केही सातायता काठमाडौंको फोहोर उठ्न छाडेको छ । काठमाडौंका चोकदेखि लिएर गल्लीगल्लीमा फोहोरको डङ्गुर थुप्रिएको छ । काठमाडौं उपत्यकावासीले आफ्नो घरभित्रको फोहोर सबै सडकछेउछाउ ल्याएर फालेका छन् । बाटोमा यसरी फोहोर ल्याएर थुपार्दा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै नेपाल दुर्गन्धित देश हो भन्ने छवि बनेको छ । अर्कोतिर, फोहोरको कारणले सर्वसाधारणलाई सास्ती भएको छ । यता, गर्मी मौसममा यसबाट अर्को महामारी उत्पन्न हुने देखिएको छ । प्रभावकारी रुपमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसक्दा हैजा, झाडापखालाजस्ता रोगहरु निम्तिने सम्भावना बढी छ । काठमाडौंवासीहरु आफू सुकिलामुकिला बन्छन्, चिल्ला गाडी चढ्छन्, एसीमुनि बस्छन् तर आफ्नो भान्साबाट निस्किएको फोहोरचाहिँ सडकमा ल्याएर फाल्ने गर्छन् । यसो गर्न मिल्छ ? आफ्नो कोठा, घरचाहिँ सफासुग्घर राख्ने अनि बाटोमा फोहोर फालेर अरुलाई दुःख दिने ? काठमाडौंलाई राजधानीको नाम दिइएको छ तर राजधानी नै फोहोरले भरिपूर्ण छ । मुलुकभरका मानिस आ–आफ्नो काम लिएर राजधानी आउँछन्, उनीहरुले के सोच्छन् ? जताततै फोहोर नै फोहोर देखिन्छ । पर्यटकहरु फोहोर हेर्नलाई काठमाडौं आउने हो ? विदेशी पाहुनाहरु नेपाल आएनन् भने अर्थतन्त्रमा निकै असर पर्छ । यसको जिम्मा कसले लिने ? सरकारले कि काठमाडौंवासीले ?
सिसडोलको ल्यान्डफिल साइट जाने बाटो अवरुद्ध हुँदा सरकारले केही सातायता फोहोर उठाउन सकेको छैन । सरकारले कैयौँ कोशिश गर्दा पनि सिसडोलका स्थानीयले फोहोरको गाडी जान दिइरहेका छैनन् । यस्तोमा सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने जिम्मा हाम्रो होइन ? सहयोग गर्नको साटो सरकारलाई गिज्याउन काठमाडौंवासीले सडकमा ल्याएर फोहोर फालेका छन् । फोहोर बाटोमा ल्याएर फाल्दा नेपाल बद्नाम बनेको छ । जसरी हरेक नागरिकप्रति सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ, नागरिक पनि सरकारप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ । फोहोरको गाडी नआउन्जेल फोहोर यसरी बाटोमा ल्याएर नफ्याँकी घरघरमा राख्दा काठमाडौंवासीको के जान्थ्यो ? भान्सादेखि लिएर व्यापार गरेका फोहोर सबै सडकमा छन् । अहिले काठमाडौं कति घिनलाग्दो देखिएको छ । अन्य मुलुकको सिको नेपालीले पनि गर्न सिकौँ । हामी सबैलाई थाहा नै भएको कुरा, प्रायः देशमा आफ्नो घरवरपरको बाटोघाटो त्यहीँका सर्वसाधारणले सफा गर्छन् । उनीहरु कति जिम्मेवार छन्, सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उनीहरुलाई थाहा छ । एउटा चकलेटको खोलसमेत डस्टबिनमा लगेर फ्याँक्छन् । सरसफाइमा उनीहरु अब्बल छन् । सरसफाइकै मद्दतबाट उनीहरुले आफ्नो मुलुकलाई विश्वभर चिनाएका छन् । सरकारले बनाएको ऐन–कानुन मान्नदेखि जिम्मेवार बन्नमा उनीहरु सबैभन्दा अघि हुन्छन् ।
तर, नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने ठ्याक्कै त्यसको उल्टो छ । चकलेट खाएर खोल डस्टबिनमा होइन, जथाभावी फ्याँक्ने प्रचलन छ । खाना खान्छन् अनि बढी भएको ल्याएर बाटोमा फ्याँक्छन् । भान्साबाट निस्किने फोहोर त आफैँले व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्ने होइन ? फोहोर उठाएबापत राज्यलाई कर तिरेको छ भन्दैमा बाटोमा ल्याएर फोहोर फाल्न पाउँछन् ? सरकारले कोठादेखि लिएर भान्साको फोहोर उठाउन ठेक्का लिएको हो ? भान्साबाट निस्किएको फोहोर त कम्पोस्ट मल बनाउँदा पनि हुन्छ । तर, मल बनाउने जाँगर र सरकारलाई सहयोग गर्ने सोच काठमाडौंका स्थानीयमा देखिँदैन । सरकारले केही गर्न सकेन भनेर जति बेला पनि सरकारलाई गाली गरिरहेका हुन्छन् । तर उनीहरु आफू जिम्मेवार बन्नुपर्छ भनेर सोच्दैनन् । यता, काठमाडौंका स्थानीय बाटोमा ल्याएर फोहोर फ्याँक्न छौड्दैनन्, उता सिसडोलवासी फोहोरको गाडी जान दिँदैनन् । काठमाडौंवासीले हालका लागि आफ्नो घरबाट निस्किएको फोहोर घरको कम्पाउन्डमा लगेर राखिदिने हो भने सरकारलाई केही हदसम्म सहज हुने देखिन्छ ।
फोहोरमा पनि राजनीति घुसेको छ । अहिले काठमाडौंमा वडाध्यक्षदेखि लिएर मेयर एमालेका छन् । तर, नेपालका प्रधानमन्त्री त कांग्रेसका छन् । फोहोर उठाउन असमर्थ कांग्रेस भन्दै एमालेले आउने चुनावमा भोट माग्छ । कांग्रेसलाई गिराउनका लागि पनि काठमाडौंका मेयर र वडाध्यक्षले फोहोर उठाउन चासो देखाएका छैनन् । मेयर एमालेको भए पनि कांग्रेसको उपमेयरले पनि फोहोर उठाउन कुनै पहल गरेको देखिँदैन । कामचाहिँ केही नगर्ने तर अबको चुनावमा मेयरमा उठ्छु भन्ने उपमेयरको दाबी छ । तर, काठमाडौंको उपमेयरले के राम्रो काम गरेकी छिन् र जनताले उनलाई भोट दिने ? काठमाडौंका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले चुनाव जितेको एकसय दिनमा १०१ काम गर्छु भनेर बाचा गरेका थिए । तर, चुनाव भएको पाँच वर्ष बित्न लाग्दा पनि उनले पाँचवटा काम गर्न सकेका छैनन् । उपमेयर हरिप्रभा खड्गीको दाउ मेयरको टाउकोमा काम गर्न नसकेको दोष हालिदिने अनि मेयरमा उठ्ने । काठमाडौंमा जुनसुकै पार्टीका मेयर र उपमेयर आए पनि फोहोर व्यवस्थापन गर्न सक्दैनन् । घरधनी र भाडावाल गरेर राजधानीमा झन्डै एक करोड जनसंख्या छ । यत्रो जनसंख्याबाट दैनिक निस्किएको फोहोर सरकारले कहाँ लगेर व्यवस्थापन गर्ने ? फोहोर फाल्नलाई खालि ठाउँ कतै छैन । भएको पनि बेलाबेलामा अवरोध भइरहन्छ । सरकारले यत्रो जनसंख्यालाई राजधानीमा बसोबास गर्नदिनु नै गलत भयो । घर बन्यो तर फोहोर फाल्ने ठाउँ बनेन ।
यसमा शहरी विकास मन्त्रालय र शहरी विकास विभाग पनि दोषी छ । एक–दुई आना जग्गामा घर बनाउन स्वीकृति दिइएको छ । शहरीकरणको नाममा तीनतिरै जोडेर घर बनाउन दिइयो । घर बनाउँदा खालि ठाउँ छोड्नुपर्छ भनेर कुनै पनि मापदण्ड बनाइएन । काठमाडौंमा भएका अधिकांश घर सँगसँगै जोडिएका छन् । खुला ठाउँ कतै पनि छोडेका छैनन् । थोरै जग्गामा चार तलाको घर बनाउने, भाडामा लगाउने । एउटा घरमा तीन फ्ल्याट भाडामा र एक फ्ल्याट घरधनी गर्दा कति फोहोर निस्किन्छ ? यस विषयमा शहरी विकास मन्त्रालयको कहिल्यै ध्यान केन्द्रित भएको छ ? घर बनाउँदैमा शहरीकरण हुँदैन, यसलाई विकासको नाम दिन मिल्दैन भनेर मन्त्रालयले कहिल्यै सोच्यो ? नगरपालिका, वडा र शहरी विकास मन्त्रालयले फोहोर व्यवस्थापन गर्नको लागि ऐन–कानुन नै संशोधन गर्नुपर्ने बेला भएको छ । पाँच आनाभन्दा कम जग्गामा घर बनाउन दिनुहुँदैन । यसो भएमा भान्साबाट निस्किएको फोहोर कम्पोस्ट मल बनाउने ठाउँ पनि रहन्छ । सरकारलाई फोहोर उठाउन पनि सहज हुन्छ । बाटोमा ल्याएर फोहोर फाल्नुपर्ने दिनको पनि अन्त्य होला । यसमा घरधनीहरु पनि जिम्मेवार बनिदिनुपर्यो । कोठावालसँग पैसा लिने तर फोहोरचाहिँ बाटोमा लगेर फाल्न लगाउने, यो त भएन नि ।
वडा र नगरपालिकाले कुन घरमा कतिवटा कोठा बहालमा लगाएको छ, यसको विवरण संकलन गर्नुपर्छ । त्यसअनुसार वडाले राजस्व लिने कार्यको शुरुवात गर्नुपर्छ । एउटा घरमा १० वटा कोठा भाडामा लगाएका हुन्छन् तर सरकारले फोहोर उठाएबापत लिने राजस्व उत्ति नै छ । वडा र पालिकाले कर्मचारी राखेर घरबहाल उठाउनुपर्छ । यसरी घरबहाल उठाउने, राज्यले लिनुपर्ने राजस्व काट्ने अनि बाँकी रकम घरधनीको खातामा हालिदिने । यसो गर्दा पछिल्लो समय निम्तिएको बेथितिको पनि अन्त्य हुन्छ । विकसित मुलुकमा भूमिको अधिकार जनतालाई दिइँदैन । भूमिलाई राज्यकै स्वाधीनतामा राखिएको हुन्छ । भोलिको दिनमा अप्ठ्यारो नपरोस् भनेर भूमि सरकारकै नाममा हुन्छ । तर, नेपालमा त भूमि व्यक्तिको नाममा छ । भूमिलाई सरकारले निजी क्षेत्रको रुपमा छाडिदिएको छ । सरकारले आफ्नो मुठ्ठीमा जमिन राखिदिएको भए आज नेपालको यो अवस्था हुँदैनथ्यो । शहरीकरण पनि व्यवस्थित हुन्थ्यो । वनजंगल मासिँदैनथ्यो भने जथाभावी घर बनाएको देखिँदैनथ्यो । तर यहाँ घर बनाउने काम भइरहेको छ, त्यसभित्रको व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ भन्ने जाँच हुँदैन । घरलाई पनि पञ्जीकरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । पञ्जीकरण नगरेका घरहरुको नामसारी रोकिदिएपछि मानिसले घर बनाउनै छोडिदिन्छन् । यसो गर्दा राज्यलाई पनि राजस्व आउँछ र अव्यवस्थित शहरीकरण पनि रोकिन्छ ।
अनुसा थापा, भक्तपुर