा हुँदाहुँदै पनि उसले केही गर्न सक्दैन । किनकि ऊसँग प्रमाण केही पनि हुँदैन । सवारीसाधनको ट्यांकमा भरेको तेल चुहिँदा पनि चुहिँदैन । त्यहाँभित्र हावा छिर्न पनि सक्दैन । अनि इन्धन गयो कहाँ ? यो त सीधै पेट्रोल पम्पको ठगी होइन र ? पम्पका कर्मचारीहरुले इन्धन भर्ने बेलामा नरोकी इन्धन हाले भने पूरा तेल जान्छ । तर, उनीहरुले त्यस्तो गर्दैनन् । बीचमा उनीहरुले पाइपलाई रोकिरहन्छन् र इन्धनको सट्टा हावा र ग्यास जान्छ ।

पम्पका कर्मचारीलाई कसरी इन्धन कम दिने, यसको राम्ररी ज्ञान छ । पछिल्लो समय निजी प्लेटका सवारीधनीहरु इन्धन हाल्न जान्छन् तर गाडीबाट ओर्लिंदैनन् । उसले विश्वास गरेर यति लिटर इन्धन हालिदिनुस् भन्छ । यता, यसको फाइदा उठाउँदै पम्पका कर्मचारीले दुई–तीन लिटर इन्धन नै हिनामिना गर्छन् । तर, गाडी साहुले त पूरै पैसा तिर्नुपरेको छ । पेट्रोल पम्पको मेसिन बिग्रिएको छ कि मिटर बिगारेर हामीलाई ठगेका छन् कि, यसबारे जनतालाई ज्ञान छैन । त्यस्तै, गुणस्तर तथा नापतौल विभागले लगाएको सिल तोडेको छ कि बिगारिएको छ, जनतालाई यो पनि थाहा छैन ।

जनता नठगिऊन् र पम्पले ठग्न नपाओस् भनेर नापतौल विभागले सिल त मार्यो । तर, फितलो अनुगमनमा कारण जनता त ठगिरहेका छन् । नापतौल विभागले अनुगमन नगर्नुपछिको कारण आर्थिक प्रलोभन पनि हो । पम्पहरुले जति ठगे पनि विभाग चाल नपाएझैँ बसेको छ । कोही–कोहीले सिल र मिटर नबिगारीकन पेट्रोल बेचिरहेका होलान् । कतिपयले सिल र मिटर बिगारेर जनता ठगिरहेका होलान् । अनुगमन गर्नेबित्तिकै यो त छर्लङ्ग हुन्छ । उपत्यकाभित्र सञ्चालन भएकालाई त विभागले अनुगमन गरेको छैन भने बाहिरको कल्पना नै नगरे हुन्छ ।

मुलुकभर सात सय बढी पेट्रोल पम्प सञ्चालनमा रहेको तथ्याङ्क छ । तीमध्ये कतिले नियम मानेका छन्, यसको तथ्याङ्क सरकारसँग छैन । त्यसै गरी, कतिवटा पेट्रोल पम्पले नियम मिचेका छन् ? यसको लेखाजोखा पनि राखिएको छैन । लेखाजोखा नराख्नुको कारण कमिसन भएको बुझिन्छ । पम्पहरुमा छापा मार्नेबित्तिकै दूधको दूध, पानीको पानी भइहाल्छ । विभागका डिजीले पम्पहरुको पक्षमा रहेर अनुगमन नगर्दा जनता ठगिने क्रम रोकिएको छैन । आयल निगम महिना दिन पनि बित्न नपाउँदै इन्धनको मूल्य बढाउँछ । पछिल्लो समय इन्धनको मूल्य निरन्तर उकालो लागिरहेको छ ।

मूल्य जति बढाए पनि जनता तिर्न बाध्य छन् । सरकारले तोकेजति रकम तिरेपछि तेल पनि तोकेजति नै पाउनुपर्यो नि । तर, पैसा तिरेर पनि जनताले कम इन्धन पाइरहेका छन् । अनि कहाँ छ सरकार ? सरकारको नियम नमान्ने र कम इन्धन दिने पेट्रोल पम्पविरुद्ध कहाँ गएर उजुरी गर्ने ? जनता अन्यौलमा परेका छन् । गाडीमा हालेको इन्धन निकालेर नाप्न पनि नमिल्ने, कम इन्धन भयो भनेर भन्न पनि नमिल्ने । पम्प सञ्चालकले जति दियो त्यतिमै सन्तुष्टि हुनुपर्ने बाध्यता छ ।

अनुगमनमा नियमनकारी निकायले उदासीनता देखाउँदा र उजुरी गर्ने ठाउँको अभाव हुँदा पम्प व्यवसायीमा जनता ठग्ने मनोबल झनै बढ्दै गएको छ । उद्योग मन्त्रालय यस विषयमा मौनधारण गरेर बसेको छ । नापतौल विभाग पम्प व्यवसायीकै पक्षमा छ । बीचमा पिल्सिने त जनता मात्रै भए । सिल नचुँडाईकन, दाग नलगाईकन उनीहरुले मिटर मिलाएका हुन्छन्, जसको अत्तोपत्तो कसैलाई हुँदैन । नापतौलका कर्मचारीबाहेक अरु कसैले पनि सिल ठीक छ कि छैन, यसको जवाफ दिन सक्दैनन् । तर, नापतौल विभागका कर्मचारी कहिल्यै अनुगमनमा निस्किँदैनन् । विभागले अनुगमन नगर्नु र कानुनको दायरामा नल्याउनुको पछाडि केही स्वार्थ अवश्य नै हुनुपर्छ ।

विगत दुई वर्षदेखि पेट्रोल पम्पहरुमा अनुगमन गरिएको छैन । यता, पम्प व्यवसायीहरुले राजस्व पनि छली गरिरहेका छन् । आयल निगमले पेट्रोल बिक्री गरेबापत उनीहरुलाई कमिसन दिएको हुन्छ । जति इन्धन बिक्री ग¥यो उनीहरुलाई त्यति नै फाइदा हुने हो । तर, पम्प व्यवसायीहरुले दैनिक नाफाको राज्यलाई राजस्व तिरेका छैनन् । अहिले सञ्चालनमा भएको पेट्रोल पम्पमा करोडौं रुपियाँ लगानी गरिएको छ । कतिपयले भाडामा त कतिले आफ्नै जग्गामा पम्प सञ्चालन गरेका छन् ।

यो लगानीको पनि राज्यले राजस्व पाएको छैन । सरकारले राजस्व उठाउनका लागि पेट्रोल पम्पहरुलाई पनि घरेलु र कम्पनीमा लगेर पञ्जीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । पम्पहरुमा पञ्जीकरण लागू गर्ने हो भने राज्यको ढुकुटीमा अर्बौं रुपियाँ राजस्व संकलन हुन्छ । त्यसै गरी, सरकारले कतिले मिटर बिगारेका छन् र कतिले छैनन्, यसको लेखाजोखा जनतालाई दिनुपर्छ । नापतौल विभागका कर्मचारीहरुले जनताले तिरेको करबाट तलब भत्ता खाइरहेका छन् । सरकारी गाडी पनि चढिरहेका छन् । तर, उनीहरु जनताकै लागि काम गर्न चाहँदैनन् । विभागका कर्मचारीहरुले दिन कटाउने र माना पचाउने काम मात्र गरिरहेका छन् । अहिले सञ्चालन भएका पेट्रोल पम्पहरु सबै सडकछेउमा छन् । धेरै नै घनाबस्ती भएको ठाउँमा पम्प सञ्चालन गर्न दिइएको छ । थोरै जग्गामा सञ्चालन भएका पेट्रोल पम्पले ट्राफिक जाम बढाइरहेका छन् । त्यस्तै, केही कारणबस पम्पमा आगजनी भयो भने बस्ती नै सखाप हुन्छ । सरकारले बनाएको मापदण्ड विपरीत पम्पहरु सञ्चालन भइरहेका छन् ।
बेनाम, काठमाडौं