घरभाडा कहिले व्यवस्थित होला ?

नेपाल सरकारले काठमाडौंलाई व्यवस्थित शहर बनाउने उद्देश्यका साथ काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको स्थापना गर्यो । उपत्यकालाई राम्रो, विकासशील बनाउने काम यस प्राधिकरणको हो । तर, प्राधिकरण नै महानगर र नगरपालिकाको अगाडि लाचार बन्दा उपत्यका व्यवस्थित बन्न सकेन । प्राधिकरणको विकास आयुक्त जानुका ढकालले मेयर र वडाध्यक्षलाई अंकुश लगाउन नसक्दा उपत्यका व्यवस्थित होइन झनै अव्यवस्थित सिटी तुलियो । उपत्यकालाई नयाँ सिटी बनाउनको लागि ल्याइएको नीति पनि आयुक्त ढकालले कार्यान्वयनमा लैजान सकिनन् । यता, जग्गा प्लानिङ गर्ने दलालहरुले प्राधिकरणबाट स्वीकृति नलिईकन धमाधम प्लानिङ गरिरहेका छन् । खेतीयोग्य जमिनमा विनाअनुमति डोजर लगाइएको छ । यसमा रोक लगाउन र त्यस्तालाई कारबाही गर्न पनि आयुक्त ढकाल असमर्थ छिन् । पछिल्लो समय जग्गा प्लानिङ गर्ने भन्दै सरकारी सम्पत्तिको समेत दुरुपयोग भइरहेको छ । ढिस्कोहरुमा डोजर लगाएर समतल बनाइन्छ, ढुंगेधारा, पाटीपौवा, चौतारा सबै मासिएको छ । यस विषयमा चाल पाए पनि आयुक्त ढकाल चाल नपाएझैँ बसिरहेकी छिन् । यसको एउटै अर्थ के लाग्छ भने, जग्गा प्लानिङ गर्नेसँग आयुक्त ढकाल लुप्त छिन् ।

योभन्दा अघिका प्राधिकरण आयुक्तले उपत्यकाभित्र भएका ९५ प्रतिशत घर सरकारको मापदण्डविपरीत छ भनेर सूचना जारी गरेका थिए । तर, मापदण्डभित्र नपरेका यस्ता घरहरुलाई वडाध्यक्ष र मेयरले भोट र नोटको लोभले सम्पूर्णताको प्रमाणपत्र दिएका छन् । सरकारको नियम कानुन उल्लङ्घन गर्ने वडाध्यक्ष र मेयरलाई कारबाही गर्न सकिनन् आयुक्त ढकालले । यता, मापदण्डविपरीतका घरलाई सम्पूर्णताको प्रमाणपत्र दिनुहुन्न भनेर बनाइएको नीति उनले कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिनन् । नयाँ र स्मार्ट सिटी बनाउने भनेर यसअघिका आयुक्तले कतिपय ठाउँमा जग्गा रोक्का गरेका थिए । तर, आयुक्त ढकालले राजनीतिक आड र आर्थिक प्रलोभनमा परेर रोक्का गरेको जग्गा सबै फुक्का गरिदिइन् । आठ आनामुनि जग्गा कित्ताकाट नहुने भनिएको थियो । तर, अहिले पनि मालपोतका कर्मचारीले एक–दुई आना जग्गाको कित्ताकाट गरिरहेका छन् । उपत्यकामा यस्ता धेरै घरहरु छन्, जुन एक–दुईदेखि तीन आनामा सीमित रहेका छन् । २०७२ सालमा महाभूकम्प आँउदाखेरि कतिपयको त्यही घरले थिचेर ज्यान गयो । अधिकांशको घर चर्किएर आज कि भोलि बन्न पुग्यो । त्यस्ता घरहरुलाई पनि वडाध्यक्ष र मेयरले सम्पूर्णताको प्रमाणपत्र दिए । चर्किएको, भत्किएको र कोल्टे परिसकेको घर मापदण्डभित्र पर्ला ? यसमा वडाध्यक्ष र मेयरको केही न केही स्वार्थ त अवश्य नै छ भनेर बुझियो ।

फेरि पनि भुइँचालो आयो भने यी घरहरु ढल्छन् । यी घर ढलेपछि कति मानवीय क्षति पुग्ला ? यसको अड्कल गर्न गाह्रो छ । २०७२ सालमा भूकम्प आउँदा खालि ठाउँ नभएर कतिपयको सडकको बास बन्यो । कतिपय भुइँचालोको डरले टुँडिखेलमा गएर रात काटे । त्यो भुइँचालोले सरकारलाई मात्र नभई हरेक जनतालाई एउटा पाठ सिकाएको थियो । घर बनाउँदा थोरै जग्गामा अग्ला घर बनाउन नहुने रहेछ भन्ने पाठ त सिकायो । साथै, खालि ठाउँ छोड्नुपर्ने रहेछ भन्ने पनि त्यतिखेर ज्ञात भयो । तर, भुइँचालोले सिकाएको पाठ सरकार र जनताले एकछिन्मै बिर्सिए । अहिले पनि खुला ठाउँ नछोडी अग्ला–अग्ला घर बनाइएको छ । सरकारले पनि केही सोचविचार नै नगरी नक्सा पास गरिदिएको छ । घर बनाउँदाखेरि अनिवार्य माटो चेकजाँच गर्नुपर्ने, कमसल माटोमा घर बनाउन नपाइने भनिएको थियो । यता, गहिरो ठाउँमा माटो पुरेर घर बनाउन नपाउने भनेर सरकारले कानुन बनाएर राजपत्रमा निकाल्यो । शहरी विकास मन्त्रालयले यो नीति कार्यान्वयनको लागि ७७ वटै जिल्लामा परिपत्र गर्यो । तर, अहिले पनि माटो चेक नगरीकन घर बनिरहेका छन् । कमसल र खाल्टोमा माटो पुरेर घर बनाउने कामको अन्त्य अहिले पनि हुन सकेको छैन । इन्जिनियरलाई घूस खुवाएर नीति विपरीत नक्सा पास गरिरहेका छन् घरधनी ।

सरकारको ऐन कानुनलाई घरधनी र जनप्रतिनिधिहरुले धोती लगाइदिएका छन् । आफ्नो नीति आफैंले कार्यान्वयनमा लान नसक्दा उपत्यकाभर अव्यवस्थित घर बने । फेरि पनि भुइँचालो आयो भने कति घर भत्किएलान् र कति मान्छे मर्लान् ? स्थिति कस्तो बन्ला ? सरकारले सोचेको छ ? वडा र नगरपालिकाले एक आनामा पनि घर बनाउन नक्सा पास गरिदिएको छ । वडा र नगरलाई सरकारले बनाएको ऐन कानुन थाहा छैन ? खोइ प्राधिकरण कहाँ छ ? के हेरेर बसिरहेको छ । उपत्यकामा बन्ने अधिकांश घर सबै पाँचदेखि छ तलाको छ । तर जम्मा दुई तलाको नक्सा पास गरेको हुन्छ । यसलाई रोक्न पनि पा्रधिकरणले सकेन । यता, घरधनीले पाँच तलामा चार तला बहालमा लगाएका हुन्छन् । यसको राजस्व पनि राज्यले पाएको छैन । घरजग्गा गरेर एउटा व्यक्तिले दुई करोडदेखि ५० करोडसम्म लगानी गरेका छन् । यो लगानीको पनि राज्यले राजस्व पाएको छैन । त्यहाँबाट उठ्ने बहालको पनि राजस्व राज्यले पाउँदैन । घरेलु र कम्पनीमा गएर पञ्जीकरण गर्ने नियम बनाउने हो भने राज्यले लगानी र बहाल दुवैको राजस्व पाउँछ । पञ्जीकरण नभएका घरहरुको नामसारी रोकिदिने र सम्पूर्णताको प्रमाणपत्र पनि नदिने नीति बनाउन जरुरी देखिएको छ । उसको लगानीको विवरण र कर राज्यले पाउँछ ।

घर बनाउनेको संख्या बढ्दो छ भने राजस्व तिर्नेको संख्याको घट्दो । सरकारले कडा रुपमा नीति कार्यान्वयनमा लैजान नसक्दा घरधनीहरुले आफ्नो मनोमानी चलाएका छन् । एकचोटि घर बनेपछि नढलेसम्म त्यहाँ प्राधिकरणका कर्मचारी चेकजाँचका लागि पुग्दैनन् । प्राधिकरणले प्रत्येक छ महिनामा घरको चेकजाँच गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । बहालको लोभमा बस्न नहुने, ढल्न लागिसकेका घरहरु पनि घरधनीले भाडामा लगाइरहेका छन् । यदि केही कारणले सो घर भत्किएर मानिसलाई हानि नोक्सानी भयो भने यसको जिम्मेवार को ? बहालको लोभमा घरधनीले यसरी लापरबाही गर्न मिल्छ ? प्राधिकरणले बेलाबेलामा घर चेकजाँच गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्दैन ? जनताले तिरेको कर बढी भएर प्राधिकरण स्थापना भएको हो ? होइन भने काम पनि गर्नुपर्यो । कुन घर बस्नयोग्य छ ? कुन घर बस्नयोग्य छैन ? चेकजाँच गर्दै स्टिकर लगाउने काम प्राधिकरणको होइन ? प्राधिकरणले बस्न उचित भएकालाई हरियो र उचित नभएकालाई रातो स्टिकर लगाइदिने हो भने मानिसहरु पहिले नै सुसूचित हुन्छन् । यो कार्यक्रम ल्याउँदा एकातिर मान्छेले पनि अकालमा ज्यान गुमाउन नपर्ने र अर्कोतिर राज्यले पनि राजस्व पाउने । भत्किन लागेका, जोखिमपूर्ण घरहरु भाडामा लगाउन दिनुहुन्न ।

घरधनीहरु आफूचाहि नयाँ घरमा बस्छन् । भत्किन लागेका घरहरु भाडामा लगाउँछन् । गरिब भए पनि मर्ने त मान्छे नै हुन् । थोत्रा घर भाडामा लगाएर मान्छे मार्न पाइन्छ ? यसको रोकथामका लागि वडा र नगरपालिका आफैं अनुगमनमा खटिनुपर्छ । भोलि मान्छे मरेपछि यति जना मरेछन् भनेर गन्नुभन्दा पहिल्यै सतर्क बनाउन राम्रो होला । घरधनीले भनेजति बहाल तिर्न बाध्य हामी तर हामीले तिरेको बहालको राजस्व उठाउनबाट सरकार किन चुकिरहेको छ । घरधनीको जिब्रोको कोठाको रेट छ । घरधनीहरुले बहाल लिन्छन् तर बिल दिँदैनन् । बिल पाउनु हरेक नागरिकको अधिकार हो । तैपनि घरधनीहरुले अटेर गरिरहेका छन् । उनीहरुलाई किन कारबाही हुँदैन ? भाडामा बस्नुपर्ने मानिसहरुले पाउनुपर्ने सेवासुविधा के–के हुन् भनेर कार्यविधि बनाउनबाट वडा र नगरपालिका किन पछि हटिरहेको छ ? यो कानुन नबनाउँदा विनासुविधा बहालमा बस्नेले महँगो बहाल तिर्नुपरेको छ ।
सुजाता खत्री, चोभार, काठमाडौं