काठमाडौं ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले देशमा खपत हुने ऊर्जामा विद्युतीय ऊर्जाको हिस्सा बढाउँदै लैजाने बताउनुभएको छ सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालको छैटौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा आज उहाँले आम जनतामा विद्युत्को पहुँच बढाउँदै सबै क्षेत्रमा विद्युतीय ऊर्जा पु-याउने अभियानमा सहयोग गर्न सम्बन्धीत सबै पक्षसँग आग्रह गर्नुभयो ।
मन्त्री भुसालले भन्नुभयो, “उद्योग, कृषि, सिँचाइ, घरायसी प्रयोजनलगायत सबै क्षेत्रमा विद्युत् खपत गर्ने अभियानमा छौँ, त्यसका लागि सबै क्षेत्रले सहयोग गर्नुपर्छ, सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सहजीकरणका लागि तयार छ ।” उहाँले विभिन्न उपभोक्ता समिति गठन गरेर जनतामा विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउन सुरु गरेको अभियानले हाल देशभरका ५५ जिल्लाका करिब पाँच लाख ५० हजारभन्दा घरधुरीमा विद्युत् उपलब्ध गराएकोप्रति महासङ्घलाई धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो ।
सरकारको ८० प्रतिशत र समुदायको २० प्रतिशत सहभागिता हुनेगरी विद्युतीकरण तथा प्रणाली सुधारका कार्य हुने गरेकामा हाल सरकारले आफ्नो सहयोग बढाएर ९० प्रतिशत पु-याएको उल्लेख गर्दै मन्त्री भुसालले आगामी दुई वर्षभित्र देशका सबै जनतामा राष्ट्रिय प्रसारणको विद्युत् पु¥याउने लक्ष्य लिइएको बताउनुभयो ।
सामुदायिक संस्थाका लागि भनेर सरकारले आम उपभोक्तालाई दिइरहेकोभन्दा विद्युत् महशुलमा केही सहुलियतसमेत दिएको स्मरण गराउँदै उहाँले गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । आफूले जिम्मेवारी सम्हालेपछि गरेको २० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकको विद्युत् महशुल छुट गर्ने निर्णयमा सामुदायिक संस्थाअन्तर्गतका ग्राहकलेसमेत छुट पाउने गरी व्यवस्था मिलाएको बताउँदै उहाँले सबै उपभोक्ताले गुणस्तरीय विद्युत् सुविधा पाउने व्यवस्था मिलाउन र विद्युतीय सुरक्षामा विशेष ध्यान पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
“ग्रामीण विद्युतीकरण, रोजगारीको सिर्जना, महिला सशक्तीकरण, विद्युतीय चुल्होको प्रवद्र्धन, जनताको पहुँचमा विद्युत् सेवालगायत राम्रो कार्य भइरहेको छ”, मन्त्री भुसालले भन्नुभयो, “यस क्षेत्रमा विभिन्न सामुदायिक संस्थाहरूमाथि सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीयता नभएको, उपभोक्ताले पाउनुपर्ने सेवामा ढिलासुस्ती हुने गरेको, ग्रामीण भूभागमा गुणस्तरीय सेवा दिन नसकेको, विद्युतीय सुरक्षामा पर्याप्त ध्यान दिन नसकेको, कतिपय सामुदायिक संस्थाले समयमा विद्युत् महशुल भुक्तानी नगर्ने, विनियमावलीले तोकेभन्दा बढी क्षमताको लोड स्वीकृति गर्ने गरेको, समयमै ग्राहकका समस्या समाधान नगरिदिनेजस्ता जनगुनासो आउने गरेका छन्, त्यस्ता समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।”
सो अवसरमा पूर्वजलस्रोतमन्त्री दिपक ज्ञवालीले गरिब तथा विपन्न वर्गलाई सित्तैमा २० युनिटसम्मको बिजुलीको सुविधा दिनुभन्दा न्यूनतम महशुलमा सुविधा दिने नीति बनाउन आग्रह गर्दै सामुदायिक विद्युतीकरणले ग्रामीण रोजगारी सिर्जना, चुहावट नियन्त्रण, उद्यमशीलताको विकास गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पु¥याएको बताउनुभयो ।
अर्का पूर्वमन्त्री तथा नेकपा ९एमाले का केन्द्रीय सदस्य आनन्द पोखरेलले मुलुकको विकासमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरिनुपर्ने अबको योजना हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै कस्तो किसिमको विद्युतीय ऐनले समुदायलाई संरक्षण गर्न सक्छ भन्ने विषयमा आफूहरुलाई सुझाव दिनसमेत आग्रह गर्नुभयो ।
विद्युतीय नियमन आयोगका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंहले पाँच एम्पाएरबाट २० युनिटसम्मको विद्युत् खपत गर्ने विपन्न परिवारलाई निःशुल्क गरिएको र प्राधिकरणको क्षमता अभिवृद्धि गरी आगामी दिनमा पनि यसलाई बढाउँदै लैजान सकिने बताउँदै विद्युत् खपत बढाउन विद्युतीय चुल्होको प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले विद्युतीय क्षेत्रमा काम गर्ने सामुदायिक संस्थाको दिगो सञ्चालनका लागि उद्यमशीलतामार्फत आत्मनिर्भर हुनेतर्फ ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो ।
महासङ्घका अध्यक्ष नारायणप्रसाद ज्ञवालीले देशका ग्रामीण भेगका जनतालाई विद्युत्को पहुँचमा राख्न सामुदायिक संस्थाले पु¥याएको महत्वपूर्ण योगदानलाई राज्यले आत्मसात गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै संसद्मा विचाराधीन विद्युत् ऐनलाई सामुदायिक संस्थामुखी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्दका कार्यकारी निर्देशक डा मधुसुदन अधिकारीले सौर्य तथा लघुजलविद्युत्मार्फत ग्रामीण विद्युतीकरणमा केन्द्रले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र महासङ्घसँग सहकारी गर्दै आएको उल्लेख गर्दै अझै देशका सात प्रतिशत घरधुरीमा विद्युतीकरण हुन बाँकी रहेकाले आगामी दिनमा पनि यस किसिमको सहकार्य रहिरहने उल्लेख गर्नुभयो ।
सो अवसरमा महासङ्घका संस्थापक अध्यक्ष डिल्ली घिमिरेले हिजो विद्युत्को पहुँचको विस्तारमा क्रियाशील सामुदायिक संस्था अब विद्युत्को खपत बढाउन र उद्यमशीलतामा लाग्नुपर्ने खाँचो रहेको र यसका लागि सरकारले उपयुक्त नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उपभोक्ताहित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले मुलुकले ठूलो धनराशि तिरेर खाना पकाउने एलपी ग्यास खरिद गरिरहेको अवस्थामा स्वदेशी विद्युत् खपत गरी ग्यासको आयात घटाउन विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष भारती पाठकले प्राकृतिक स्रोतलाई दिगोरुपमा व्यवस्थापन गरी उत्पादनमा जोड दिँदा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को अभिभारा पूरा हुने धारणा राख्नुभयो ।गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष जीताराम तामाङले मुलुकमा गुणस्तरीय विद्युतीय सुविधा पु-याउन जीर्ण संरचनालगायत प्रणाली सुधार नगरे संस्थागत विकास र दिगो व्यवस्थापन झन चुनौती बन्दै जाने हल्याउनुभयो । खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्र आर्यालले नयाँ विद्युत् महशुल निर्धारण गर्दा खानेपानी क्षेत्रलाई नसमेटिएको गुनासो गर्नुभयो ।
‘पारदर्शिता, जवाफदेहितासहित संस्थागत सुशासन समुदायमैत्री नीति, कानून एवं महशुल निर्धारण’ भन्ने नाराका साथ दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने महाधिवेशनले तीन वर्षका लागि नयाँ कार्यसमितिको निर्वाचनसमेत गर्नेछ । महाधिवेशनमा ५५ जिल्लाका ३०२ सामुदायिक संस्थाका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको छ ।