पछिल्लो समय उपत्यकाका अधिकांश घरको बाहिर कोठा खालि भनेर टाँसेको देखिन्छ । कोठा, फ्ल्याट र सटर भाडामा लिन खोज्नेले सम्पर्क गर्नुस् भनेर सम्पर्क नम्बर पनि दिइएको हुन्छ । पाइलैपिच्छे यस्ता कोठा खालि भनेर लेखिएका पम्प्लेटहरु भेटिन्छन् । त्यसै गरी, दैनिक सयौं मानिसहरु कोठा खोज्न हिँडिरहेका भेटिन्छन् । सूचना देखेपछि कोठा चाहिनेले सम्पर्क गर्छन् तर घरधनीले मागेजति रकम तिरे पनि कोठाबहालमा पाइँदैन । बरु घरधनीहरु कोठा खालि नै राख्न रुचाउँछन् । दुई–तीन महिना खालि राख्छन् घरधनी तर चाहिएकोलाई मिलाएर दिऊँ भन्ने सोच्दैनन् । सम्बन्धित निकायले कोठा, सटर र फ्ल्याटको भाडा निर्धारण नगरिदिँदा आम नागरिक मारमा परेका छन् । घरधनीको जिब्रोमा यी चिजहरुको रेट छ । उनीहरुलाई जति मन लाग्यो त्यति भनिदिन्छन् । नतिरे कोठा बहालमा पाइँदैन भन्ने डर छ । यता, सरकारले कुन घर मानिस बस्न, कुन व्यापार गर्न, कुन अफिस सञ्चालन गर्न, यसको वर्गीकरणसमेत गरेको छैन । नेपालको जनसंख्याका ८० प्रतिशत मानिस कोठा बहालमा लिएर बस्छन् । त्यसै गरी, सटर भाडामा लिएर व्यापार गर्ने र फ्ल्याट भाडामा लिएर अफिस चलाउने पनि उत्तिकै छन् ।
ठाउँ हरेर एउटा कोठाको मासिक भाडा ५ देखि १० हजार तिर्नुपर्छ । बढी व्यापार हुने ठाउँमा एउटै सटरको ९ लाखसम्म लिन्छन् घरधनी । सामान्य ठाउँमा १० हजारसम्म सटर बहाल तिर्नुपर्छ । २० हजारदेखि शुरु भएको फ्ल्याट डेढ लाखमा आएर टुंगिन्छ । आफूले तिरेको भाडा महँगो हो कि सस्तो, तिर्ने मानिसलाई अत्तोपत्तो छैन । यता, सरकारलाई मतलब छैन । एउटा घरधनीले आफ्नो घर भाडामा लाएर ५० हजारदेखि ६ करोडसम्म कमाउँछन् । तर, उनीहरुले राज्यलाई सुको घर बहाल कर तिर्दैनन् । घरधनी मरिगए पनि घर बहाल कर तिर्दैनन्, सरकार उठाउन सक्दैन । तर, यसको असर नेपाली जनतामा परेको छ । राज्य र जनता दुवै मारमा परिरहेका छन् भने यसको फाइदा घरधनीलाई मात्र भएको छ ।
घर बनाउनेबित्तिकै बहालमा लगाउन पाइने । आफूले भनेजति रकम पनि पाउने । त्यस्तै, अहिले २० लाखमा किनेको जग्गा अर्को वर्ष ४० लाख आउँछ । त्यसैले, अहिले मानिसहरु घर बनाउनतिर आकर्षित बनेका छन् । वित्तीय संस्थाले पनि घरजग्गालाई कर्जा दिने भएपछि घर बनाउनेको संख्या ह्वात्तै बढेको हो । तर, त्यही वित्तीय संस्थाले उद्योग खोल्छु, मुलुकमै स्वरोजगार बन्छु भन्नेलाई कर्जा दिँदैनन् । घरजग्गामा नाफा हुने भएपछि वित्तीय संस्थाको मोह झनै बढी हुँदै गएको छ । यस्तो प्रवृत्तिले खेतीयोग्य जमिन पनि सबै सिद्धियो । खुला ठाउँ कहीँ कतै बाँकी छैन । खानेकुरा सबै बाहिरबाट आयात गर्नुपर्छ । घर बनाउन चाहिने सामान पनि अरु मुलुकबाट आउँछ । जसको कारण नेपाल आत्मनिर्भर हुन सकेन । यता, मुलुकको अर्थतन्त्र पनि धराशायी बनेको छ ।
अरु मुलुकमा युद्ध भयो भने यसको असर नेपाली बजारमा देखिन्छ । रुस र युक्रेनबीच युद्ध हुँदा नेपालमा खानेकुराको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ । तेलदेखि लिएर अन्न, गेडागुडीलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तु छोई नसक्नु भएको छ । युद्ध त रुस र युक्रेनबीच भएको हो तर खाद्यान्नको भाउ नेपालमा बढिरहेको छ । यो सबै बढ्दो शहरीकरणको नतिजा हो । नेपालको शहरीकणले नेपालीलाई भोकभोकै बस्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भइसकेको छ । बजार महँगीले आर्थिक कमजोर भएकालाई धुरुधुरु रुवाएको छ । घरधनीले बजार भाउ बढ्यो भन्दै कोठाभाडा बढाइसके । यातायात व्यवसायीहरुले सार्वजनिक यातायातको भाडा बढाउने घोषणा गरिसकेका छन् । तर, काम गर्ने ठाउँमा तलब बढेको छैन । अनि आर्थिक कमजोर भएका, बिहान कमाएर बेलुका छाक टार्ने, साधारण पेसा व्यवसाय गर्ने, कुनै निजी कम्पनीमा काम गर्नेले के खाने ? भित्ता कोपार्न मिलेन ।
सरकारले व्यक्तिलाई कोठा बहाल तिर्ने अधिकार दिँदा नेपालमा विकृति मौलायो । खालि सटर बेच्यो २० देखि ५० लाख आइहाल्छ । यत्रो रकम लगानी गरेपछि उठाउने ठाउँ पनि चाहियो । उसको सिकार उपभोक्ता बन्न पुग्छन् । सटर बहालमा लिएर व्यापार गर्नेहरुले पनि घरधनीले भाडा बढाउनेबित्तिकै सामानको मूल्य बढाउँछन् । व्यापारीको मिलेमतोमा लुटको धन्दा मौलायो ।
मान्छे आएर कोठा बहालमा बस्न पाएको हुँदैन तीन महिनाको अग्रिम बहाल माग्छन् घरधनी । तीन महिनाको दिन सकिएन भने एक महिनाको भए पनि दिनै पर्छ । घरधनीले बहालमा बस्नेसँगै महिनैपिच्छे बहाल लिन्छन्, बिल दिँदैनन् । महिनैपिच्छे भाडा तिरे पनि झुक्याएर बहालमा बस्नेहरु दोब्बर पैसा लिन खोज्छन् । बिल नदिँदा भाडामा बस्नेहरु ठगिएका छन् । बत्ती, पानी र फोहोरको पैसा जति मन लाग्यो त्यति लिन्छन् घरधनी । पानी नदिने तर पानीको पैसाचाहिँ लिने । सवारीसाधन पार्किङ गरेको रकम उठाउँछन् । बहालमा बस्नेहरु घाम ताप्न पनि छतमा जान पाउँदैनन् । धोएको लुगा पनि छतमा लगेर सुकाउन पाउँदैनन् उनीहरुले । लुगा धोएर कोठैभित्र सुकाउनपर्ने, भाँडा पनि कोठैभित्र धुनुपर्ने । भाँडा धोएको पानी शौचालयमा लगेर फ्याँक्नुपर्ने । नुहाउनलाई पानी पनि नदिने, बाथरुमको सुविधा पनि नहुने । घरधनीलाई पानीको पैसा त तिरिएको छ तर शौचालय जान पनि किनेको पानी प्रयोग गर्नुपर्ने । बहालमा बसेको एक वर्षमै कोठा भाडा बढाइन्छ । बढाएको भाडा तिर्दिन भन्यो भने निस्किएर जान भनिहाल्छन् । नयाँ मानिस ल्याउने, महँगोमा भाडामा लाउने । कोठा छोडेर जाँदा रङ्ग लगाइदिनुपर्ने, ढोकाको चुकुल र धाराको टुटीको पनि पैसा तिर्नुपर्ने ।
वडा वा नगरपालिकाबाट आएका सरकारी कर्मचारीहरुलाई बहालवालाले सही उत्तर दियो भने पनि कोठाबाट निकालिदिन्छन् । १० हजारमा कोठा बहालमा लगाउँछन्, राज्यलाई तर्छन् ५ सयको कर । ९ हजार ५ सयको कर छल्छन् । हरेक घरधनीले वडालाई मासिक १० प्रतिशतको दरले कर तिर्नुपर्छ । कोठा सबै बहालमा लगाएको हुन्छ, अनुगमनमा आएकालाई उल्लु बनाउन सबै आफन्त बसेको देखाउँछन् । दुई तलाको नक्सा पास गरेको खण्डमा पाँच तलाको घर ठडिन्छ । बाटो पनि मिचेको हुन्छ भने खुला ठाउँ पनि छोडिएको हुँदैन । एउटा खाट नअट्ने अँध्यारो र चिसो कोठामा यत्रो भाडा तिर्नुपरेको छ । त्यस्तो चिसो कोठामा बस्दा बूढाबूढीलाई बाथ हुन्छ भने बालबालिकालाई निमोनिया । हावा छिर्ने ठाउँ कहीँ कतै हुँदैन । घरधनीहरुले महिना मर्नुअघि नै बहाल माग्छन् । कोठा बहालमा बस्नेले दुई महिनाको बहाल तिर्न सकेन भने कोठाको सामान जफत गर्छन् । बहालमा बस्नेहरु खालि हात निस्किनुपर्छ । बच्चा हुनेलाई हत्तपत्त कोठा दिन मान्दैनन् । बहालमा बस्नेको बच्चाले होहल्ला ग¥यो भने विभिन्न बहाना बनाई कोठा सरेर जान भन्छन् ।
विद्यार्थी, बूढाबूढी, अपांग, दीर्घकालीन रोगी, एकल महिला र आर्थिक कमजोर भएकालाई कोठा दिँदैनन् । कि व्यापारी, कि सरकारी जागिरे, उनीहरुले मात्र कोठा पाउँछन् । नक्सा पास गर्ने बेलैमा सरकारले खोजी गर्दैन । भाडामा लाउने कि नलाउने ? यसको सम्झौता नक्सा पास गर्ने बेलैमा गरिनुपर्छ । सरकारले हचुवाको भरमा नक्सा पास गरिदियो । घरधनीहरुले पनि आफ्नो निजी सम्पत्ति भनेर रुपरंग देखाइहाले । निजी भनेर छाडा छोडिदिँदा राज्य र जनता दुवै ठगिए । हाम्रो निजी सम्पत्ति हो, हामी किन कर तिर्ने भन्ने उनीहरुको मनमा परेको छ । यस्तो हुनुमा राज्य पनि दोषी देखिन्छ ।
अनुसा थापा, भक्तपुर