यातायातमैत्री नीति ल्याउन माग

यमलाल भुसाल, बुटवल । 

यातायातमैत्री नीति ल्याउन यातायात व्यवसायीले सरकारसँग माग गरेका छन् । देशमा यातायातमैत्री नीति नहुँदा ट्रक तथा यातायात व्यवसायी दोस्रो दर्जाको नागरिक बन्नु परेको यातायात व्यवसायीको गुनासो छ । पश्चिमाञ्चल यातायात व्यवसायी समिति बुटवलको २१औं वार्षिक साधारणसभा तथा १२औं अधिवेशनमा बोल्ने यातायात व्यवसायीले यातायाता व्यवसायीलाई सरकारले विभेद गरेको बताएका छन् ।

यातायात क्षेत्रका समस्याप्रति अहिलेसम्मका सबै सरकार मुकदर्शक बन्दा यातायात व्यवसायी पलायन हुने अवस्थामा पुगेको उनीहरुको गुनासो छ । सडकको क्षमता र वस्तुगत अध्ययनबिना नै सवारी साधनहरु आयत गरिँदा स्वदेशी पुंजी विदेशिएको बताएका छन् । उनीहरुले सावारीका साधनहरु चलाउनै नमिल्ने गरी जतासुकैका सडकहरु भत्किएकाले ठूलो समस्या भोग्नु परेको र दुर्घटना बढेको बताउँदै सडकप्रति ध्यान दिन सरकालाई आग्रह गरे । कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले सरकारले यातायात क्षेत्रलाई तहसनहस बनाएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले सरकारले यातायात व्यवसायीलाई विभेदपूर्ण व्यवहार गरेकाले सरकारकै विरुद्व अदालत जानुपरेको उल्लेख गर्दै यातायात व्यवसायीका मागप्रति सरकार गम्भीर बन्न नसकेको बताउनुभयो ।

भारतीय ओभरलोड गाडी रोक्न र व्यवसायीका अन्य समस्याप्रति महासंघले नीतिगत रुपमा ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको दाबी गर्नुभयो । भाडा समायोजन गर्न व्यवसायी र संघसंस्थाहरु आफै सक्रिय हुनुपर्ने बताउँदै सातवटै प्रदेशबाट रोड परिमिट पाउनुपर्ने बताउनुभयो । राष्ट्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको यातायात क्षेत्रमा व्यवसायीले खर्बौको लगानी गरेको उल्लेख गर्दै ६० प्रतिशत स्वरोजगार व्यवसायी र ४० प्रतिशत पूर्णकालीन व्यवसायी भएकाले अहिले भ्याटमा जान नसकिने अध्यक्ष श्रेष्ठको तर्क छ ।

लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रकाश अधिकारीले यातायात व्यवसायिका समस्या समाधानका लागि व्यवसायीसँग निकटता कायम गरेर प्रहरीले काम गर्ने प्रतिबद्वता जनाउनुभयो । उहाँले भारतीय ओभरलोड गाडी रोक्न प्रहरी तयार रहेको बताउँदै दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि गाडीको पछाडिसम्म देख्न सकिने प्रविधि भित्राउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।

नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष अर्जुन रानाभाटले भारतीय ओभरलोड गागि नियन्त्रणका लागि समानको विमा गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सरकारले तोकेको पूरा भाडा ल्याउन व्यवसायी आफैं जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष लोकराज पोखरेलले भारतीय ओभरलोड गाडीसँग नेपाली व्यवसायी प्रतिस्पर्दा गर्न नसक्ने बताउंदै गाडी चलाएर जीविका चलाउने स्वरोजगार व्यवसायी विस्थापित हुने अवस्था आएको बताउनुभयो ।

महासंघका महासचिव राजेन्द्रविक्रम बानियाँले राज्यले गर्ने काम यायातायात व्यवसायीले गर्दा पनि यातायात व्यवसायिका माग सुनुवाई हुन नसकेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा नारायणी यातायात व्यवसायी समितिका अध्यक्ष गोकर्ण पराजुली, पश्चिमाञ्चल यातायात व्यवसायी समितिका पूर्वअध्यक्ष रामेश्वर श्रेष्ठ, सल्लाहाकार प्रेम श्रेष्ठ, रुपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष माधव पौडेल, बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका उद्योग उपाध्यक्ष टंकप्रसाद गैरे, पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक रामचन्द्र भुसाल, ढुवानी व्यवसायी समितिका अध्यक्ष श्यामराज हमाललगायतले धारणा राख्नुभएको थियो ।

सवारी साधन साट्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेलाई सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको समस्या समाधानको माग राख्दै सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघले पत्र बुझाएको छ । महासंघ केन्द्रीय अध्यक्ष डोलनाथ खनालले मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई १३ बुँदे मागपत्र पेस गर्नुभएको हो ।

पत्रमार्फत् महासंघ अध्यक्ष खनालले २० वर्ष पुगेका वा नपुगेर पनि सञ्चालन हुन नसक्ने सवारीसाधन डिजेल माइक्रो, ग्यास माइक्रो, ग्यास टेम्पोको हकमा सोही रुटमा सञ्चालन हुने गरी ११ देखि १४ सिट क्षमताका डिजल तथा विद्युत्बाट सञ्चालन हुने सवारीसाधन सट्टापट्टा गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गर्नुभएको छ ।

उहा“ले संघीय सरकारले २० वर्ष पुराना सार्वजनिक यातायातमा लगाएको प्रतिबन्ध हटाउन माग राख्नुभएको छ । तत्कालीन सरकारले २०७२ चैत १ गतेदेखि २० वर्ष नाघेका सवारी हटाउने निर्णय लागू गरेको थियो । उक्त निर्णयको सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघले विरोध गर्दै आएको थियो ।

सवारी साधनको आयु तोक्ने व्यवस्था हटाएर प्राविधिक जाँचका आधारमा पूर्ण सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन महासंघले आग्रह गरेको छ । विद्युतीय सवारी साधनमा रुपान्तरण हुन सक्ने सवारी साधनलाई उपयुक्त कानुन बनाएर रुपान्तरण हुने व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको छ ।

महासंघले यसअघि संघीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई पटक–पटक मागपत्र पेस गरे पनि समस्या समाधान नभएको भन्दै मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । महासंघले नेपाल आयल निगमले मूल्यवृद्धि व्यवसायीमाथि थोपरेको आरोप लगाएको छ । महासंघले यातायात क्षेत्रका समस्याको पूर्ण व्यवस्थापन गर्न अधिकार सम्पन्न नियमनकारी निकाय यातायात प्राधिकरण गठन गर्न माग गरेको छ । विगतका द्वन्द्व र राजनीतिक आन्दोलनबाट उपत्यकामा विस्थापनका क्रममा रहेका सवारीसाधन ४ वर्ष १ महिना बन्द हुँदा सञ्चालन हुन नसकेकाले उक्त समयावधिलाई म्याद थप गर्न मागपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले यातायात क्षेत्रको कानुनी र नीतिगत समस्या, यातायात व्यवस्थापन प्रणाली, चालक अनुमतिपत्र वितरण प्रणाली, सडक संरचना सुधार र विस्तार जस्ता क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । केही महिनाभित्र जनताले अनुभूत गर्ने प्रकारको परिवर्तन देखिनेमा ढुक्क रहन पाण्डेले अनुरोध गर्नुभयो ।